एमाओवादीका महासचिव देव गुरूङ भन्छन्– एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी सैन्य रणनीति हो । बिरोध नै माओवादीको नीति हो भने संसदबाट एमसीसी किन अनुमोदन गरेको होला ?
देव गुरूङको भनाई छ– राष्ट्र र राष्ट्रियता दाउमा राखेर खेलिएको एमसीसी जुवा मुलुकका लागि भारी पर्ने देखिएको छ । व्यापक विरोध, आलोचना र किचलोका बीच २०७८ फागुन १५ नेपालको सार्वभौम संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता पारित गरिएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गएको एकवर्ष भइसक्यो । पूर्वाधार विकासका लागि सुरूमा ५० करोड डलर अमेरिकी अनुदान आउने योजना हो यो । 
देव गुरूङ एमसिसीको खरो विरोधी हुन् । यद्यपि उनको उठबस अमेरिकीहरूसँगै रहेको चर्चा पनि छ । माओवादी केन्द्रकै अग्रसरतामा ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएको थियो । चुप बसेका देव अहिले बोल्न थालेका छन् ।
महासचिव देव गुरूङले एमसिसी परियोजनामा अमेरिकाको सैन्य रणनीति जोडिएको बताउँदैछन् । अमेरिकाको सैन्य एवं सामरिक रणनीति नेपालको विद्युतसँग जोडिनसक्ने उनको आशंका हो । गुरूङले होनुरूल भन्ने समुन्द्री हवाई टापुमा अमेरिकी सेना क्याम्प रहेको र त्यहाँ थुप्रै हातहतियार उत्पादन गर्ने क्रममा एउटा क्षेप्यास्त्र उत्पादन गरेको बताएका छन् । उक्त क्षेप्यास्त्रलाई चार्ज गर्न ४ सय केभी भोल्टेज विद्युत चाहिने र उक्त क्षेप्यास्त्र पानीभित्र पनि लुकाएर राख्ने भएकाले नेपालमा अमेरिकन एमसीसीका विषय अघि बढेको र सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।
यसैवीच उग्र माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द पनि देव गुरूङकै हाराहारीमा बोल्ने गरेका छन् । उनका अनुसार अमेरिकाले घाँटीमै अँठ्याइसकेकाले अब एमसिसी खारेज गर्न सकिँदैन । तर एमसीसी परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउन र नियन्त्रण गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउन जरूरी छ । एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रूपमा गर्नेगरी संसदले कानुन बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको विप्लवले सार्वजनिक गरेका छन् ।
एमसिसीका सर्तमा नेपालको संविधानभन्दा अमेरिकी कानुन नै लागु हुने र अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक हिस्सा भनेर चर्चा भएको थियो, ती सबै आशंकालाई चिर्दै नेपालले कानुन निर्माण गर्न जरूरी छ भन्छन् विप्लव ।
तर नेकपा स का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसीसीका बारेमा सचेत हुनुपर्ने भन्दा बढी बोल्दैनन् । अर्का नेता तथा समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले भने एमसिसी परियोजनालाई नेपालको हितअनुकूल हुनेगरी निर्माण, सञ्चालन र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न र अनुगमनका लागि शक्तिशाली संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै भनेका छन्– एमसिसी परियोजना १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार लागु भइरहेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्न जरूरी छ, नागरिकलाई जानकारी दिइरहनुपर्छ, एमसिसी परियोजना सामरिक होइन भनेर पनि विश्वास दिलाउनुपर्छ ।