नेपालमा आजको दुई दिनपछि एकथरीले संविधान दिवस र अर्कोथरीले कालो दिवस मनाउँदैछन् । ०७२ को संविधानलाई हाल नेपालमा देखिएका सबै समस्याहरूको जड मान्न थालिएको छ । यसको सम्पूर्णरूपमा खारेजीको माग भएपछि ०७२ को संविधानमा संशोधनगर्ने कुराहरू पनि चर्कोरूपमा उठ्न थालेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनका लागि औपचारिकरूपमा कुनै प्रक्रिया नथाल्दै संसदमा रहेका बिभिन्न दलहरूले भित्रभित्रै आआफ्नो खाका बनाउँदै गरेको देखिएको छ । कतिसम्मभने कतै अज्ञात स्थानमा संशोधित संविधाननै तयार भएको हो कि ? भन्ने आशंकाहरू ब्यक्त हुन थालेका छन् । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूका भनाईलाई हेर्दा बाह् शक्तिबाट संविधान संशोधनको दबाव बढेको सहजै अनुमानगर्न सकिने भएको छ । ०७२ को असोज तीनगते साँझ पाँचबजे संविधान घोषणागर्दै सो संविधान अधुरो र अपुरो रहेको भनिएको थियो । त्यसपछि दुईपटक संशोधन भैसकेको छभने ति संशोधित बुँदाहरूको हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ०७२ को संविधान घोषणा भएपछि देशको मुख्यसमस्या भनेकै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति रहेको छ । तर तिनै कुराहरूलाई मुख्यत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना उपलब्धी भएको बताउँदै त्यसलाई अपरिवर्तनीय भनेको सुनिएको छ । यदि संविधान संशोधन गरेर उपरोक्त तीनवटा प्रावधान नहटाउने होभने संविधान संशोधन गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालको संवैधानिक विकासक्रम २००४ सालबाट शुरूभएको मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानून–२००४ निर्माण गर्नुभएको थियो । त्यसैले राणा शासन अन्त्यको आधार तयगरेको थियो । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ घोषणा भएको थियो । जुन संविधान मस्यौदागर्नेहरू भारतीय थिए । २०१५ सालसम्म कायम रहेको सो संविधान सात पटक संशोधन भएको थियो । त्यसपछि बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सलाई सल्लाहकार नियुक्त गरियो । जेनिङ्सकै सल्लाह र तयारीमा २०१५ फागुन एक गतेदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०१५ लागूभएको थियो । त्यसपछि २०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी गरियोर। २०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागूभएको थियोर। ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ र ०७२ मा हालको संविधान घोषणा भएको हो । ००४ देखि ०७२ सम्मको संविधानलाई केलाएर हेर्ने होभने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन पुग्दछन् । 
०६३ को परिवर्तनपछि २०६३ को अन्तरिम संविधान जारीभएको थियो । सो संविधान निर्धारित म्यादसमेत सकिएको संसदलाई जबरजस्त ब्युँताएर गरिएको हो । जसको जग असंवैधानिक रहेको स्पष्ट छ । त्यसपछि ०६३ को अन्तरिम संविधान बमोजिम ६०१ सदस्यीय संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गरिएको थियो । २०६५ सालमा संविधान सभाले राजतन्त्रको अन्त्यगरेर गणतन्त्रको घोषणा ग¥योर। तर उक्त पहिलो संविधान सभा संविधान बनाउन नसकेर २०६९ साल जेठ १५ मा आफै बिघटन भएको थियो । त्यसैले उसले गरेको घोषणा पनि संसयको घेरामा परेको थियो । २०७० साल मंसिर चारमा फेरि संविधान सभाको निर्वाचन भयोर। जसले २०७२ असोज तीनगते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमार्फत अधुरो र अपुरो संविधान जारीगराउन सकेको थियोर। जसमा छिमेकी भारतको बिरोध र अमेरिका लगायतका पीश्चमा राष्ट्रको समर्थन रहेको देखिन्थ्यो । जबकी ०७२ को संविधान  बनाउन करिव साँढे सातबर्षको समय र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करिव ३० अर्व रूपैयाँ खर्च भएको थियो । संसारमै सबैभन्दा लामो समय र खर्च गरेर बनाइएको यो पहिलो संविधान भएको थियो । तत्कालीन बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर पाँचगते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । जुन हालसम्म पनि टुंगोमा पुग्नसकेको छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव आठ महिनामै ०४७ सालको संविधानको निर्माण गरेको थियो । तत्कालिन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ कार्तिक २३ गते त्यसको घोषणा भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि सो संविधान खारेज भएको भनिएको थियो । २०४६ चैत्र २६ मा बहुदलिय ब्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख आठगते विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गठनहुँदा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियोभने जेठ १६ मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको नौ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन भएपछिमात्र काम अगाडि बढेको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको उपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेशगरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरेलगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हस्तान्तरण भएको थियो । 
२०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणाभई जारीभएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा उत्कृष्ठ भनिएको उक्त संविधानका २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेका थिए । उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू उल्लेख थिए । जसले कार्यकारीणी अधिकार राजामा निहित गरेको थियो । दुई सदनात्मक ब्यवस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यवस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे । जसमा कानूनमा ब्यवस्था भए बमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने ब्यवस्था थियो । अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी बिधेयक राजाको पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र संशोधन हुने ब्यवस्था थियो । प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थितभई उपस्थित सदस्यको दुईतिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संशोधन हुनसक्ने प्रावधान थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुईतिहाईभन्दा बढी सदस्यको बहुमतले छमहिनासम्म संकटकालीन ब्यवस्था लागूगर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । २०६३ पौष एकगते माओवादीलगायतका आठवटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ एकगते लागू भएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा २५ भाग १६७ धारा र चार अनुसुची थिए । ०७२ को संविधानमा भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची नौवटा रहेका छन् । संविधान परिवर्तन गर्न‘पर्ने अवस्था आएमा संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट परिमार्जनगर्न सकिने भनिएको छ । ०७२ संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सातवटा प्रदेशको ब्यवस्था छ । जसलाई परिमार्जनगर्न वा थपघटगर्न सकिने भनिएको छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुईतिहाइले गर्ने भनिएपनि माओवादी केन्द्रलेनै कोशी प्रदेशलाई मान्यता दिएको छैन । शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन्भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिने ब्यवस्था छ । सरकारलाई अस्थिर बन्ननदिन प्रधानमन्त्रीविरूद्ध शुरूका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर बर्ष बर्षमा सरकार परिवर्तन भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनगर्न नपाउने व्यवस्था गरिए पनि पटक पटक विघटनगर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भनिएपनि त्यस्तो नभएको आवाज उठेको छ । 
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । त्यसकाबारेमा पनि गंभिर प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभागरी दुईवटा सदन रहने ०४७ कै ब्यवस्था कायम छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने ब्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीयगरी तीन तहको राज्य संरचना रहेको छ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँने छैनन् भनिए पनि प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको उदाहारण छ । संविधानसभालाई केही बुँदाहरूमा पूर्ब शर्तको भारी बोकाइको थियो ।  संविधानसभाका माओवादीका सबै समूहले भाग पनि लिएका थिएनन् ।  त्यसैले यसलाई सर्बसम्मत भन्नसकिने अवस्था रहेन । हाल आएर ०७२ को भन्दा ०४७ को संविधान उत्कृष्ठ रहेको आवाज उठेको छ । त्यसैले हालको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर मात्र राजनीतिक बिवादहरूको अन्त्य हुनसक्ने संभावना छैन । त्यसैले ०४७ र ०७२ को संविधानका बीचमा जनमत संग्रह गरेर छिनोफानो गर्नेकि भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारका साथै मुख्यत संसदमा रहेका दलहरूको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।