शिवप्रसाद सिग्देल-
नेपालको वर्तमान स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा राजनीतिक चालबाजी, सिण्डिकेटतन्त्र, सत्ताहोडको राजनीति, उग्र रुपमा बढेको भ्रष्टाचार, विधिविहीनता, प्रशासनको खस्कदो स्वरुपका कारण नेपाल अहिले वेलफेयर स्टेटबाट पुलिस स्टेटमा रुपान्तरित हुनपुगेको छ। पुलिस स्टेटमा हुनुपर्ने जे जति गुणहरु छन्, नेपालको वर्तमान कालखण्डमा रहेकाले नेपाललाई लोकतान्त्रिक होइन, पुलिस स्टेट भन्दा फरक पर्दैन।
यसको जिम्मेवार अरु कोही होइनन्, संसद, सभासद, राज्य, प्रशासन र नागरिक समाज हुन्। जसले लोकतान्त्रिक गरिमा र महिमाकाप्रति इमान्दारिता देखाएनन्, पुलिस स्टेटमा खुश भइरहेछन्। जबसम्म नागरिक स्तरबाट, बुद्धिजीवी र संचेतनबर्गबाट खबरदारी हुनसक्दैन, तवसम्म पुलिस स्टेटमा शासक बर्ग रमाइरहन्छन्। आफूलाई जतिसुकै लोकतन्त्रवादी भनिए पनि २०६३ को परिवर्तनपछिका प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, बाबुराम, सुशील र केपी ओली सरकारहरु पुलिस स्टेट मै कायम रहे। बिधि स्थापित गर्न र विधिबाट आफू, समाज र राज्यलाई बाँध्न सकेनन्। सबै बिधिमा बाँधियुन, आफू भने साँढे हुन पाइयोस् भन्ने हीनमनोग्रन्थीका कारण ठूला नेताहरु पुलिस स्टेटका संरक्षक बनेका छन्। यही दुर्गुणका कारण २०७२ सालको ९१ प्रतिशतको प्रचण्ड बहुमतले पारित संविधान कार्यान्वयन नै हुनसकेन। संविधान कार्यान्वयन गर्न नैतिक धरातल बलियो चाहिन्छ, त्यो नैतिक धरातल कुनै पनि नेतामा विद्यमान छैन। जसका कारणले देशको सार्वभौमिकता नै खुम्चदै गएको छ। देशवादीभन्दा विदेशवादी बढी भएकाले स्वदेशको स्वाधीनतामा यक्षप्रश्नचिन्ह खडा हुनगएको हो।
स्मरण गरौं, २०४७ को संविधान उत्कृष्ठ भनियो तर संविधानका धारामा कोरिएको नेपालको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भन्ने असमान्य स्थिति सिर्जना भएको थियो, अहिले २०७२ सालको संविधानमा पनि नेपालमा विकसित हुनपुगेको अमेरिकी न्याय प्रणाली र विहारी राजनीतिक शैलीको खिचडी पकाइमा सार्वभौमसत्ता जनतामा भन्ने निर्देशित नारा स्वरुप संविधानको धारामा कोरिएको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भन्ने कुरा ज्यादै नै असामान्जस्य स्थितिमा रहन पुगेको छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा भनों भने जनता निरीह अवस्थामा छन्। जनताको सुझावसमेत संविधानमा समेटिएनन्। भूकम्पको पीडा र राज्यले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारबाट जनताको छटपटी बढ्दै गएकोदेखिन्छ। संसदमा छ भनौं भने संसदमा जनता र देशका गम्भीर विषयमा छलफल नै हुँदैनन्।
अहिले ओली सरकार छ, सरकारका तीन मन्त्री संविधानको धज्जी उडाइरहेका छन्। ठूला नेता, प्रशासक, अख्तियारका आयुक्तदेखि न्यायाधीशसम्म भ्रष्टाचारका प्रतिनिधिपात्रका रुपमा प्रचारित भएका छन्। उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी संघीयताको विरोध गरिरहेका छन्। उपप्रधानमन्त्री कमल थापा हिन्दूराष्ट्र हुनैपर्छ भनेर अभियान चलाइरहेका छन्। राप्रपा नेपाल पार्टीकै सदस्य तथा ओलीका मन्त्री सुब्बा राजतन्त्र फर्कन्छ फर्कन्छ भनेर भाषण ठोकिरहेका छन्। यो कस्तो संविधान हो, जसको समर्थन न जनताले गरे, न मन्त्रीहरुले। र, ठूलो जनमत संविधानले अन्याय गर्यो भनेर आन्दोलनरत छ भने संविधान नमान्नेहरु पफौजी संगठन खोलेर विध्वंशको बारुद जम्मा गरिरहेका छन्। उत्कृष्ठ संविधानको परिभाषा के हो? यस्तै हुन्छ संवैधानिक शासन प्रणाली? यो लज्जाको विषय बन्यो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली निरीह बनेर सत्तामा किर्ना टाँस्सिएझैं टाँस्सिएर बसेका छन्। र, भन्छन्, लोकतन्त्र र संघीयता लागू हुन्छ, लागू गराएर छाडिन्छ। देशका प्रधानमन्त्रीसमेत निरीह बन्नुले देशको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भनेर चिन्तत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। अव पूर्वसंवैधानिक फैसला र वर्तमान संवैधानिक फैसलाले सार्वभौमसत्ता जनतामा, सर्वोच्चमा, संसदमा भन्ने विवाद झन चुलिएको छ र समय, काल र परिस्थिति अनुरुप लोकतान्त्रिक वातावरणमा नजिर ओभररुल पनि हुनसक्ने न्यायिक प्रणाली विद्यमान भउकाले सार्वभौमसत्ता घडीको रालो बन्नपुगेको देखिन्छ। सार्वभौमसत्ता यसरी जादूगरीरुपमा अलग हुनु खतरा हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ र स्पष्ट देखिनुपर्छ। भन्नैपर्छ, सार्वभौमसत्ताको ठेगान नभएको परिवेशमा नेपाली जनताको काँधमा सर्वप्रथम सार्वभौमसत्ताको ठेगान लगाइनुपर्ने बाध्यता आएको छ।
सत्ता परिवर्तन भयो कि प्रशासनयन्त्रमा भुइचालो गयो। संवैधानिक संयन्त्रदेखि हरेक राज्यसंयन्त्रमा ठूला पार्टीको भागबण्डामा नियुक्तीको परम्पराले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्यो। ल्याकतको भन्दा ताकतको, राम्राको भन्दा हाम्राको महिमा हुनथालेकाले लोकतानित्तक वातावरणमा राजनीतिक, प्रशासनिक अनुशासन समाप्त भइसकेको छ। जसका कारण देशमा हुनैपर्ने आर्थिक अनुशासन दिनप्रतिदिन द्रुतगतिमा पहिरो गइरहेको छ। यी सबै भ्रष्टाचारको मार सोझा जनताको थाप्लोमा बजि्ररहेको छ। जनता दयनीय जीवन गुजार्न बाध्य पारिएका छन्। भ्रष्टाचारले सगरमाथा बिजय गरिसक्यो। कालोबजार त लोकतन्त्रको गरिमा बन्न पुगेको छ। लोकतन्त्रको गहना बन्नपुगेको भ्रष्टाचारले सार्वभौमसत्तालाई हल्लाइरहेको छ। लोकतन्त्र बिधिको शासन हो, भ्रष्टाचारमुक्त छ भन्नु भनेको आफैलाई मूर्ख बनाउनु हो। अव त न्यायाधीश, राजदूतमा समेत भागबण्डा हुन थालेको छ। सक्नेले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने र नसक्ने जनता टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति लोकतन्त्रमा देखिनु भनेको दुर्भाग्यमात्र हो।
गजब छ, लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा कर्मचारी छन् र राजनीतिक नेताहरु कर्मचारीहरुसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। योभन्दा गएगुज्रेको लोकतान्त्रिक खबर के हुनसक्छ। दिनप्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा रहेको प्रशासनिक प्रक्रिया, खुला रुपमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय रुपमा गरिने कमिशनतन्त्र र पदीय मर्यादाको दुरुपयोगका कारण सिंगो मुलुक र अधिकांश जनताहरु आर्थिक दुरावस्थाको खाडमा जाकिन बिबस छन्। तर नेता र पहुँचवालाहरु दिनरात नवसामन्त बनिरहेका छन्। स्मरणीय छ, जर्मनीमा प्रजातान्त्रिक संविधानबाटै हिटलरको उदय भएपछि जर्मनीको प्रशासनलाई आतंकित र तहसनहस पार्ने कामका साथै भ्रष्टाचारको तिब्रताले गर्दा जर्मनी पुलिस स्टेट मा स्थापिन हुनपुगेको थियो।
राजनीतिशास्त्रको विकासको क्रम सँगसँगै पोलिस स्टेट बाट बेलफेयर स्टेटमा विकसित हुनपुग्छ। नेपालको वर्तमान स्थितिलाई मध्येनजर गर्दा राजनीतिक चालबाजी सत्ताहोडको राजनीति, उग्ररुपमा बढेको भ्रष्टाचार र प्शासनको खस्कदो प्रभावका कारण नेपालअहिले वेलफेयर स्टेटबाट पुलिस स्टेटमा रुपान्तरण भइसकेको छ। सत्तासीनहरुले पनि प्रहरीकै सहारामा शासन चलाइरहेका छन्। स्वयं गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत बन्दुक चलाउन नमिल्ने भए किन सुरक्षाकर्मीलाई बन्दुक दिनु? भन्ने प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन्। अर्थात मुलुक प्रहरीको माध्यमबाट चलिरहेको छ। हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र त ल्यायौं तर देशलाई पुलिस स्टेटमा पुर्यायौं। अन्ततोगत्वा यसो हुनु भनेको नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्यमात्र हो।
नामको लोकतन्त्र, कामको निरंकूशता भनेको यही हो। यस्तो निरंकूशता जनताले कहिलेसम्म ब्यहोरिरहनुपर्ने हो? निश्चित छैन।
