देशमा जब नयाँ सरकार बन्छ नागरिकलाई आस होइन बरू ठुलो त्राशलाग्छ । किन की अब देशमा कस्तो खालको दुर्घटना हुने हो ? कुन क्षेत्रमा विदेशीले प्रवेश पाउने हुन् ? चिन्ता छ ।
टनकपुरको सम्झौता होस वा एमसीसी, अब बीआरआई होस् कि बिगतको सुगौली सन्धि, सत्ताले दिनु कष्ट दिएको छ ।
देशले सबैजसो सन्धि सम्झौताबाट घाटा ब्यहोर्दै आएकोछ । टनकपुरको सम्झौतामा केपी शर्मा ओलिको अहम् भूमिका रहेको जगजाहेर नै छ । अन्य ठूला नेता अथवा पार्टी पनि यस्तै यस्तै खाले सन्धि र सहमतिमा बदनाम छन् ।
अहिले फेरी असार ३० गते सफत लिएका ४५औँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले देशको चौथो पटक प्रधान मन्त्री बन्ने सोभाग्य प्राप्त गरेका छन् । देशलाई विदेशीले कसरी आफ्नो आघोसमा लिनसक्किन्छ भनेर मुख बहाएर मौका ढुकेर बसेको हुन्छ । हाम्रा नेताहरू लोभी सत्ता लोलुप्ता र क्यारिरिष्ट प्रकारका सरकारको कमान छोप्दा बित्तिकै कसरी धनि हुने, कसरी धन कमाएर सुख्ख सुबिधा जनक जीवन यापन गर्ने भनेर सपना देख्न थालेका हुन्छ । अहिले सम्म बनेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको मन्त्री बन्नु भन्दा पहिलेको र मन्त्री बनिसकेपछिको आर्थिक अवस्थाको जांच पड्ताल गर्दा प्रष्टै हुनेछ ।
कसैले ३, कसैले ४ पल्ट मौका पाए । गणतन्त्रमा अरू माधवकुमार नेपाल, झल्लनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशिल कोइरालाहरूले पनि एक–एक पटक अवसर पाएका छन् । सबैले थोरै धेरै देशका जनतालाई भन्दा विदेशीहरू खुशी पार्ने प्रयत्न मात्र गरे, देशको ख्याल राखेनन् ।
केपी शर्मा ओलीको यो भन्दा पहिलेको कार्यकाल भने अत्यन्तै बिवादित् रहेको थियो । उन्ले जसरी मनोमानि प्रकारले असम्वैधानिक तवरले संसद बिघठन गरे अनि काम चलाउ सरकार मै रहँदा पनि जुन अनैतिक कार्य गरे त्यो बाट उनि एकप्रकारको तानासाह बन्ने अभ्यास गरेको देखिन्थ्यो । त्यो वेलाको उन्को व्यवहार प्रतिगामि मात्र थिएन साम्राज्यवादको दलालि गर्ने जस्ता कृयाकलाप पनि भएकाथिए । उन्ले आफ्नो सरकारको आयु लम्भाउन अंगिकृत नागरिकलाई देशको सर्वोच्च सस्थानमा समेत पुराएका थिए । यसरी गरेको विदेशीहरूलाई खुसि पारेर आफु सरकारमा बसिरहने अत्यान्तै सत्ता मोह उनि माथि छ । सत्ताको लालसा पूरा गर्न प्रचण्डले पनि कुनै कसर बाँकी राखेनन् । कांग्रेस त सत्ता नभए बौलाउँछ ।
लोकतन्त्रको करिब १६ वर्षको यो अभधिमा देशले १४वÞटा सरकार पाएको छ । योभन्दा ठूला राजनीतिक मजाक के हुन्छ ? अराजकताको पसारो ।
त्यही प्रकारले शिक्षा क्षेत्रमा आएको कम्जोरी र आर्थिक अबस्था झरझर,देशभित्र साम्राज्यवादी शक्तिको प्रवेश लगायतका कार्यहरू भएको देखिन्छ ।सबैखाले देशको अहितमा भएका नकारत्मक कृयाकलाप मात्रै देखिन्छन् ।
नत कुनै उद्दोगिक क्षेत्रमा लगानी भयो, न देशमा रोजगारीको व्यबस्था सिर्जना गरियो ।न पूर्व घोषित भएका सडकहरू फोर लैनका भए,न सडकहरू मरमत भयो, न पुलहरू बनाइए । विधुतको अवस्था पनि चिन्ताजनक नै छ । ओली आफैले भनेकाथिए “नेपालमा सङ्घीयता भनेको बोकालाई भैंशिको सिङ् भिराउनु हो ।“ त्यो उन्को बोकाले अहिले पनि भैंशिकै सिङ्ग बोकेर हिंडिरहेको छ ।
केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा कालापानीको बिवादलाई संसदको बहुमतले टुङ्गो लगाएको थियो । त्यो वेला कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको भूभागलाई देशको नक्सामा राखेर चुच्चे नक्सा समेत संसदले पारित गर्यो । तर उनैको कार्यकालमै त्यसमाथि उनैले रोक लगाए  । उनि टनकपुरबाट लिएर कालापनी सम्म र एमसीसी बाट लिएर नागरिकता बिधयेक सम्म मुछिएका छन् ।
गत साता ओलीको सरकरले बिस्वासको मत पनि प्राप्त गर्यो । प्रतिनिधि सभाका २७५जना सदस्य मध्य १८८ जनाले बिस्वासको पक्षमा गत आइतबार ७ असारमा मत दिए ।दुईतिहाई बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । बैठकमा २६३ जना सांसदको उपस्थिती थियो । शपथ लिएको ३० दिन भित्र विस्वासको मतलिने सम्वैधानिक बाध्यता थियो त्यो उन्ले पुरगारिसके । अहिले उनि दुइतिहाईको समर्थन पाएर बलियो बनेका छन् । यो बलले कस्तो काम गर्लान् ?
उन्को अहिलेको सरकारमा भूमिका कस्तो हुन्छ होला ? यो सरकार कति टिकाउ हुन्छ । त्यसबारेमा उन्ले गर्ने कार्याले निर्धारित गर्ने छ । यद्यपि बिगतका कम्जोरिहरूबाट कति शिक्षा लिन्छन् त्यसबाट पनि थप सहयोग पुग्ने छ ।तर जनताले बिगतमा भएको उन्को व्यवहारमा सुधार त चाहान्छन् ।देश र जनताको हितमा काम गरेपछि आउँने निर्वाचनमा पनि जनताले साथ दिन सक्छन् । यदि अहिलेपनि उन्को नीति व्यवहारमा सुधार देखिएन र मनोमानि गर्नथाले भने त्यो उनैका लागि दुर्भाग्यको बिषय हुनेछ । उनिहरूले सार्वजनिक गरेका सात बुंदे सम्झौता कतै हात्तिका दांत नबनुन् । त्यसबारेपनि सचेत हुन जरूरी पनि छ ।देश र जनताको लागि त यिनिहरू नयाँ होइनन् । जनताले गणतान्त्रिक व्यबस्थामा शेरबहादुर देउवालाई पनि दुइ पटक अनुभव गरिसकेकाछन् । उनि प्रधानमन्त्री बनुन् वा केपि ओली खासै फरक पर्दैन् । सवाल त यो आलोपालोको राजनीतिले देश माथि उठ्न सकेन । देशले काँचुली फेर्न सकेन । जनताको समस्या बढ्दै गएको छ ।
जनताले यिनि नेताहरूमा आसा गर्नसक्ने अशं पनि देखिदैन ।विधुत, पानी,सडक, अहिले पनि व्यबस्थित हुन सकिरहेकाछैनन् ।ओली भन्छन् विधुत यती उत्पादन भएको छ की त्यो कहाँ बेचौँ भन्ने चिन्ता छ । कुलमान र ओलीको बिचमा तनातनि चलेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका डिफाल्टरहरूको कनेक्सन काट्न कुलमानले दिएको आदेशलाई ओली सरकराले अबिलम्वन उनिहरूको कनेक्सन जोड्ने आदेश दिएकाछन् । केही बोट बैंक बनाउने उदेश्यले देशलाई हरिकङ्गाल बनाउँन खोज्नुलाई सहि भनेर भन्न मिल्दैन् । बरू उद्दोगिक क्षेत्रमा रहेको बकाया रकमलाई अबिलम्वन भुक्तान गरेपछि मात्र विधुत जडान गरिने छ’ भनेको भए उनिहरूले रकम जम्मा गर्नेथिए । अहिले प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर उद्दामीको पक्षमा उभिएर कुलमानलाई एक्ला पारेर पहिलेको जस्तै हटाउँने सुर ओलीको देखिन्छ ।
केन्द्रको सरकार परिवर्तन सगैँ राज्यहरूमा पनि सत्ता परिवर्तन गर्न गराउन दवाब मूलक कार्यहरू भएको देखिन्छ । जुन अर्को अराजकताको परिचायक हो ।
आर्को तिर सहकारीहरूले जनताको माझमा लुटतन्त्र मचाएकाछन् । अहिले फेरी विराटनगर १२ मा रहेको प्रभु बचत सहकारि संस्थाका अध्यक्ष उमेशकुमार सचिव सकिल अन्सारी सहित ६जना संचालक जनताको बचतगरेको रकम लिएर फरार भएको खबर छ । यस्तो कहालिलाग्दो अबस्था छ । यो अबस्थामा ओलिको सरकारले कसरी देशलाई यस्तो भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ला ? यसबारे जनताले एमाले तिर आश नगरेपनि दवाबमूलक कार्य गरेर जानुपर्ने वर्तमान परिस्थिति छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बिगतका आफ्नै कमि कम्जोरीबाट शिक्षा लिएल देश जनताको हितमा कार्य गर्ने मौका एक पटक फेरी पाएका छन् । यो चान्स भनेको उन्ले आफैलाई जनताको माझमा सधैँ जीवित रहनसक्ने बातावरण तैयार पार्ने मौका हो । बुढौली लागिसकेका ओलीले समयको आहट र जनआवाज सुन्लान् ?