देशका कार्यकारी प्रमुख तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको  छटपटीकाबारेमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै चर्चा हुनेगर्दछ । यस्ता दृश्य नेपालको संसदीय राजनीतिमा धेरै देखिएका छन् । खासमा संसदीय राजनीति गर्नेहरूले यसलाई संसदीय ब्यवस्थाको सुन्दर पक्ष मान्दछन्भने अरूले यसलाई संसदीय राजनीतिको बिकृत पक्षकारूपमा लिने गरेका छन् । यसरी जनताको ध्यान अन्यत्र मोढेर आफूले राज्यका सुख सुविधा भोगगर्नुलाई कदापि देशभक्ति मान्न सकिँदैन । पछिल्ला केही कार्यक्रमहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बर्तमान सरकार धेरै दिन नटिक्ने, भारतका लागि कम्फोर्टेवल नभएको र बंगलादेशको घटना नेपालमा दोहरिन लागेको लगायतका बिषयबस्तुलाई समेटेर भाषण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबारको नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी एक कार्यक्रममा आफ्नो कार्यकाल अब एक बर्ष १० महिना १५ दिनमात्रै बाँकी रहेको बताएर दम्भ प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । प्रम ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बंगलादेश र श्रीलंकाको त्रास नदेखाउन चुनौतीसमेत दिनुभएको थियो । क्याप्टेन रामेश्वर थापाको पुस्तक ‘इन्टु द फायर’ को विमोचन समारोहलाई सम्बोधनगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बंगलादेश र श्रीलंकाको घटनाबाट ठूलो डर दाहाललाईनै भएको बताउनु भएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले १७ हजार मान्छे नमारेकाकारण खुट्टा नकमाउनेसमेत बताउनु भएको थियो । उहाँले बंगलादेशमा जे भयो नेपालमा त्यही हुन्छ भन्ने ? नेपाल कुनै देशको फोटोकपी मेशिन होईन । यहाँ आफ्नै इतिहास र परम्परा छ । डेमोक्रेसी हामीले लडेर ल्याएका हौं । अहिलेको संविधान हामीले लेखेको हो । म त्यो हैसियत राख्छु पनि भन्नुभएको थियो । खासमा भन्नेहोभने बर्तमान सरकारको निर्माणनै नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले गत जेठ २७–२८ को दिल्ली दौडबाट स्वदेश फर्केर सरकारबाट फेरी एमालेलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई भित्र्याउने प्रयास गरेपछि नेकांका नेताहरूमा आफूहरूलाई प्रम दाहालले ‘बिरालोले मुसो खेलाएजस्तो’ गरेको महशुस भएको थियो । त्यसपछि नेकांका नेताहरूले आपसमा छलफल गरेरनै ओलीलाई बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्रि बनिदिन आग्रह गरेको देखिएको थियो । त्यसैक्रममा असार १७ गतेको सहमति भएर असारको अन्तिम सातामा बर्तमान सरकार गठन भएको हो । सबैलाई थाहाभएको बिषय होकि यो सरकार ‘नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेसम्म’ मात्र टिक्छ । 
नेपाली कांग्रेसलाई पनि थाहा छकि एमालेलाई सरकारबाट हटाउने होभने फेरी माओवादी केन्द्रलाई गुहार्नु पर्दछ । एमाले फेरी प्रमुख प्रतिपक्षमा  पुग्योभने केही पनि कामगर्न सकिँदैन । त्यसैले एमालेका अध्यक्ष ओली कुनै आकस्मिक घटना भएमा बाहेक उहाँले भनेअनुसार गत शनिबारको मितिले एक बर्ष १० महिना १५ दिन टिक्ने निश्चित छ । त्यसपछि एमाले नेकांका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रि बनाउन बाध्य छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीका अगाडि आनाकानीगर्ने कुनै संभावना छैन । माओवादी केन्द्र बृत्तबाट नेकांकी नेतृ आरजु देउवालाई भारतले अति महत्व दिएकाले उहाँनै प्रधानमन्त्रि हुने जुन प्रचार गरिएको थियो, त्यसको स्वयं आरजुलेनै खण्डन गरिसक्नु भएको छ । गत १३ गते कैलालीको धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आरजुले आगामी प्रधानमन्त्री आफू नभई आफ्ना पति तथा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवानै बन्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न पहिले संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ । त्यसैले म तत्काल प्रधानमन्त्रि बन्ने कुनै संभावना छैन पनि भन्नुभयो । सो कुरा पनि त्यतिबेला धनगढीमै रहनु भएका पुष्पकमल दाहाललाई मुखभरीको जवाफ भएको थियो । त्यसमा पनि हालै सर्बोच्च अदालतले गरेको एक फैसलामा समानुपातिकतर्फबाट संसदमा चुनिएकाहरूका बारेमा गंभिर प्रकृतिको प्रश्न उठेको छ । त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट चुनिएकाहरू प्रधानमन्त्रि हुने कुनै संभावना छैन । प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले आफ्नो ०७८ मा चितवनमा भएको महाधिवेशनका क्रममा एमाले ‘थ्यौरिटिकल कम्युनिष्ट’ नभएको बताउनु भएको थियो । त्यो भनेको ‘नाममात्रको कम्युनिष्ट’ भन्ने हो । एमालेको नामका अगाडि कम्युनिष्ट पार्टी रहेको भएपनि उसका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको बिचार र सिद्धान्तको कुनै मतलव छैन । एमालेले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पार्टीको बैठकबाट औपचारिकरूपमै ‘माओ बिचारधारा’ परित्याग गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद अंगालेको थियो । त्यसपछि पार्टी कार्यालयमा रहेका माक्र्स र ऐङ्गेल्स लगायतका अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट नेताहरूको तस्विरसमेत हटाएको थियो । साथै तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपालले पार्टीको नाम बदलेर ‘सामाजिक जनवादी पार्टी’ राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बिचारका हिसावले एमाले नेकांजस्तै पार्टी हो । त्यसैले उसलाई कुनै कम्युनिष्ट एकता गरिरहनुपर्ने दरकार छैन । तथापि विश्वका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग नभएपनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग निकटताभने कायमै राखेको छ । हुन त नीतिगत हिसावले माओवादी केन्द्र पनि कुनै कम्युनिष्ट पार्टी होइन । उसले पार्टीको नाममा माओवादी राख्नु भनेको ‘माओको बदनाम गर्नु’ मात्र हो । माओवादी केन्द्रले ०७५ जेठ तीनगते एमालेसँग पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाउँदानै माओवादलाई औपचारिकरूपमै परित्याग गरेको थियो । त्यसपछि एमालेसँग मिलेर केही समय चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङको बिचाधारा अपनाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसोगर्दा भारत र अमेरिका रिसाउने भएपछि त्यसलाई पनि परित्याग गरिएको थियो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले एमालेलाई जसरी पनि बिभाजन गराउने उद्देश्यकासाथ  पार्टी एकता गरेको थियो । 
त्यसैले एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा पार्टी एकता हुनासाथ पुष्पकमल दाहालले एमालेका नेताहरू माधव नेपाल र बामदेव गौतमलाई साथमा लिएर अलग्गै गुट बनाउनु भएको थियो । जुन गुटले अलग्ग बैठकगरी त्यसका निर्णयहरू पार्टी र तत्कालीन सरकारमा लाद्ने प्रयास गरेपछि ०७७ फागुन २३ गतेको सर्बोच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्र फेरी अलग भएका थिए । त्यतिबेला माइतिघर मण्डलामा पलेटी कसेर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले नेकपाको अध्यक्ष सहित साधारण सदस्यबाटसमेत केपी ओलीलाई निष्काशन गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । पछि अथक प्रयास गरेर माधव नेपाललाई एमालेबाट फुटाइएको थियो । ०७७ कार्तिक पाँचगते  राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ 
(रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीचको भेटवार्ताको पछाडि पुष्पकमल र माधव नेपालको हात रहेको देखिएको थियो । जसमार्फत ओलीलाई धम्क्याउने काम भएको थियो । सो भेटकाक्रममा गोलयले नेपाल–भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधानगर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने बिषयमा आफ्नो धारणा राखेको भनिएको थियो । रअका तत्कालीन प्रमुख गोयल नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोली कूटनीतिक उडानबाट नेपाल आएको थियो । सो भेटलगत्तै पुष्पकमल र माधव नेपालले रअका प्रमुख गोयलसँग आफूहरूको भेट नभएको बक्तब्य दिएर पानीमाथि ओभानो हुने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसपछि संसद बिघटन लगायतका गतिबिधिहरू भएका थिए । हाल आएर एकातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीका बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पार्टी एकताका लागि वार्ता भैरहेको बताउने गर्नुभएको छभने अर्कातिर उक्त पार्टीहरूको नेतृत्वले वार्ता नभएको बताउने गरेको देखिएको छ । माधव नेपालले आफ्नो पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकमै माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि वार्ता नभएको प्रष्टिकरण दिनु परेको थियो । 
त्यसैगरी सो पार्टीका बरिष्ठ नेता झनाथ खनालले समेत बिभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँगको अन्तवार्तामा माओवादी केन्द्रसँग तत्काल पार्टी एकता पनि संभव नभएको र त्यसका लागि कुनै वार्ता पनि नभएको स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ । ०७९ मै एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रले पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ र आधारभूत सिद्धान्तबाट ‘माओवाद’ त्यागेको औपचारिक घोषणा नगरेसम्म पार्टी एकता नहुने स्पष्ट गरेको थियो । माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चामासमेत पुष्पकमल दाहाललाई नहटाएसम्म मोर्चा अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा उठेको छभने माओवादी केन्द्रमा समेत अध्यक्ष परिवर्तनको कुरा सतहमै आएको छ । पुष्पकमल दाहालको ‘भनाई र गराईमा ठेगान नहुने’ समस्या देखिएका कारण अन्य पार्टीका सार्थै माओवादी केन्द्रका पनि झस्किएका छन् । दाहाल भनाईमा ‘उग्र बामपन्थी’ र गराईमा ‘चरम दक्षिणपन्थी’ देखिँदै आउनुभएको छ । कतिपयले त जनयुद्धकालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गतबर्षनै आगामी १५ बर्ष भित्रमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने घोषणा गरिसकेको र प्रचण्डलले त्यसका लागि वातावरण बनाउँदै गएकोभन्ने अर्थमा बिश्लेषण गरेको देखिएको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्दा बर्तमान सरकार तत्काल नढल्ने बरू बिभिन्न बहाना बनाएर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा फेरी बर्तमान सरकारमै सहभागि हुनसक्ने संभावना देखिएको छ । पुष्पकमल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका पछिल्ला भनाईले उपरोक्त कुराको संकेत गरिसकेका छन् । जसका लागि दिल्लीको संकेत आउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ । यसरी एकातिर देशका कार्यकारी प्रमुख ओली आफ्नो कार्यकाल र राजनीतिप्रति ढुक्क देखिनुभएको छभने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमा औधी ‘छटपटी’ बढेको छ । यसैबीच नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने हो ? त्यो यसै भन्ननसकिने अवस्था छ । आम देशभक्त नेपालीले सत्य, तथ्यको बिश्लेषण गरून ।