संघीयताले गाउँघर खाली हुनथाले । गाउँलेहरू बसाइ सर्न थाले । कारण एउटै छ, युवाले रोजगारी पाएनन्, विदेशीन थाले, बुढाबुढी र केटाकेटी गाउँमा बस्न नसकेर सदरमुकामतिर सर्न थाले । राजधानस्ँग जोडिएको लोकमार्ग भएर नुवाकोट जाँदा यस्ता खाली घरहरू यत्रतत्र देखिन्छन् । बारी, कान्ला, खेतका फोगडाहरू सबै बाँझै छन् । जो साह्रै निम्न बर्गका छन्, तिनीहरू कतै कतै देखिन्छन् । भेटिन्छन् ।
वर्षको झण्डै ६ खर्ब खर्च हुने ७ प्रदेशहरूले गाउँलाई हराभरा, रोजगारीयुक्त बनाउन सकेनन् । प्रदेशको काम सरकार फेर्ने, मन्त्री बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले । बजेटको यतिसम्मको दुरूपयोगले संघीयता बदनाम छ, संघीयता अनुपयुक्त छ । ०७२ सालको संविधानअनुसार २ पल्ट आवधिक चुनाव भइसक्यो, संघीयताले के ग¥यो, सकारात्मक परिणाम के हुन् भनेर एउटा पनि उदाहरण देखाउन सकिन्न । यस्तो संघीयतालाई महादेवले सतीदेवीको शब बोकेझैं कहिलेसम्म बोकिरहने हो ?
संसदमा बहस हुन्छ, समितिहरूको बैठक चल्छ । प्रदेश सरकार छ, कृयाशील छ भनिन्छ । बाढी पहिरोदेखि कुनै पनि बिपदमा जनताको साथमा सरकार देखिदैन । अलिकति साह्रो गाह्रो भयो कि सुरक्षा निकाय, सेना बोलायो खटायो । जनप्रतिनिधि जनताका साथमा कहिले पनि देखिदैनन् । जनताको दुःखसुख र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानीलगायतका विषयमा जनप्रतिनिधि देखिदैनन् भने अवस्था फेर्न नसकेको पद्धतिमै प्रश्न उठिसकेको छ । राजनीति भनेको गाँठो फुकाउने र सहजता सिर्जना गर्ने हो । कुनै परिवर्तन नै गर्न सक्दैनन् भने खुवाउनका लागिमात्र यो पद्धति बोकिरहने किन ?