सहकारी पीडित सडकमा छन्, छानबिन आयोग निर्णयमा पुगेन । आफूले दुःखसुखमा प्रयोग गर्न राखेको बचत फिर्ता नपाएपछि उपचारबाट बन्चित हुनथालेका छन्, कतिपय त भोकभोकै मर्न थालेका छन् । कतिले आत्महत्या गर्न थालेको समाचार पनि आएको छ ।
कहाँ छ सरकार ? सुशासन खोई ?
देशैभरिका सहकारी पीडित, लघुवित्त, मिटरब्याज, बैंक पीडित पीडामा छन् र तिनको माग छ– न्याय देऊ ।
सहकारी सञ्चालक भागेका छन् । जो छन् तिनीहरू मरिगए बचत फिर्ता दिदैनन् । बचतकर्ताहरू सहकारीको कार्यालय, प्रशासन, सडकमा आन्दोलित छन्, तिनको बचत फिर्ता गराउन सरकार अग्रसर नै छैन । अनुगमनकारी र नियमनकारी निकायहरू कसैले पनि बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी लिएको छैन । यसको अर्थ राज्य लुटेराको पक्षमा छ, नियमकानुनले काम गर्दैन, जनप्रतिनिधिहरू वास्ता गर्दैनन् ।
राज्य तमासे बनेको छ ।
चर्चामा जीबी राई छन् । चर्चामा सांसद रवि लामिछाने छन् । सत्य के हो भने देशका ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र ससाना पार्टीका नेतासमेत जनता ठगीमा सामेल छन् । कतिपय बचतकर्ता तनावले पक्षाघातका सिकार पनि भएका छन् । जनतालाई बचाउने, न्याय दिने कसले ? निर्णय हुनैपर्ने भो ।
कतिपय सहकारी ठग जेलमा सुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन् । जनताको बिल्लिबाठ हुँदा पनि नहेर्ने यो व्यवस्था किन चाहियो ? जनताको प्रश्न छ ।
जनता ठगलाई कारवाही हुनैपर्छ, मुख्य सवाल बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रकृया थाल्नुपर्छ । सरकार र संसद अरू भाषण गर्न तम्सन्छन्, बचतकर्तालाई बचाउनेतिर खोई ध्यान गएको ?