नेपालका केही बामपन्थीहरूमा नेपाली कांग्रेसप्रति बढ्दैगएको आकर्षण यतिबेला मुख्यत राजनीतिक बिश्लेषकहरूका लागि बढो आश्चर्यको बिषय भएको छ । संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई खुसी बनाउन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलेको भूमिका र बिभिन्न सार्बजनिक कार्यक्रममा ब्यक्तगरेका बिचारहरू बिचित्रका रहेका छन् । उनीहरूले आफूलाई कांग्रेसको निकट देखाउन एकअर्काप्रति गरेको कटाक्ष र आरोप प्रत्यारोप पनि देख्ने र सुन्नेहरूका लागि लाजमर्दो बिषय भएको छ । कुनैबेला पार्टी एकता गरिसकेका र बाम एकताको नारा दिँदैआएका एमाले र माओवादी केन्द्र कस्ता पार्टी हुन्भन्ने कुरा भने धेरैका लागि अन्योलको बिषय भएको छ । एमाले ०४६ सालको आन्दोलनबाटै नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता गरिसकेको र पटक, पटक सरकारमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्दैआएको पार्टी हो । हुन पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गत चितवन महाधिवेशनमा आफ्नो पार्टी सैद्धान्तिक कम्युनिष्ट नभएर पपुलिष्ट कम्युनिष्ट अर्थात नामकोमात्र कम्युनिष्ट भएको बताउनु भएको थियो । एमालेले नेपालमा बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओ बिचारधारा औपचारिकरूपमै हटाएर जनताको बहुदलीय जनवाद अंगिकार गरेको थियो । कुनैबेला एमालेले पार्टीको नामनै सामाजिक जनवादी राख्ने प्रयास पनि गरेको देखिएको थियो । हुँदाहुँदा उसले आफ्नो पार्टी कार्यालयबाट माक्र्स र ऐङ्गेल्सका तस्वीरहरू पनि हटाएको थियो । पछिल्लो समयमा सो पार्टीले अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट नेताहरू माक्र्स र ऐङ्गेल्सलगायत कसैको पनि नामसमेत लिनछाडेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकतागर्नु कुनै आश्चर्यको बिषय भैरहेको छैन । आफूसँग समान बिचार राख्ने भएर होला गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेसलेनै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रि बनाएर नयाँ सरकार गठनगर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार असार ३० गते बर्तमान सरकार गठन भएर सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकार एमालेकोभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसको चाहना र प्रस्तावमा गठन भएका कारण यसलाई टिकाउने÷नटिकाउने कुरा नेपाली कांग्रेसमै निहित रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले असार १७ को संझौता भंग गरेर एमाले फेरी प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको खण्डमा पनि उसलाई राजनीतिकरूपले कुनै हानी हुने देखिएको छैन । तर माओवादी केन्द्र हालसम्म पनि जनयुद्धका कुरा गरेर थाकेको छैन । उसले गरेको सशस्त्र संघर्ष जनयुद्धको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थियो कि थिएनभन्ने कुरा छुट्टै बहसको बिषय छ । सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १० बर्ष चलेको भनिएको जनयुद्धलाई भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका सात संसदवादी दलसँग १२ बुँदे सहमतिगर्ने बहानामा बिसर्जन गरिदिएको कुरा अर्को पक्ष छ । दाहालले आफूलाई हालसम्म पनि १२ बुँदेको संगठक भन्नुभएको छ । तर उहाँले तत्कालीन संसदवादी सात दललाई समेट्नभने सकिरहनु भएको छैन । ०६३ पछि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पटक, पटक बिरालोले मुसो खेलाएझै खेलाउँदै आएकोमा अब कांग्रेस र एमालेनै मिलेपछि त्यो संभावना पनि समाप्त भएको छ । दाहालले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ०६३ पछि स्थापना गराउन खोजेको निर्वाचन र सत्ताका लागि गठबन्धन तथा र पदका लागि आलोपालो प्रणाली पनि बदनाम भैसकेको छ । 
नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबैले आगामी निर्वाचनमा कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैगरी एमालेले बाम गठबन्धन नगर्ने भनेको छ । उता दाहालले अथक प्रयास गरेर एमालेबाट फुटाएर बनाएको भनिएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि सिद्धान्तबाट माओवाद र पार्टीको नामबाट माओवादी शब्द नहटाएसम्म माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि वार्तानै नगर्ने सार्बजनिक घोषणा गरेको छ । खासमा एकीकृत समाजवादी पनि एमालेजस्तै नामका लागिमात्र कम्युनिष्ट पार्टी हो । गत असार ३० गते यता सो पार्टीका अध्यक्ष नेपालले आफूहरू नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेको र चाहेको अवस्थामा नेकां र एमालेको गठबन्धन सरकार भंग गराउने हैसियत पनि रहेको बताउँदै आउनु भएको छ । पछिल्ला दिनमा सो पार्टी नेताहरू निरन्तर एमालेमा फर्किएर तवाह भएको छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल दुबै पदका भोका भएका कारण उक्त दुई पार्टीकाबीचमा एकता हुने कुनै संभावना छैन । यस्तो अवस्थामा बरू माओवादी केन्द्रभित्र अध्यक्ष पदबाट दाहाललाई हटाउने उपायको खोजी भैरहेको छ । गत साताहरूमा भएका प्रदेश र अन्य आयोगका बैठकहरूमा अधिकांश नेताहरूले दाहाललाई तत्काल पद त्याग्न आग्रह गरिसकेको अवस्था छभने आगामी असोजमा हुने भनिएको केन्द्रिय समितिको बैठमा दाहाल बिरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने संभावना छ । दाहालले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउन खेलेको भूमिकाले सबै कम्युनिष्ट समूहहरू तर्सिएका छन् । खासमा उहाँले ब्यवहारिकरूपमा कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र आदर्श सबै त्यागीसक्नु भएको छ । उहाँले अब कम्युनिष्ट पार्टी पनि परित्याग गरेर डा. बाबुराम भट्टराईलेजस्तै गैह्र कम्युनिष्ट समूह खोल्दा उचित हुने देखिएको छ । जसकाबारेमा धेरै ब्याख्या र बिश्लेषणहरू पनि हुँदैआएका छन् । पुष्पकमल दाहालले कम्युनिष्ट राजनीति परित्याग गरेको औपचारिक घोषणा गरेको खण्डमा फेरी डा. भट्टराईसँग मिलन हुनसक्ने प्रबल संभावना छ । ०६३ पछि एमाले र माओवादी उस्तै संसदवादी पार्टीहरू भएकाले उनीहरूले एकले अर्काको बिरोध गरेर प्रतिश्पर्धागर्नु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । एमाले आफ्नो राजनीतिक बाटोमा स्पष्ट देखिएको छभने माओवादी केन्द्रका धेरै द्विबिधा र भ्रमहरू देखिएका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा ओली र दाहालले गठबन्धन गरेको देखिएको थियो । जसलेगर्दा जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत पनि दिएका थिए । पछि पार्टी एकता भएर नेकपा पनि बनेको थियो । ओली र दाहालले आफूहरू एउटै जहाजका दुई क्याप्टेनभनेर व्याख्या पनि गर्नुभएको थियो । तर दुईजना क्याप्टेनले एउटै जहाजलाई दुइ बिपरित दिशातिर उठाउने प्रयासगर्दा त्यो दुर्घटनामा प¥यो । जसमा दाहालको जहाँ गएपनि गुटबन्दी गर्नुपर्ने र बोली र ब्यवहारको ठेगान नहुने प्रबृत्ति प्रमुख कारण रहेको थियो । त्यतिबेला नै सत्ता र शक्तिको लडाइँका कारण नेकपा एकजुट हुन नसकेको सबैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका थिए । नेकांको साथ सहयोगमा एमालेका अध्यक्ष ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालले विपक्षी दलको नेताको हैसियतले गत ११ गते संसदमा सम्बोधन गर्दा संसदीय मर्यादाअनुसार रचनात्मक सहयोग गर्ने नभनेर उल्टै नेपालमा श्रीलंका र बंगलादेशको घटना दोहो¥याउने चुनौती दिए जसका लागि प्रयासहरू पनि भए । तर कसैले चाहँदैमा श्रीलंका र बंगलादेशको घटना दोहरिने होइन । नेपालमा त्यस्तो घटना हुने संभावना छैन । 
दाहालको उक्त चुनौतीको जबाफ दिन प्रधानमन्त्रि ओलीले गत १५ गते अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको ‘इन्टु द फायर’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै ‘जनयुद्धका नाममा मैले १७ हजार मान्छे मारेको हुँ र खुट्टा कमाउन ? मैले लुटपाट गरेको हो र खुट्टा कमाउन ?’ भन्दिनु भयो । त्यतिमात्र नभएर उहाँले त्यसैक्रममा आफ्नो प्रधानमन्त्रि पदको म्याद कति छभन्ने अंकगणितनै प्रस्तुत गरिदिनु भयो । जसलाई सोही कार्यक्रममा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले मौन सम्मति जनाउनु भएको थियो । कम्युनिष्ट भनिएका एमाले र माओवादी केन्द्रको भाले जुधाई नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य गैह्र कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई रमितानै हुनेगरेको छ । खासमा ओलीलाई कम्युनिष्ट पार्टीसँग कुनै लिनुदिनु छैनभने दाहाललाई अनेक बहाना गरेर कम्युनिष्टहरूलाई जसरी पनि खुइल्याउनु छ । प्रधानमन्त्रि ओली र प्रतिपक्षी दाहालकाबीचमा बिद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता बिवादमा पनि दरैसँग आरोप प्रत्यारोप भएको थियो । दुबैले एक अर्कालाई खुइल्याउन खोज्दा दुबैजना एकसाथ खुइलिएको देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता छुट दिनखोजेको दाहालको भनाईको आशय थियोभने ओलीकातर्फबाट दाहालले आफ्नो कार्यकालमा त्यत्रो बक्यौता किन बाँकी राखेकोभन्ने कुरा उठेको थियो । विद्युत बक्यौता बिवादले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले र माओवादी  सांसदहरूलाई आमने–सामने हुन बाध्य बनाएको थियो । सोही बिवादका कारण उक्त समस्या अझै सुल्झिन सकेको छैन । दुई नेताहरूले आआफ्नो तुष्टि पोख्ने प्रयासगर्दा राष्ट्रलाई घाटा भयो ।
त्यसैगरी संविधान संशोधनको बिषयमा पनि नेताद्वयका बीच आरोप प्रत्यारोप कायमै छ भने भित्रभित्रै सबै दलले संशोधनको तयारी गरिरहेको देखिएको छ । पुष्पकमल दाहालले ०७२ को संविधानका जुन, जुन बुँदाहरूलाई आफ्नो उपलब्धि ठान्ने गर्नुभएको छ, ति, ति कुराहरू नेपाली जनताका लागि मुख्य समस्या भएका छन् । संघीय शासन, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति देशकै मुख्य समस्या बनेका छन् । उक्त बुँदाहरूलाई नहटाउने होभने संविधान संशोधनको कुनै औचित्य नरहने देखिएको छ । पुष्पकमल दाहालमा ०७९ पुस १० गतेपछि नेकां र एमालेलाई खेलाएर सधै प्रधानमन्त्रि पदमा रहिरहन सकिने उन्माद बढेको सबैले अनुभव गरेका थिए । उहाँ आफैले पनि आफूसँग संख्याको जादू रहेको दाबि गर्नुभएको थियो । हुन त खास कम्युनिष्टहरू त्यस्तो जादू र टुनामुनामा बिश्वास गर्दैनन् । तर दाहालमा त्यस्तो बिश्वास बढेको थियो । जसलाई नेपाली कांग्रेसको एमालेसँग मिलेर सरकार गठनगर्ने सानो निर्णयले सदाका लागि चकनाचुर बनाई दियो । एमाले र माओवादी केन्द्रमा बढ्दै गएको नेकांप्रतिको अकर्षणले अब पहिलो त माओवादी केन्द्रलाई बिभाजित गराउने छ । दोश्रो सही कम्युनिष्ट र नाममात्रका कम्युनिष्टहरूका बीचमा कहिल्यै पनि मिल्न नसक्नेगरी बिभाजन रेखा कोर्ने छ । यो गैह्रकम्युनिष्टहरूका लागि भने एक बेग्लै सुखद खबर हो ।