वैदेशिक रोजगार विभागमा मेनपावर कम्पनीहरुको अनुगमन गर्ने ठूलै दस्ता रहेको छ। तर, ती अनुगमनकर्ताहरुले अनुगमन कम र मेनपावर कम्पनीहरुका ज्यादति, भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई ढाकछोप गरेर मासिक उठ्ति गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् मेनपावर कम्पनीहरुले नै। मेनपावर कम्पनी सबै खराव छैनन्, असल पनि छन्। नियमवद्ध रुपमा चलाउनेहरु छन्। उनीहरु खरावले काम गरीखान नदिने भए भनिरहेका छन्। के गर्ने, पानीमा बसेपछि ह्वेलमाछासँग बैरभाव गर्ने कुरा आएन, एकता देखाउनैपर्छ।
अनुगमन शाखाकी निर्देशक छिन् रमा भट्टराई, उनका सहयोगी छन् अर्जुन खतिवडा। वैदेशिक रोजगार विभागका यस्ता कर्मचारीहरुको काम मात्र मेनपावर कम्पनीहरुसँग विभिन्न बहानामा उठ्ती गर्नुमात्र हो। यिनको अनुगमन रिपोर्ट कोठामा बसेर लेखिएका मनगढन्त कहानीमात्र हुने गरेका छन्।
मेनपावर व्यवसायीहरुसमेत घूस माग्नेहरुलाई दिदा दिदा थाकेका छन्। व्यवसायी सिधै भन्छन्– रोजगारीमा जानेको असली ठग श्रम र वैदेशिक रोजगार विभागभित्रै छन्। कामदारसँग नलिए कहाँबाट दिने। बाहिर कानुन कडा पार्ने, भित्र घूस नदिई, सेटिङ नमिलाए कामै गर्न सकिन्न। व्यवसाय चलाउनै पर्यो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने केही घटेका छन्। फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको जतिसुकै हल्ला गरे पनि यसको प्रभाव मेनपावर कम्पनीहरुमा परेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा जति भ्रष्टाचार त यातायातमा पनि छैन। मन्त्री दीपक बोहरा र सचिव सिधै चाहियो भन्छन्। नदिए फाइल अड्कन्छ, गर्ने के? वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीसमेत विभिन्न बहानामा मन्त्रालयबाट पैसा मागिन्छ, तलव दिने कुरा आएन, लिने त मेनपावर कम्पनीहरुसँगै हो। केही न केही लेनदेन त भइहाल्छ। कुरो सामान्य छैन, भ्रष्टाचार झन व्यापक बनेको छ।
अभिमुखीकरण अनिवार्य गरिएपछि यसको ठेक्का अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पूर्ण मल्लले लिएका छन्। उनले मासिक ५ लाख अनुगमन शाखालाई बुझाउने गरेको चर्चा छ। पैसा पाएपछि अनुगमन कागजी बन्छ, अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र दिनदिनै बिक्री भइरहेको छ। खरिदविक्री प्रमाणपत्रले मान्यता पाउने आधार घूस बनेको छ। एकप्रकारले कांग्रेस र एमालेको दादागिरी चलिरहेको छ– बैदेशिक रोजगार विभाग, प्रवर्द्धन बोर्डमा।
अनुगमन यथार्थमा घूस खाने शाखा हो। यो शाखामा खटिन र खटाउनेले मेनपावर कम्पनी र अभिमुखीकरण महासंघबाट मालामाल हुने गरेका छन्। यो बाहेक विभागका कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै थैली बुझाउनु पर्छ। यी सबै घुस प्रकरण अन्तिममा गएर बजि्रने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको थाप्लैमा हो। नेपालमै यसरी थल पर्नेगरी शोषणमा परेका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि मानसिक, शारीरिक, श्रम शोषणमा पर्नु कुन ठूलो कुरा भयो र? ढाँट र छलका सिकार बनेका युवाहरु कतिपय जहाज चढेर जान्छ, बाकसमा बन्द भएर आउँछन्। मरिसकेपछि पनि तिनको बिमा रकममा चलखेल हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा शोषणको पराकाष्ठा छ। यो रोकिएन भने जे पनि हुनसक्ने देखिन्छ।
६७ ओटा मेनपावर कारवाहीमा परेका छन्। हालैका दिनमा प्रहरी हस्तक्षेपले मेनपावर कम्पनीहरुलाई आक्रोसित पारेका छन्। मेनपावर कम्पनी ऐनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुननसक्ने उल्लेख हुँदाहुँदै प्रहरीले किन छापा मार्यो? यो मुद्दाले मेनपावर कम्पनीहरु ठूलै हड्तालमा उत्रिने भएका छन्। शक्तिशाली प्याराडाइजजस्ता शक्तिशाली मेनपावर कम्पनीबाट घुस खाएर उन्मुक्ति दिने तैयारी हुनु पनि दुखदायी रहेको छ। अख्तियारको अर्जुनदृष्टि यतातिर किन नपुगेको होला?
