राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निष्कासित डा.मुकुल ढकालले आफुमाथि भएको कारबाहीविरुद्ध निर्वाचन आयोग गुहारेका छन् । उनले आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्र पठाउँदै आफुमाथि भएको कारबाही नै अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । आफुलाई पदबाट हटाएको पत्र अहिलेसम्म नपाएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार रास्वपाबाट कुनै पत्र आयोगमा आए त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अद्यावधिक नगर्न समेत माग गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा असार २५, २०८१ मा मैले सञ्चारमाध्यमबाट मलाई पार्टी महामन्त्री, प्रवक्ता एंव केन्द्रीय समितिको सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको जानकारी पाए । यद्यपि, मैले पदमुक्त बारेमा पार्टीबाट कुनै पनि पत्र हालसम्म प्राप्त गरेको छैन । यससम्बन्धमा यदि त्यस प्रकारको निर्णय भएको रहेछ भने त्यो अवैधानिक रहेको र त्यस अवैधानिक निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम तीस दिनभित्र अद्यावधिक गर्नका लागि त्यस आयोगमा रास्वपाबाट कुनै पत्र आए त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अद्यावधिक नगर्नका लागि यो पत्र माननीय ज्यूसामु पेश गरेको छु ।’
ढकालले आफुलाई गरेको बर्खास्ती अवैधानिक रहेकोमा पाँच वटा आधार समेत उल्लेख गरेका छन् । आफुलाई सफाईको मौका नै नदिई कारबाही गरिएको उनको दाबी छ । ‘नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) बमोजिम राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । साथै, रास्वपाको विधानको प्रस्तावनाले पनि रास्वपा एक लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ । सफाईको मौका नदिई गरिएको कारबाही पूर्वाग्राही र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसर्थ, ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार, मूल्यमान्यता एंव रास्वपा विधानकै बर्खिलाप छ ।’
पार्टीको विधानमा महामन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै ढकालले आफुले कुनै पनि केन्द्रिय समिति सदस्य वा पदाधिकारीलाई बैठक सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएकोले आफ्नो अनुमति वा उपस्थितिबिना बसिएको बैठक समेत अवैधानिक हुने जिकिर गरेका छन् ।
‘बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा १० बमोजिम निर्णय प्रमाणीकरण सभापति र महामन्त्रीको हस्ताक्षरबाट हुने उल्लेख गरेकोले मेरो हस्ताक्षरबिना कुनै पनि बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण हुँदैन । तसर्थ, मलाई कारबाही गर्न बसेको बैठक नै अवैधानिक रहेकोले अवैधानिक बैठकले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
