परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति पत्नी डा.आरजु देउवा बीआरआई एमसीसीकै मोडलमा संसदबाट पास हुनुपर्ने अडानमा देखिएपछि एमसीसी संकटमा फसेको प्रष्ट भएको छ । ७ वर्ष अघि नै नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसके पनि अझै कार्यान्वयमा आएको छैन । चीनले पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ, नेपाल अस्पष्ट थियो, अब प्रष्ट भएको छ कि बीआरआई एमसीसीकै मोडलमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
कांग्रेस अघि नबढाउने नियतमा देखिएपछि बीआरआई कार्यान्वयन गराउन उभिएको सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रम ओली दोधारमा पुगेका छन् । संसदबाटै पारित गराएर अघि बढाउने मार्ग खोज्ने बहस सुरू भएको छ । उत्तर, दक्षिण र पश्चिमको चेपोमा च्यापिएको नेपालले विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने जोखिममा परेपछि फुकी फुकी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । उत्तरको सदासयता र सही गरिसकेको विषयमा परिपक्व कूटनीतिको आवश्यकता देखिएको छ । भूराजनीतिको सन्तुलन कायम राख्न सक्ला नेपालले ?
केही दिन अघि राजधानीमा बीआरआईका विषयमा कम्युनिष्ट नेता, बुद्धिजीवी, चीन र रूसका पूर्वराजदूतहरूले बीआरआईको विषयमा बहस छेडे । उत्तरको विश्वशक्तिलाई बुझ्नुपर्ने, नेपालले बढी चिन्तन गर्नु नपर्ने कुरा उठाइयो । यथार्थमा यो कार्यक्रम उत्तरको लविङ बढाउने पब्लिक डिप्लामेसी नै हो । सहमतिको एजेण्डालाई अतिरञ्जित गरी विवादित गराउने कार्य गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक परिपाटी भएको पनि बताइयो । एमसीसी, बीआरआई अथवा भारतसँगको सहकार्य होस्, नेपाल प्रोक्सी वाकयुद्ध भोग्नुपर्ने बाध्यता बेहोर्दै आएको छ ।
भारतको सहयोगमा संशय हुन्छ, छिमेक प्राथमिकतामा छन् तर समदूरी र असंलग्नताको नीतिमा नेपाल परिपक्व देखिदैन । छिमेकका सम्बन्धमा वाम हुन् कि अन्य धार बढी नै बफादार छन् । भारतले विश्वमै हुन नसक्ने खालको सिधै लगानी गरिरहेकै छ, चीनले सीमा क्ष्ँेत्रमा नेपाललाई राहत वा सहयोग गरिरहेकै छ । भारत देखिन्छ, चीन देखिदैन । नेपालले मागेको र अमेरिकाले दिएको एमसीसी ठूलै बबण्डरपछि संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । यो बहस कार्यक्रममा चीनको उदासिनतालाई उछालियो । भूपरिवेष्टितबाट भूजडित अवस्थामा बदलिने सपना साकार गर्न बीआरआई एक कोसेढुंगा सावित हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको उद्घोषसँगै दुई देश बीआरआईमा सहमत भएका थिए । २०२३ जनवरी १ मा पोखरा एयरपोर्टको उद्घाटनमा यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गत नै हो भनेर चीनका राजदूतले भनेका थिए, जुन एकतर्फी थियो । बाँकी बीआरआई कागजमा सिमित छ । चीन जसरी पनि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने मूडमा देखिन्छ । यसको मुम्य कारण चीनको छिमेकप्रतिको विश्वास बढाउने र भारो पश्चिमालाई चीनको प्रभाव देखाउनका लागि समेत हो ।
नेपालमा श्रीलंका लगायतमा अन्य देशमा बीआरआई डेब्ट ट्य्रापका रूपमा रहेको हल्लाखल्ला छ । नेपाललाई सम्बन्ध नखलबलिने तरिका र डेब्टभन्दा अनुदान चाहिएको छ । नेपाल त्यसैपनि ऋणमा डुबेको छ । चीनले बुझ्नुपर्छ । बीआरआईले अनुदान नदिने चीनको नीति नेपालका लागि तगारो देखिन्छ । यद्यपि चीनपक्षीय केही कम्युनिष्ट ऋणमा भए पनि केही परियोजना अघि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । भारतसँगको निकटताकै कारण कांग्रेस उत्साहित छैन ।