गत असारको अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसको पहल र समर्थन तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुख्यत माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको राजनीतिक ओरालो यात्रा शुरू भएको देखिएको छ । ती तीनवटै पार्टीमा मुख्य समस्या पार्टीका अध्यक्षहरू नै हुन् । जब पार्टीका अध्यक्षहरूको राजनीतिक दर्शन ‘अवसरवाद’ र नीति ‘भँडुवा’ हुन्छ भने, त्यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र र रास्वपा मुद्धाका आधारमा आपसी सहकार्यगर्ने तयारीमा रहेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । दुबैको खास मुद्धा भनेकै ‘जसरी पनि सत्ता र शक्तिमा पुग्नु हो’ । उनीहरूको देशमा भाँडभैलो मच्चाउने बाहेक अर्को कुनै नीति र कार्यक्रम देखिएको छैन । गत भदौको दोश्रो सातामा भएको माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले बिचार र मुद्धा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्यगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी रास्वपाको हालैको बैठकले पनि मुद्धा मिल्ने दलसँग सहकार्यगर्ने भनेको छर। यसअघि माओवादी केन्द्रसँग संसदमा रहेका माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सहकार्यमा रहेका थिए । उनीहरूले आपसमा मिलेर समाजवादी मोर्चा पनि बनाए । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको बेठेगानको बोली र ब्यवहारका कारण जसपा सो पार्टीसँगको सहकार्य र समाजवादी मोर्चा दुबैबाट अलग भैसकेको छभने एकीकृत समाजवादी पनि माओवादी केन्द्रबाट बिमुख बन्दैगएको देखिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बिशेष जोडबलमा एमाले फुटाएर बनाइएको एकीकृत समाजवादी पार्टी यतिबेला ‘घर न घाटको’ अवस्थामा पुगेको छ । एमालेबाट फुटेर आएका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू सोही पार्टीमा फिर्ता भैसकेका छन्भने एकीकृत समाजवादी छाडेर एमालेमा प्रबेशगर्नेक्रम अद्यापि जारी छ । नेपालमा संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा एमाले अब्बल देखिएको छ भने संसद बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारीपार्टी अग्रणी रहेको छ । 
माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरू उनीहरूकै सेरोफेरोमा घुमिरहेका छन् । एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई अस्थिर (छुकछुके) नेता भएको ठहर गरेको छ । त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले माओवादी केन्द्रलाई अवसरवादी दक्षिणपन्थी पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई प्रतिक्रियावादी भएको ठहर गरेको छ । जुन पार्टी माओवादी केन्द्रको निकट पुग्दछ, त्यो पार्टीनै भष्म हुनेगरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको धोखेबाजी पटक, पटक ब्यहोरेपछि अपसमा मिलेर सरकार बनाएका छन् । सबैलाई थाहा छकि नेपाली कांग्रेसले बिश्वासको मत फिर्ता लिनासाथ केपी ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकार ढल्छ । तर नेपाली कांग्रेसका लागि बर्तमान सरकार टिकाउनु पर्ने बाध्यता छ । किनकी एमालेलाई छाड्नासाथ एकातिर एमालेको प्रतिपक्षी भूमिकाको सामना गर्नुपर्छभने अर्कातिर फेरी माओवादी केन्द्र र रास्वपाजस्ता पार्टीहरूको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । जुन नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका लागि ‘अरूचीको बिषय’ बन्नेगरेको छ । माओवादी केन्द्र र रास्वपाले सरकारलाई खबरदारीगर्ने विषयमा संसदमा सहकार्यगर्ने जुन भनेका छन्, त्यो पनि असंभव कुरा हो । किनकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको भनाई उग्रबामपन्थी र कामगराई अवसरवादी तथा चरम दक्षिणपन्थी रहँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रले संसदमा जनयुद्धलाई हिंसा भनेकोभनेर झण्डै एकहप्ता बैठकनै अवरूद्ध ग¥यो । तर जनयुद्धमा आफैले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय माग पूरा गर्न÷गराउन कहिल्यै पनि आवाज उठाएन । जनयुद्धकालीन माओवादीका अध्यक्ष दाहाल तीन पटक र नेता डा. बाबुराम भट्टराई एक पटकगरी चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिहुँदा पनि उक्त मागको उच्चारणसमेत गरिएन । उहाँहरूलाई देशमा भाँडभैलो मच्चाउन सकेकोमामात्र जनयुद्धप्रति गौरव लागेको हो । जनयुद्धका नायक भनिएका डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट राजनीति र पार्टी दुबै छाडिसक्नु भएको छभने पुष्पकमलले कम्युनिष्ट राजनीति छाडे पनि पार्टीभने छाड्नु भएको छैन । जसको मुख्य कारण माओवाद र माओवादी राजनीतिलाई सकेसम्म बदनाम गराउनु हो । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले माओवादी केन्द्रसँग पहिलो त, के एजेण्डामा सहकार्य गर्ने ?, दोश्रो सहकार्य गरेपनि सो पार्टीको क्षय बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । खासमा रास्वपा कांग्रेस निकटको पार्टी हो । 
त्यसैले उसले माओवादी केन्द्रसँग नभएर नेपाली कांग्रेससँगै सहकार्यगर्नु उचित हुन्छ । हालसम्मको स्थितिमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाभन्ने पार्टी ०८४ सम्ममात्रै रहनेजस्तो देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको पछिलागेर हिँडेको खण्डमा रास्वपाको क्षय ०८४ अघिनै हुने संभावना पनि प्रबल छ । हुन त गत असारपछिबाटै संसदको तेश्रोे स्थानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र चौथो दल रास्वपाले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरूद्ध अघोषित मोर्चा चलाउँदै पनि आएका छन् । तर त्यसबाट उक्त दुबै पार्टीलाई कुनै उल्लेख्य लाभ प्राप्त भैरहेको छैन । दुबै पार्टीका शीर्ष नेतालाई केवल आत्मरति पूरागर्ने माध्यममात्र भएको देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदीय आचरण दुरूपयोग गरेकोभन्दै हटाउन खोज्दा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्र र रास्वपा एकैठाउँमा उभिएझै देखिएका थिए । तर एमालेले उक्त प्रशंगलाई खासै महत्व नदिँदा त्यसको लाभ एमालेले प्राप्त ग¥यो । उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाइएको भए संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी र तेश्रो पार्टी भएकाले त्यसको लाभ माओवादी केन्द्रलाई प्राप्त हुनेवाला थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल धेरै बाठो हुनखोज्दा हातमा आइसकेको उक्त पद पनि गुम्यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई कारवाही गर्न‘पर्ने माग कांग्रेस र एमाले नेताहरूले उठाउँदा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मौन रहिदिए । अब यो साताबाट लामिछाने बिरूद्ध कारवाही अगाडि बढ्ने संभावना छ । तर माओवादी केन्द्रबाट उक्त कारवाहीको प्रतिवाद हुने कुनै संभावना रहेको छैन । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले भ्रष्टाचारविरूद्ध, सुशासन र जनताका सरोकारका विषयमा समान धारणा भएकाले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा रास्वपासँग सहकार्य हुने बताएरपनि त्यसको कुनै आधार देखिएको छैन । सुशासन र जनसरोकारका कतिपय मुद्धामा माओवादी केन्द्रलाई नै खासै चासो रहने गरेको देखिँदैन । माओवादी केन्द्रको खास नीति भनेकै ‘पाएसम्म सत्ता नपाए संघर्ष’ भन्ने हो । यो कुरा बुझेका कारण माओवादी केन्द्रले सञ्चालनगर्ने कुनैपनि आन्दोलन र अभियानमा जनसहभागिता जुट्ने संभावना कम रहेको छ । यसअघिका बिभिन्न घटनाक्रमहरूले उपरोक्त कुराको पुष्टि पनि गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेको सरकारका गलत काम कारवाहीका विरूद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले खबरदारीगर्नु राम्रो कुरा हो । तर संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थामा प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका प्रदर्शनगर्ने अलग्गै तौरतरिकाहरू रहेका छन् । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको छायाँ सरकारनै हो । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रले रास्वपामात्र नभएर संसदमा रहेका अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत समेटेर छायाँ सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने होभने त्यसको अलग्गै अर्थ र महत्व रहन्छ । यस्तो अभ्यास ०४६ सालको परिवर्तनपछि एमालेले गरेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा उ पनि स्वार्थमा फसेका कारण त्यस्तो छायाँ सरकारको अभ्यासमा गएन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टी भित्र र बाहिर दुबैतिर ‘युज एण्ड थ्रो’ अर्थात ‘काम परून्जेल भाँडो नभए ठाँडो’को नीति लिने गर्नुभएको छ । 
गत भाद्रबाट शुरू भएका माओवादी केन्द्रका बैठकहरूमा उक्त नीति लागूगरिएको थियो । जस्तो माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीको सल्लाहकार समितिसँगको छलफलमा काठमाडौं उपत्यका भित्रै रहेका कतिपय सल्लाहकारलाई बोलाएन । भोली सो पार्टीले सरकारमा तेश्रो दलकै रूपमा भएपनि प्रबेश पायोभने रास्वपालाई वास्ता नगर्ने निश्चित छ । माओवादी केन्द्रले संसदमा सशक्त भूमिका निभाउने र आवश्यक परे आन्दोलनको तयारी गर्ने भन्दै तल्ला समितिलाई परिपत्र गरिसकेको बताइन्छ । रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि दुईदिने राष्ट्रिय भेला समापन गर्दै सडक आन्दोलनमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउनु भएको थियो । हुन त राप्रपा र राजमोलगायतका पार्टीहरू पनि आन्दोलनको क्रममा छन् । तर उनीहरू माओवादी केन्द्रका भनाईसँग सहमत छैनन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र रास्वपाले सहजै आन्दोलन गर्नसक्ने देखिदैन । हालको खास अवस्था भनेको नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूको सर्बदलीय अन्तरिम सरकार गठन गरेर देशमा राजनीतिक स्थिरताका साथै शान्ति सुब्यवस्था कायम गराउनु पर्ने अवस्था हो । संसदमा रहेका सबै दल संसदीय मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार चल्ने होभने आगामी निर्वाचनमा सन्तुलित नतिजा आउन सक्छ । तर कतिपय पार्टीका लागि ‘देशमा भाँडभैलो मच्चाउनु पर्ने’ भएकाले उनीहरूबाट संसदीय सभ्यताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । सर्बसाधारण जनताले संसदवादी पार्टी को कति पानीमा छन् भन्ने बुझिसकेकाले अब जनतालाई ढाँटछल परेर फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन ।  यो समयमानै बुझ्न जरूरी छ ।