निश्चय नै महिलाको आर्थिक सवलपन निर्माण गर्न बित्तीय संस्थाहरुको विशेष भूमिका हुन्छ। यो निर्विवाद कुरा बोलेर गभर्नरले के लछारपाटो लगाए। जब उनले महिलाहरुको आर्थिक सवलताका लागि बित्तीय संस्थाहरुको क्रियाकलाप बढाउन र बित्तीय संस्थाहरुलाई महिलामैत्री हुन नीति र व्यवहार निर्माण गर्नेछन्, तवमात्र उनको गभर्न देखिने छ।
गभर्नर नेता होइनन्, उनले यसरी भाषण गर्दै हिड्ने पनि होइन। आर्थिक स्थिति, बैंकिङ नीतिप्रति गभर्नरको चासो कम भएजस्तो छ। साना लगानीकर्ताहरुको लगानी डुबिरहेको छ। बैंकहरु बन्द हुने क्रम पनि बढेको छ। किन यस्तो भयो? बैंक खोल्ने अनुमति दिनेमात्र राष्ट्र बैंकको काम हो कि, अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। अनुगमन शाखामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको गुनासो आएको छ। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाउने नियमित प्रतिवेदन आँखा छल्ने खालको छ, यथार्थ बिबरण हुने गर्दैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। के भन्छन् गभर्नर यसमा? गभर्नर भनेको बैंकहरुमाथि गभर्न गर्नुपर्ने हो? गभर्नरकै कमान कुनै पार्टीबाट सञ्चालन भएर गभर्नरले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको त होइन? गभर्नर देशको हुनुपर्छ, कुनै पार्टीको एस मैन होइन।
र, महिलाका नाममा लालपूर्जा र धितो राख्न केही नहुने भएकाले ५ लाखसम्म बिना धितो कर्जा दिन यिनै गभर्नरले निर्देशन जारी गरेका थिए। त्यो निर्देशनको कति पालना भयो? छ उपलव्धिको कुनै फेहरिस्त? बिना धितो ऋण पाउन महिलाले साह्रै कष्ट भोग्नु परिरहेको छ। महिला इमान्दार हुन्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन तर त्यो इमान्दारिताको सम्मान राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार काम नभएर भइरहेको छैन। राष्ट्र बैंक यसरी मूकदर्शक बन्नु हुँदैन।
महिला उद्यमशीलता र परियोजनामा सहज ऋणको वातावरण छैन। उखु कृषकले त मूल्य पाएका छैनन्, दुग्ध किसानले त मूल्य पाएका छैनन्, किन? राष्ट्र बैंकको नीति कता हो कता? यस्तो गभर्नरले के बजारिकरण र सवल आर्थिक नीतिमा ध्यान दिन सक्लान्? राष्ट्र बैंकको ध्यान समूल अर्थनीतिमा हुनुपर्छ। सहकारी अभियानमा व्यापक बिकृति छ। कतिपय सहकारीले त साना बचतकर्ताको बचत गुम पारेर भाग्ने गरेका छन्। साना लगानी, साना बचतकर्तालाई राजनीतिक अस्थिरताले फरक नपार्ला तर राष्ट्र बेंकको गलत नीतिले नाङ्गेझार पार्नसक्छ। समावेशीका कुरा गर्ने, समावेशीताका लागि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खाली ठूला बैंक, ठूला लगानीकर्ताको गोप्य लाभ लिन राष्ट्र बैंकका ठूला हाकिमहरु लालायित देखिन्छन्। यथार्थ यही हो।
राष्ट्र बैंक सही मार्गमा थियो भने स्वरोजगार कोषको यसरी लखनौं लूट हुने थिएन। स्वरोजगार कोषबाट स्वरोजगारी बढेको छ कि जालझेल, नक्कली कागज खडा गरेर लूट मच्चिरहेको छ? न अख्तियार हेर्छ, न राष्ट्र बैंक निगरानी गर्छ।