नेपालमा एकातिर आम सर्बसाधारण जनताको चाहना शान्ति, मैत्री र प्रगतिमा रहेको छभने अर्कातिर नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएको विदेशी शक्ति र नेपालको संसदका प्रमुख तीन दल त्यसको बिपरित गएको देखिएको छ । यसरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न र खास पीडितहरुहरुलाई उल्टै जेलमा पु¥याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । उहाँले सरकारबाट जाँदाजाँदै गत असारमा समिति बनाएर उपरोक्त कुराको थालनी गराउनु भएको थियो । हाल संसदमै रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी लगायतका बाम पार्टीहरुलेसमेत बिरोध गरिरहेका छन्भने माओवादी केन्द्रबाट बिरोध हुननदिन सो पार्टीभित्र अध्यक्षबाटै बिभिन्न बिवादहरुको सिर्जना गराउने प्रयास भैरहेको छ । हाल उक्त प्रशंगकाबारेमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै बहस भैरहेको छ । यस आलेखमा कुनै एकजना ब्यक्तिको नभएर घटनाक्रमको मात्र संश्लेषणगर्ने प्रयास गरिएको हो । आजको अवस्थामा विश्वमै माओवादी राजनीति र आन्दोलनकाबारेमा ठूला ठूला बहसहरु भैरहेका छन् । नेपालमा त ०५२ सालदेखि माओवाद र माओवादी आन्दोलन चर्चाकै शिखरमा रहेको छ । तर अन्य मुलुककोभन्दा नेपालको प्रशंग किन फरक छभने अन्य मुलुकमा शोषित पीडित जनताको मुक्तिका लागि आन्दोलन भैरहेको छभने नेपालमा त्यसको ठीक बिपरितका गतिबिधिहरु भैरहेका छन् । नेपालमा आकस्मिकरुपमा माओवादी पार्टीको गठन गरेर दीर्घकालीन जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो । 
जसका लागि तत्कालीन सरकार समक्ष ४० सूत्रीय माग पेश भएको थियो । तर ति मागकाबारेमा तत्कालीन सरकारसँग कुनै छलफलनै नगरी र दिएको अल्टिमेटमको समयसमेत नहुँदै माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको थियो । जुन ०५२ सालदेखि ०६३ सम्म चल्यो । खासमा ०६२ सम्ममात्र चलेको भनेपनि हुन्छ । किनकी ०६२ मंसिर सातगते दिल्लीमा बढो रहस्यमय तरिकाले नेपालका सात संसदवादी दलसँग १२ बुँदे सहमति गरेको बहानागर्दै माओवादी जनयुद्धको बिर्जन गरिएको थियो । उक्त सशस्त्र विद्रोहकाक्रममा सर्बसाधारण नागरिक, विद्रोही माओवादी, नेपाली सेना र प्रहरीलगायतका १७,००० व्यक्तिहरुको मृत्युभएको भन्ने गरिएको छ । जसमा पछिसम्मको संख्याको गणनागर्ने होभने त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ । उपरोक्त अवधी र हालसम्मनै नेपालको ग्रामीण भूभागबाट लाखौं मानिसहरुको आन्तरिक विस्थापन भएको छ । जसले हाल नेपालको समग्र अवस्थालाई असन्तुलित बनाउने काम गरेको छ । शुरुमै बेपत्ता पारिएका मानिसहरुका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरीहरु दर्ता भएको भनिए पनि हालसम्म ति बेखबर रहेका छन् । बेपत्ता आयोग अन्तर्गत परेका तीनहजार भन्दा बढी उजुरीहरुको पनि कुनै छानबिन हुनसकेको छैन । सर्बोच्च अदालतमा परेका उजुरीहरुको गणना बेग्लै छ । यस्तो अवस्थामा हाल संसदका दुबै सदनबाट सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । तर त्यो विधेयक बिधिवतरुपमा कानून नबन्दै गंभिर बिवाद परेको छ । जसमा एकातिर पूर्ब माओवादी समूहहरुकै बीचमा बिवाद रहेको छभने अर्कातिर संसदीय समितिमा पनि बिवाद रहेको स्पष्ट छ । 
यस्तो अवस्थामा सो विधेयकलाई प्रमुख तीन दलले जबरजस्त पारित गराएर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुलाई कारवाहीबाट उम्काउने र सत्ता र शक्ति बाहिर रहेका मुख्यत हालसम्म पनि जनपक्षीय राजनीति गरिरहेकाहरुलाई कारवाहीको दायरामा पारेर सिध्याउने प्रयास भैरहेको देखिएको छ । जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक हाल मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले सरकारले संसदबाट पारित गराउन लागेको टिआरसी विधेयकको बिरोधगर्दै पाँचबुँदे असहमति सार्बजनिक गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओलीले गत दुईगते जारी गर्नुभएको असहमतिका बुँदाहरुमा १. विधेयक निर्माणगर्ने प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसित आवश्यक बिचार विमर्श नगर्न‘ तथा राय सुझाव नलिनु गम्भीर गल्ती भएको छ । २. विधेयकबारे निर्णय लिने प्रक्रियामा संसदमा पनि छलफल बहस नचलाइनु र रहस्यमय तरिकाले पारित गरिनुभित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको छ । ३. यो विधेयक अत्यन्तै अमूर्त, अस्पष्ट तथा गोलमटोल रहेको छ र यसलाई द्वन्दकालीन घटना विशेषका रुपमा लिनुभन्दा पनि सामान्य प्रकारका घटनाकारुपमा लिइएको छ । ४. उक्त प्रकारको विरोध तथा असहमतिकासाथै सो विधेयक पारित हुन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई विवेकसम्मत तथा न्यायपूर्ण ढंगले प्रयोगमा ल्याइयोस्भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढधारणा रहेको छ । ५. राज्यसत्ताको यो षडयन्त्रपूर्ण रवैयाप्रति सजग रहन हाम्रो पार्टी आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछ भन्ने रहेका छन् । त्यसैगरी संसदको जवाफदेहिता निगरानी समितिले टिआरसी विधेयकमा न्यायका अधिकारलाई कुण्ठितपार्ने गम्भीर त्रुटिहरु यथावत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेश्रो संशोधन) विधेयक– २०७९ गतसाता बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट र आइतबार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । उक्त संसदीय समितिले गत बिहीबारनै एक विज्ञप्ति सार्वजनिकगर्दै परिपूरणको विषयमा केही सुधार भएपनि मानव अधिकारका समग्र विषयमाभने त्रुटिपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । विज्ञप्तिमा मानव अधिकार उलंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनको परिभाषा र बर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानूनका मान्यता अनुकूल छैन । गम्भीर उलंघनका  पीडकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा गैरन्यायिक कटौतीको व्यवस्था पश्चगामी छ भनिएको छ । उक्त विधेयकले कसूरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरि मान्यतालाई लत्याएको पनि संसदीय समितिको ठहर छ । 
विज्ञप्तिमा यसबाट गम्भीर अपराधमा क्षमादान, माफी वा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति  दिने कुनैपनि उपाय अस्वीकार्य हुनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरु खण्डित भएको गंभिर प्रश्न पनि उठाइएको छ । त्यसैगरी आयोगको सिफारिस बमोजिम मुद्धा चलाउन तोकिएको संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानकाक्रममा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनुनपर्ने लगायतका प्रबन्ध यो वा त्योरुपमा पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनेतर्फनै लक्षितरहेको निगरानी समितिको दाबी रहेको पाइएको छ ।  विगतजस्तै विध्वंसात्मक हिंसा, गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन तथा ज्यादती नदोहोरिउन र भावी पिढीले त्यस्ता ज्यादती भोग्न नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय (डिटेरेन्स अफ पनिसमेन्ट) को सिर्जना हुनु जरुरी रहेको उल्लेखगर्दै संसदीय समितिको विज्ञप्तिमा दण्डहीनताको दुष्चक्रको अन्त्यगर्न कानूनी प्रबन्धगर्न असफल हुनु भावी पुस्तामाथिको अन्याय भएको भनिएको छ । सो समितिले यो भावी पुस्ताको शान्तिको अधिकारप्रतिको खेलवाड भएको समेत ठहर गरेको छ । १८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्रतिनिधिसभाले गुमाएको टिप्पणीगर्दै निगरानी समितिले त्यसमा खेदसमेत व्यक्तगरेको छ । त्यस्तै संशोधन वा न्यायिक ब्याख्याका माध्यमबाट कानूनका गम्भीर त्रुटि सम्बोधनगर्न अपरिहार्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसमा यस प्रक्रियाको वस्तुनिष्ठ निगरानीका लागि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहयोग पु¥याउँदै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोग लगायतका विकास साझेदारहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराईको छ । 
नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको बिशेष गठजोडमा बनाउन लागिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएकोमा चीन र अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालका तीन दललाई धन्यवाद दिएका छन् । तर छिमेकी भारतले त्यसबारे मौनता साँधेको छ । बरु नेपालकी परराष्ट्रमन्त्रि आरजु राणालाई दिल्लीमा बोलाएर छलफल थालेको छ । शुरु शुरुमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अत्यधि बक्तब्यबाजी गर्दैआएका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरु पनि मौन रहेका छन् । उनीहरुले मौन समर्थन जनाएका हुन् वा नबुझेर मौन बसेका हुन ? त्यो क्रमशः खुल्दै जाने छ । जसले नेपालमा फेरी शान्ति बिथोलिने र आन्दोलन भड्किने संभावना बढेको देखिएको छ । यसरी नयाँ सरकारले जनस्तरमा छलफलसमेत नगराई शुरुमै उक्त विधेयकलाई जबरजस्त पारित भएको घोषणा गराएर देशमा अशान्ति मच्चाउने प्रयास किन गरिरहेको छ ? त्यो धेरै महत्वपूर्ण ब्याख्या बिश्लेषण र खोजीको बिषय भएको छ ।