लोकतन्त्रवादी कांग्रेस र लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेकपा एमाले दुबै मिलेर सत्ता निर्माण गरेपछि बिगत १८ वर्षमा पहिलोपल्ट नेकपा माओवादी अर्थात प्रचण्ड धरापमा परेका छन् । उनका लागि मिसन ०८४ अर्थात आगामी आम निर्वाचन फलामको च्यूरा हुनेवाला छ । यदि कांग्रेस र माओवादी फुटेन र तिनले समेटेका साना दल एकढिक्का रहे भने माओवादीको वर्तमान ३२ सिट पनि सुरक्षित नरहने आशंका सुरू भइसकेको छ । जनयुद्धबाट ३ पल्ट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड फेरि जनतासामु जाने घोषणा गर्न बाध्य भएका छन् । डाइनामिक व्यक्तित्व मानिएको प्रचण्डले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्तित्व र व्यक्तित्व आर्जन गर्न कुन प्रकारको राजनीतिक डाइनामाइट पड्काउने हुन्, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
काठमाडौं । ०६३ सालदेखि ०८१ सालसम्म राजनीति र सत्ताको मौलो बनेका माओवादी नेता प्रचण्ड अब जनयुद्ध र राजनीतिक अस्तित्वको धरापमा परेका छन् । ३ पल्ट प्रधानमन्त्री र ९ वर्ष सत्ताको हालीमुहाली चलाउँदा पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न नसकेर सत्ताबाट सडकमा पुगेका प्रचण्डलाई कांग्रेस एमालेको बहुमतको सरकारले ब्लो दिए– शान्ति प्रकृयामा सहमति गरेर ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि कांग्रेस एमालेले १८ वर्षदेखि कचल्टिएको विषयमा १८ मिनेटको छलफलबाट ब्रेक थ्रु गरिदिएका छन् । खासगरी ४ विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन, सहमति भयो, तर पीडितले न्याय पाउन नसक्ने आशंका बढेको छ ।
०६३ मंसिर ५ को बिस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार हुने मार्ग खुलेको छ । संसदमा पुगेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बिधेयक टीआरसीमा प्रमुख दलहरूवीच सहमति जुटेपछि बेपत्ता तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा असरल्ल रहेका ६४ हजार उजुरीको मार्ग प्रशस्त भएको हो । अब ४ बुँदे सहमति संसदबाट पारित हुने विश्वास बढेको छ । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा कानुनी आधार तयार पार्न ठूला दल तैयार भएका छन् । अब शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्नेछ ।
सहमति हुन नसकेको ४ विषय थिए– नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, मेलमिलाप र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभए महान्याधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने र फौजदारी कानुनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने । यो अन्तिम विषयमा मानवाधिकारवादी र पीडितहरु असन्तुष्टि जनाउँदै पीडकलाई छुट दिने विषय मान्य नहुने बताइरहेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयले तैयार पारेको मस्यौदा संसदीय समितिमा जानेछ र संसदबाट पारित भएपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुने सरकार भन्छ ।
धेरै पीडित र मानवाधिकारवादीहरूले हत्याजस्तो विषयमा माफी दिने र पीडकलाई दण्ड नदिने वा कम दिने विषयमा बिबाद खडा गरेका छन् । पीडितले झन पीडा पाउने उनीहरूको तर्क रहेको छ । कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारले भनेको छ– ‘कानुनका सबै कोणलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त ख्याल गरेर, सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म गरेका आदेशका नजिर हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरेका छाँै, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने गरी कानुनमा रहेका उल्झन समाप्त गरेर समाधान दिएर जान्छौँ ।’ तर यस विषयमा केही विज्ञ विशेषज्ञले प्रश्न उठाएका छन्, पीडकका सम्बन्धमा लचिलो र पीडितका विषयमा झन पीडा थप्ने भनिरहेका छन् ।
०६३ सालमा ६ महिनामा न्याय सम्पादन गरेर पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको विषय टुङ्ग्याउन खोज्नु राम्रो मानिएको छ ।
पीडितहरू न्याय पाउने आशामा प्रतिक्षारत छन्, उनीहरूले न्याय र पीडकलाई दण्डको व्यवस्थाका लागि माग राखेका छन् । यसैका लागि पटक पटक आन्दोलित पनि भएका थिए । अहिले भएको राजनीतिक सहमति यस्तो छ– नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, मेलमिलाप र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभए महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र फौजदारी कानुन अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार हुने भनिएको छ ।
अबको प्रकृया भनेको संसदबाट टीआरसी पास गर्ने, राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनेछ । त्यसपछि ऐनका रूपमा संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा जानेछ । मुख्य सवाल के छ भने सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न ०७१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, यस विषयमा पुनः मुद्दा परे के होला ? पीडितको हकरक्षामा अधिकतम दृष्टि किन पुगेन भन्ने प्रश्न छ ।