नेपाललाई ठूलो भूराजनीतिक द्वन्दमा फसाउने षडयन्त्र भैरहेकै बेला नेपाली कांग्रेसको समर्थन र एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । जसले गत आइतबार संसदबाट दुई तिहाई बिश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसैले यो नेकां र एमालेको गठबन्धन कुनै अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटना नभएमा ०८४ को निर्वाचनसम्म नै टिक्ने कुरामा द्विमतगर्ने ठाउँ छैन । ०७२ को संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा उहाँले सातदिन पनि नबित्दै लिनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसारको सरकार हुनुपर्ने जिरह पेशगरेकाले पनि प्रधानमन्त्रि ओलीलाई सातदिन भित्रै बिश्वासको मत लिने हतारो परेको हुनसक्छ । गत आइतबारको घटनाले माओवादी केन्द्रको जिरहलाई अर्थहीन साबित गरेको छ । संसदका प्रमुख दुईदल कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामान्य बहुमतका लागि कुनै समस्या थिएन । तर पनि उहाँले तत्काल विश्वासको मत लिएर आफूलाई सुरक्षित बनाउने काम गर्नुभएको देखिन्छ । गत असार १७ गते नेकां र एमाले मिल्दानै स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको अवस्था थियो । हाल सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपा सहभागी छन् । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । सरकारमा रहेका दलहरू कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाका सांसदको संख्या जोड्दा १७७ पुग्थ्यो । २६६ मतमात्र रहेको अवस्थामा ओलीले १८८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । विपक्षमा ७४ मतमात्र परेको छ । नेमकिपाका एकजना सांसद तटस्थ रहे । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रम ओलीको बिपक्षमा मतदान गरेर पनि कार्य सफलताका लागि शुभकामना दिएको थियो । एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओली नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले त्यसको भोलिपल्टै ३१ गते पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सांसदको मत परेको थियो । विपक्षमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतको मत परेको थियो । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपा २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका सात, जसपा नेपालका पाँच, जनमतका छ, लोसपाका चार, नाउपाका चार, नेमकिपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, आम जनता पार्टीका एक र स्वतन्त्र दुई सांसद रहेका छन्् । जसलेगर्दा बर्तमान प्रधानमन्त्रि ओलीले सहजै दुईतिहाई मत प्राप्त गर्नुभएको हो । करिब १० वर्षपछि संसदका प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार निर्माण गरेका छन् । त्यसैले पनि यो सरकारको चर्चा यसअघिका अन्य सरकारहरूको भन्दा बढी रहेको छ । 
नेकां र एमालेले जतिवेला देशमा संकट उत्पन्न हुन्छ, त्यतिबेला आफूहरू एक ठाउँमा आउँछौंभन्ने मानक स्थापितगर्न खोजेको देखिएको छ । आजभन्दा १० वर्ष पहिले पनि ०७२ को संविधान जारीगर्ने उद्देश्यकसाथ उनीहरूले बलियो सरकार निर्माण गरेका थिए । त्यतिबेला नेकां र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरू नमिलेको भए संविधान घोषणा हुने संभावना कम  थियो । त्यसपछि ०७२ मै भएको पहिलो र ०७७ मा भएको दोश्रो संविधान संशोधनमा पनि नेकां र एमाले एकजुट भएको देखिएको थियो । पहिलो संशोधन ०७२ को संविधान घोषणा भएको चारमहिना भित्रै गरिएको थियो । जसका बिषबस्तु रहस्यपूर्ण थिए । तर त्यतिबेलाका सबै दलले जस्तो प्रस्ताव आएको थियो, त्यस्तै पारित गरिदिएका थिए । त्यसैगरी दोश्रो संशोधनमा नेपालको चुच्चे नक्शा पारित भएको थियो । जसका लागि संसदमा आम सहमति जुटेको थियो । चुच्चे नक्शा नेपालको निशान छापमासमेत समाबेश गरिएपनि त्यसपछिका सरकारहरूले उक्त नक्शामा परेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूभाग हालसम्म पनि उपभोगगर्ने प्रयाससम्म पनि गरिरहेका छैनन् । पहिलो र दोश्रो पटकको संशोधनका बीचमा पनि पटक, पटक संविधान संशोधनगर्ने प्रयास भएका थिए । त्यतिबेला तराई केन्द्रित दलहरूले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्न÷गराउन नेकां र माओवादी केन्द्र तयार रहेपनि एमालेले नमानेका कारण संशोधन हुनसकेको थिएन । त्यसरी एमालेका कारण आफूहरूले भनेअनुसार संविधान संशोधन हुननसकेपछि तराई केन्द्रित दलहरूले एमालेसँग गोकर्णमा छुट्टै बैठक गरेका थिए । तर सो बैठकमा पनि एमाले संविधान संशोधन गर्न÷गराउन राजी नभएपछि माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पार्टी एकताको बहाना गरेर सो पार्टीलाई बिभाजन गराउने प्रयास गरेको थियो । सोही प्रयोजनका लागि ०७५ जेठ तीनगते माओवादी केन्द्र र एमालेकाबीचमा पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) गठन गरिएको थियो । सो पार्टी गठन भएपछि एकातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा चरम गुटबन्दी भएको थियोभने अर्कातिर केपी ओलीको अग्रसरतामा ०७७ मा चुच्चे नक्शा जारी गरिएपछि ०७७ को फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र फेरी अलग भएका थिए । हाल फेरी संविधान संशोधनको कुरा जोड तोडले उठाइएको छ । त्यसैका लागि नेकां र एमालेका बीचमा कार्यगत एकता गरेर सरकारसमेत गठन गरिएको छ । ०७२ को संविधान निर्माण गर्न करिव सातबर्षको समय लगाइएको थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । तर संविधान घोषणागर्दा नै अधुरो र अपुरो रहेको भनिएको थियो । ०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएका संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र धर्म निरपेक्षता सबै भारत र पश्चिमा  राष्ट्रबाट प्रायोजित कुराहरू हुन् । जसको मूल उद्देश्य नेपाललाई बिभाजन गराउनु रहेको छ । देशमा संघीय शासन लागू गराइएपछि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्तब्यस्तताहरू बढेर गएका छन् । नेपालमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिमेकी चीन र भारतमासमेत सुरक्षा चुनौतीको अवस्था खडाभएको छ । त्यसैले उनीहरूको दबाव  पनि संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तर माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले पहिलो त संविधान संशोधनको बिरोध गरेका छन्भने दोश्रो यदि संशोधनगर्ने नै होभने कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्नेभन्दै अमेरिकाकोजस्तो राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउने प्रयास थालेका छन् । जसमा देशलाई दुई दलीय राजनीतिमा लाने प्रयास पनि रहेको छ । हाल देशमा यहाँको संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थालाई लिएर बिभिन्न मागहरू अगाडि आएका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले ०७२ को संविधान सम्पूर्णरूपमा खारेजगर्ने माग गर्दै देशमा जनगणतन्त्र सहितको जन संविधान निर्माण गरिनुपर्छ भनेको छ । 
त्यसैगरी राजावादीहरूले ०७२ को संविधान असफल भएकाले ०४७ कै संविधानलाई ब्युँताउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्योभनेको नेपालमा फेरी संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो । तराई केन्द्रित दलहरूले तराईलाई पूर्ण स्वायतता दिनुपर्छभन्ने माग अगाडि सारेका छन् । जसका लागि यसअघि नै एक मधेश प्रदेशलगायतका कुराहरू अगाडि आएका थिए । माओवादी केन्द्रको जातीय राज्यका कुराहरू पनि कायमै रहेका छन् । त्यसैले हालको अवस्थामा ०७२ को संविधान ‘प्यान्डोराको बाकस’ भनेजस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा बर्तमान सरकारले सहजै संविधान संशोधन गराउन सक्ने कुनैपनि संभावना छैन । यो संविधानका प्रावधानहरू यस्ता रहेका छन्कि तिनै प्रावधानहरूले यो संविधानलाई खाने अवस्था छ । त्यसैले नेकां र एमालेको गठबन्धन सरकारले ०८४ को निर्वाचन यता संविधान संशोधनको कुरामात्र उठाउनु पनि कलहको प्रमुख कारण हुन्छ । आजको अवस्थामा देशमा सुशासन र आर्थिक अनुशासन स्थापना गराउने तिरमात्र लाग्नु राम्रो हुने देखिएको छ ।  विगत १० वर्षको अवधीमा देशमा निकै उथलपुथलहरू भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त आफू नमरेसम्म देशमा उथलपुथल गरिरहने सार्बजनिक घोषणानै गरिसक्नु भएको छ । ०७२ को संविधानको निर्माणले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुननसक्ने अब प्रायः स्पष्ट भैसकेको छ । 
राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने होभने आर्थिक समृद्धि पनि हुँदैन । देशको ऋण झण्डै २५ खर्ब पुग्नलागेको छ । आर्थिक अनियमितता कति बढेको छभन्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदन र अख्तियारले थालेको कारवाहीबाट स्पष्ट भएको छ । ०७२ को संविधान निर्माणपछि देशमा बढेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र निराशा सबैका सामु रहेका छन् । ०७२ पछि बनेका कुनैपनि सरकार अढाई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरूको अवस्थाको बयानगर्नका लागि अलग्गै अध्यायको आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारहरू पनि अस्तब्यस्त बन्दैगएका छन् । कतिपयले त आर्थिक बर्ष शुरूभैसक्दा पनि बजेटसमेत बनाउन सकेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय हुन सकेको छैन । पछिल्लो १० बर्षको अवधिमा न्यायालय, सुरक्षा निकाय, संसद, संवैधानिक निकाय सबै अस्तब्यस्त बन्दैगएको देखिएको छ । यो सबैको श्रोत भनेको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र ०७२ को संविधान भएको कुरामा बिवादगर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले नेकां र एमालेको सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम गराउने भन्नेतिरमात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान संशोधनगर्ने नै होभने सबैभन्दा पहिले संघीय शासनको अन्त्य गरिएको हुनुपर्छ । संघीयताको अन्त्य बिना संविधान संशोधनको कुनै अर्थ छैन ।