अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल-

दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुलाई कसरी आफ्नो औंलामा नचाउन सकिन्छ र आफ्नो स्वार्थशिद्ध गर्न सकिन्छ भनी सधैं चिन्तनशील रहने भारत हाम्रो घनिष्टम छिमेकी देश रहिआएको छ। १९७२ को चीन भारत युद्धमा चीनसँग पराजित भारतले शक्ति संचय र कुटिल खेलको लागि सन १९६५ तिर 'रअ'को गठन गर्न पुग्यो र सन १९७२ मा भएको भारत पाक युद्धमा बंगलादेश र पाकिस्तानलाई अलग गर्न सफल भए पनि 'रअ'को रणनीतिलाई उपयुक्त ठहर गरी भारतले यो संस्थालाई पुरै प्रभावकारी बनाउँदै लग्यो। 'रअ' योजनाअन्तर्गत भारतले १९७५ मा सिक्किमको बिलय भारतमा गराउन सफल भएको हो।

असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन गराउन सफल, सुरक्षित र सम्बद्ध श्रीलंका र उसको स्वतन्त्र पहिचान भारतलाई पच्न सकेन। तामिल स्वशासनको नाममा प्रभाकरणलाई उचालेर श्रीलंकालाई गृहयुद्धको भूमरीमा जाक्ने काम र शान्तिको नाममा भारतीय सैनिकलाई श्रीलंकामा हुल्ने काम पनि भारतीय 'रअ'को गुरु योजनाभित्रै भएको हो।

त्यतिबेला मालद्विपमा राष्ट्रपति मौमुन अव्दुल गयुम उपरको आक्रमणको साजिस र सुरक्षाको बहाना, बंगलादेशको चुनावमा शेख हसिना बाजेदको विजय पनि 'रअ'को ग्रयाण्ड डिजाइनभित्र रहेको कुरा कूटनीतिक बृत्तमा छिप्न सकेको छैन। भुटानलाई सुरक्षा र वैदेशिक मामलाको छाताभित्र राखेको भारत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्दो लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको स्पष्ट अडानका साथै नेपालले सन १९७५ मा राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावमा विश्वका १ सय १८ मुलुकहरुले दिएको समर्थनबाट अत्तालिन पुगेको थियो।

व्यापार र पारवहन नेपाललाई काबु पार्ने ब्रम्हास्त्र हो भनी सम्भि्कने भारतले नेपालसँग २०२७ सालमाजस्तै २०४५ सालमा नाकावन्दी युद्ध गर्न पुग्यो। नेपाललाई तीन हप्ताभित्र हायलकायल पार्ने 'रअ'को योजना चकनाचुर भयो। १८ महिनासम्म भारतले नाकावन्दी युद्ध जारी राख्दा पनि नेपाल आफ्नो अडानमा दृढनिश्चयी रुपले अगाडि बढेपछि भारत मानसिक रुपमा नेपालसँग पराजित भइसकेको थियो। नेपालसँगको नाकावन्दी पराजित भएको 'रअ'ले नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्ने उपयुक्त औजारको रुपमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई उपयोग गर्न पुग्यो र बहुदलीय व्यवस्थाको मागको नाममा गरिएको 'रअ'को ग्य्राण्ड डिजाइनको उपयुक्त तिथि २०४६ साल माघ ५ गते र स्थान चाक्सीबारी रोजियो। त्यही दिन नेपालीले नेपालको स्वाभिमान गुमाउने कसरतको सुरुआत गरेको पहिलो कलंकपूर्ण दिन थियो।

त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको उपहारको रुपमा अंकित भए। खुलआम आफूलाई भारतमुखी भन्न थाले। भारत हमारा दुसरा घर है भन्न थालियो। टनकपुरको नेपाली भूमि सौदा गरियो। त्यतिमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालको शासनको केन्द्रविन्दू दिल्ली बन्नपुग्यो र नेपालका राजनीतिज्ञ 'रअ'का प्यादा हुनपुगे। १ सय १८ राष्ट्रले दिएको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको समर्थनलाई भारतीय इसारामा निस्तेज पार्ने काम भयो। अस्तशस्त्र बिना नै हामीले भारतसमक्ष प्रत्येक पलमा घुँडा टेक्न थार्ल्यौ। नेपाललाई भारतको बजार बनायौं। व्यापार विविधिकरणको राष्ट्रिय मूलनीतिलाई तिलाञ्जली दियौं। र, सबै क्षेत्रमा हामीले आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धक राख्यौं। अरुण ३ त्यतिबेलै एमालेले खारेज गराएको हो। आजको लोडसेडिङमा एमाले जिम्मेवार रहेको छ।

त्यो निरन्तरता जारी छ।

भारतीय 'रअ'को चौतर्फी बाघपञ्जाभित्र जकडिएका हामीले अझ पनि विवेकको दायरालाई फराकिलो पार्न सकेनौं भने हामीले आफैले आफैलाई धिक्कार्नु बाहेक हामीसँग अन्य कुनै पनि उपाय बाँकी रहनेछैन। 'रअ'को घेराभित्र जकडिन पुगेकै कारण १९९६ मा महाकाली सन्धि भयो, संसदबाट पारित गराइयो। आफू सत्तामा बस्दा महाकाली प्याकेज डिलको प्रस्ताव दिल्लीबाट बोकेर आउने एमालेले प्रणव मुखर्जी नेपाल आउँदा भारतलाई खुशी पारेर सत्तामा पुग्ने उपाय स्वरुप मुग्ध कण्ठले सद्भावना पार्टीको पंक्तिमा उभिएर महाकाली सन्धिको स्वागत गर्न पुग्यो।  त्यति गर्दा पनि सत्ता स्वादमा फर्कन नपाएको एमालेले महाकाली सन्धि पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनेर सही ठोक्यो। यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने सत्ताको भोक शान्त पार्न अरुपार्टीजस्तै एमाले पनि जेसुकै कदम चाल्न पनि तैयार छ। त्यतिबेला राष्ट्रियहितको विषय पनि गौण हुनसक्छ। तत्कालीन स्थितिमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए: महाकाली सन्धि जसरी भए पनि पारित हुनुपर्छ। यदि पारित भएन भने ठोकेर भन्छु यो व्यवस्था टिक्दैन। सभामुख पौडेलको यो भनाईले नेपालको बहुदलीय व्यवस्थाको आत्मा दिल्लीको 'रअ'को कार्यालयमा भएको पुष्टि हुनपुगेको थियो। यही सन्धिका कारण बहुदल २०६४ सालसम्म टिकेको थियो।

२०१६ साल पूर्व हामीले कोशी र गण्डकी दिएर बहुदलीय व्यवस्था थामेका थियौं। अहिले महाकाली सन्धिको नाममा पञ्चेश्वर भेट गरेर २०४६ सालदेखि २०६४ सम्म बहुदल थाम्यौं। त्यसपछि बहुदलको नाम लोकतन्त्रमा फेरिएको छ। बहुदल वा लोकतन्त्र व्यवस्था नेपालीको चाहनामा आएको पनि होइन र नेपालीको चाहनामा कायम हुने पनि होइन भन्ने कुरा समय समयमा कृयाकलापहरुले पुष्टि गरिसकेको छ। लोकतन्त्र थाम्न र केही नेताहरुको सत्तास्वार्थ पूरा गर्न कुन कुन राष्ट्रिय अस्मिताहरु भारतलाई सुम्पदै जानुपनर्ेै हो, त्यो त भविष्यले बताउँदै जानेछ। यदि हामी बास्तविक भूमपुत्रहरु हौं र संसदमा भूमिपुत्रहरुको प्रतिनिधित्व भएको थियो भने महाकाली सन्धिलाई लत्याउन सक्नुपर्थ्यो। हाम्रो बहुदलको संरक्षण हामी आफै गर्न सक्थ्यौं। अहिलेको लोकतन्त्रको हालत पनि बहुदलकै जस्तो छ। परिवर्तनलाई हेण्डल गर्न हामी असक्षम भयौं। भारतको बैशाखीको भरमा उभिएको बहुदलले नेपाली जनता र नेपाल भूमिको कल्याण हुनसक्दैन। नेपालमा जे भइरहेको छ, ती सबै घटनाक्रम हेर्दा भारत नेपालमा अराजकता, अस्थिरता बढाएर नेपालमाथि हैकम चलाइरहन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ।

पहिले बहुदल, अहिले लोकतन्त्र मन्त्र जपेर  हामी दिन प्रतिदिन नेपालको स्वाभिमानलाई चकनाचूर पार्दैछौं। नेपालको संस्कृति परम्परा र मौलिकतालाई तिलाञ्जली दिइरहेका छौं। २०४६ सालमा बहुदल आएपछि कुखुरीले पनि सुनको फूल पार्छे भन्नेसम्मको भान सोझा नेपालीलाई दिइएको थियो। २०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दा नयाँनेपालको सपना बाँडिएको थियो। यही असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्दा समानता, समानुपातिक, विभेदरहित समाज सिर्जना हुन्छ भनेर फेरि पनि सपना बाँडियो। तर आज देशको कानुनीव्यवस्था धरमर हुनपुगेको छ। परराष्ट्रनीति धमिलिन पुगेको छ। आर्थिक अवस्था जर्जर भइसकेको छ। राष्ट्रिय हित र सम्पदाहरुमा विदेशी हैकम बढेको छ। राजनीतिमा 'रअ' हावी हुनपुगेको छ। बेरोजगारहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। महँगीले आकाश छुन लागेको छ। भ्रष्टाचार खुलेआम भएको छ। राष्ट्रकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूला आर्थिक अनियमितता काण्डहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकार यसका अपराधीहरुलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेतर्फ लागेको छ। राजनीतिक पार्टीहरुको एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति भएको छ। शासनदेखि कानुन व्यवस्थासम्म माफियातन्त्र हावी देखिन्छ। कालोबजारीयाको हातमा पुगेको छ अर्थतन्त्र। जनताको सेवाका लागि कसैलाई चिन्ता र चासो देखिदैन। जनता विविध विपत्तिमा पर्दै गएका छन्। यसमा कसैलाई वास्ता परेको देखिएन।

हामीले सबै परिवेश र परिस्थतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने भारतको हित अनुकूल आफूलाई ढाल्नु पर्दछ नत्र 'रअ' यहाँ गृहयुद्ध गराएर नेपाललाई भियतनाम, सिरिया, कम्बोडिया, अफगानिस्तानको नियति भोगाउन उद्दत देखिन्छ। त्यसैले हामी बेलैमा सचेत भई भारतको अराजक र हस्तक्षेप रोक्ने साहस देखाउनुपर्छ र राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा एकढिक्का भएर परास्त गर्नुपर्दछ। अन्यथा विस्तारै हामी संयुक्त राष्ट्रसंघले खसालेको दालचामल, नुनपानी र पिठो–पाउरोटीतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेका हुनेछौं। र, त्यो दिन हाम्रो नजिकै आइरहेको छ।

हाम्रा नेताहरुवीच एकदोस्राका प्रति 'रअ'को एजेन्ट भएको, भारतीय दलाल रहेको आरोपप्रत्यारोप चल्ने गरेको छ।  यही आरोपले माओवादीजस्तो पार्टी पाँचटुक्रा हुनपुग्यो। अन्य पार्टीभित्र पनि 'रअ'को चलखेल राम्रोसँग अनुभव गर्न सकिन्छ। हाम्रा गोप्य र संवेदनशील वषयहरुमा 'रअ'को राम्रै पकड रहेकोछ। तैपनि जनतामा पर्याप्त संचेतना छैन अथवा आफ्ना सामान्यभन्दा सामान्य आवश्यकतापूर्तिका लागि समेत तिनै नेताहरुको समर्थनमा उभिन जनता बाध्य हुनेगरेका छन्। यही कारण हो, जुन नेता राष्ट्रघाती भनेर डामिएको छ, उही चुनावमा खडा हुन्छ र जित्छ। संसदमा भारतका नगरनिगममा चुनाव हारेका व्यक्ति सभासद बनेर हाम्रा लागि विधि निर्माण गरिरहेका छन्। यो समाचार आफैमा कष्टप्रद हो। तर, कुनै पनि राष्ट्रिय दल अथवा नेतालाई बिझाउँदैन। किन? किनभने उनीहरुको आन्द्रा र ती भारतीयको आन्द्रा जोडिएको छ। 'रअ'को जालोलाई तोड्न नसक्ने हो भने नेपाल डरलाग्दो भविष्यतिर उन्मुख छ भन्दा फरक पर्दैन।