बीआरआईको गहन अध्ययन पछि मात्र अघि बढाउने कुरा आए पनि सत्तारूढ कांग्रेस एमालेवीच दूरी र दरार बढ्न थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि चिनियाँ प्रभावमा रहेका एमालेहरू सशंकित हुनपुगेका हुन् । त्यसो त बीआरआईमा कुनै पनि योजना अनुदानमा मात्र लिने कुरा सहमति भएको ७ वर्ष अघिदेखि नै चलिरहेको छ । यसको अर्थ चिनियाँ ऋण नलिने भन्ने हो । जसरी एमसीसी अनुदान लिइयो, त्यसैगरी चिनियाँ अनुदानमात्र लिने । यसमा पनि एमसीसीकै जस्तो संसदबाट पारित गर्ने अड्को समेत निकालिएको छ । यो विवादले सत्तारूढ दलहरूभित्र टेलरमात्र सार्वजनिक भएको छ, पुरै फिल्म त आउनै बाँकी छ ।
ठूला दुई दल, त्यसमा पनि दुई तिहाइकै विश्वास प्राप्त भएपछि यो सरकारले स्थिरता दिन्छ भन्ने जुन विश्वास थियो, सुरूमै ढुङ्गा लागेको छ । अझ प्रदेश सरकारहरूको भागबण्डा मिलाउँदा बिबाद झन झन चुलिदै छ । यो प्रयोग पनि लामो समय नचल्ने देखिदैछ । प्रश्न छ– यसपछि के हुन्छ ? के के हुनसक्छ ?
संविधान संशोधन गर्ने बहानामा गठन भएको यो सरकार, के प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिको सिधै चुनाव हुने पद्धतितिर जान लागेको हो त ? दुई वर्ष एमाले, त्यसपछिको चुनावी सरकार कांग्रेसले हाँक्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति त भएको छ, सहमतिमा अहिले नै अमिलो चिनोरिन थाल्नुले अनिश्चित अवस्था अहिले नै आउन थालिसकेको छ । माओवादीलाई जालझेलबाट सत्ताबाट बाहिर फालेको तुष छ, प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्न नदिने, सडक आन्दोलन गर्ने, सिंहदरवार घेर्नेसम्मको चेतावनी दिंदै ०८४ मा एक्लै बहुमत ल्याउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ठूला साना दलमा भागबण्डा नमिल्दासम्म न संविधान संशोधन हुनसक्छ, न त स्थिरता नै आउने देखिन्छ । जनताका सामु समृद्धि, शान्ति, समानता केही आउनेवाला छैन । कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनावी नारा आउनेछ, जनताले यिनैका पछि लाग्नेछन् । सरकार परिवर्तन भइरहने, तय भएका नीति लागू हुननसक्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै जानेक्रम साउने भेल जसरी बढ्ने पक्का छ । १६ वर्षमा १४ सरकार, यो सरकार पनि धेरै लामो नटिक्ने संकेतले भन्छ– यो पद्धति चल्न सक्दैन । केन्द्रमा ठूला भ्रष्टाचारी, प्रदेशमा गुण्डाराज, जता पनि राजनीतिकरण । जनता बाढी पहिरोको बिपतमा छन्, मान्छे अकालमा मरिरहेका छन्, न पहिलेका त न अहिलेका प्रधानमन्त्री नै जनताका पीरमर्का, पीडामा साथ दिन पुगे । जति बेला पनि सत्ता टिकाउने, सत्ताको दुरूपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार र कमिशनमा लिप्त भइरहेका छन् नेताजति । बस दुर्घटनामा जनता मरे, जनता बेपत्ता छन्, सरकारलाई वास्ता छैन । प्लेन दुर्घटना भयो, देशको झण्डा आधा झुकाएर समवेदना प्रकट गरियो । यतिसम्मको भेदभाव ।
जनतामाथि अन्याय, देशमाथि घात, जनताले देखेका छन्, बुझेका छन् तर जनता बोल्दैनन् । कमजोरी जनतामै छ । सबै दुर्गति देखेर भोगेर बस्ने, केही नबोल्ने । जनताले विवेक यसरी मार्नु भनेको लुटाहालाई लुट्न छुट दिनु हो । कस्तो दुर्भाग्य छ देशको । अहिले पनि मुख्य पपुलर शक्ति राजशक्ति हो । त्यसलाई किनारा लगाएर राजनीति गर्नेहरूले अपराधिक शासन चलाइरहदा जनता चूप बस्नु भनेको दुर्भाग्य हो । हालै बंगलादेशमा जनता सडकमा उर्लिएरपछि आरक्षण अदालतले खारेज गरिदियो । तर नेपालमा भाग्य र भरोसाको कुरा छ । देशकै सवाल छ । कोही उठ्दैनन् । अघि श्रीलंकामा राजापाक्षेहरूका विरूद्ध भएको सडक संघर्षलाई हेरेर नेपालमा पनि त्यस्तै जनबिद्रोह हुन्छ भनिन्थ्यो, हुनसकेन । परिवर्तनका पक्षपातीहरू अहिले वर्षा, खेतीपातीको समय, चाडपर्व यस्तै यस्तै भनेर जनसंघर्षलाई पछाडि धकेलिरहेका छन् । त्यस्तो आन्दोलन कहिले भएन । हुँदा हुँदा भारतको आमनिर्वाचनपछि नेपालमा ठुलै परिवर्तन हुन्छ भनेर हल्ला पनि चलाइयो । न त संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरू, न हिन्दुहरूले नै कुनै जबरजस्त आन्दोलन गर्न सके । १७ वर्ष भइसक्यो, देश अभिभावकविहीन बनेको, देश लथालिङ्ग पाराले चलेको । नेपाली पानीमरूवा नै हुन् त ? प्रचण्ड भर्खर ९ वर्षको सत्ता सञ्चालकबाट गए, ओली र देउवा सत्तामा पुगेका छन् । भोलि तिनै प्रचण्ड अर्को पल्टन र ललिपप लिएर आउनेछन् । जनताले के पाउँछन् ? ठोस कार्यक्रम, नीति, निष्ठा, जनताप्रति जवाफदेही र आफ्नै प्रतिबद्धता केही छैन । सकेसम्म भ्रष्टाचार गर्ने, एकले अर्कोको भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने, कारवाही केही पनि नहुने । नेताका हल्लाखल्ला, तिनको सुखसयल हेरेरै दिन बितिरहेका छन् । जनता कहिले ब्यूँझिने ?