नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि विधिवत रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। झण्डै अडाई सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजसंस्था अन्त्यसागै जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नोे संविधान आफैं लेख्न ६ दशकदेखिको जनचाहना भर्खरै पूरा भएको छ। मुलुक संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा रहेकाबेला स्वेच्छाले गद्धी छाडेको दाबी गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विज्ञप्ति जारी गरेर मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नोे धारणा बाहिर ल्याएका हुन्। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आएको उनको पछिल्लो राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई धेरैले ज्ञानेन्द्र सक्रिय हुन खोजेको रुपमा बुझेका छन्। शाहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिको आसयको सेरोफेरोमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सैनिक सचिव, नेपाली सेनाका अप्रा. उपरथी टीका धमलासग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश।
मुलुक अप्ठेरो राजनीतिक अवस्थामा रहेको बेलामा पूर्वराजाले निकालेको विज्ञप्तिको सार के हो?
२०६२–०६३ को परिवर्तनपछि मुलुकको राजनीतिक अवस्था
बिग्रादै गएको छ। केही दलहरुले आफ्नोे स्वार्थका लागि २०४७ सालको संविधान फालेर नयाा व्यवस्था लागू गर्न खोजे पनि लामो इतिहास बोकेको नेपालको राजसंस्थालाई अपमानित ढंगबाट सिध्याए। समयक्रमले राजसंस्था फाल्नुको औचित्यका बारेमा दलहरुसाग उत्तर खोजिरहेको छ। जनताको चाहनाविपरीत दलहरुले चालेको कदमपछि उत्पन्न परिस्थितका बारेमा एउटा नेपालीले विज्ञप्तिमार्फत् प्रश्न उठाएको हो।
पूर्वराजाले विभिन्न बहानामा बिस्तारै आफ्नोे सक्रियता बढाएको होइन र?
६०१ जनाको मतलाई नेपालीको मत मानेर राजसंस्थाको बारेमा निर्णय भएको हो भने आजको अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न सर्वत्र आएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गर्लान् कि भनेर देश र जनताको चासो गरिबक्सेको हो। अब नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा बनेर फर्कने सम्भावना छैन। तर जनताले चाहेमा भने कुनै न कुनै रुपमा राजसंस्थाले नै नेपाललाई लिड गर्ने अवस्था छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पुन फर्किन खोजिबक्सेको भए विज्ञप्तिको भरमा दरवारबाट बर्हिगमित हुनुपर्ने थिएन। दलहरुले आवेगमा आएर राजसंस्थाको विरुद्धमा गरेको निर्णयको परिणामअनुसार काम गर्न नसकेपछि अरुलाई दोष देखाउन नेताहरुले अनेक प्रपञ्च रचेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका हुन्।
जनताले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन नै गलत हो त?
तत्कालीन सात दलले राजालाई छलेर भारतमा लुकेर बसेका माओवादीसाग १२ बुादे सम्झौता गर्न आवश्यक ठानेकाले नै मुलुकको राजनीतिक बिग्रिन थालेको हो। विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भए पनि मुलुकभित्रैबाट भएकाले राजनीतिले बाटो बिराएको थिएन। तर २०६२/२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि केही दलहरुले जनताले चाहेको एजेण्डामा छलफल नै नगरी राजसंस्था अन्त्यको घोषणा गरे। दलहरुको यो कदमका बारेमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले बिरोध पनि गरेका थिए। केही नेपाली र भारतीय नेताहरुले राजदूतको आलोचना पनि नगरेका होइनन्। राजसंस्था फाल्न पनि दलहरुले विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भए आज मुलुकले यो दुर्दसा भोग्नु पर्ने थिएन। राजसंस्थााले जारी गरेको २०४७ को संविधानको आधारमा जनताको प्रतिनिधि नभएका अमुक व्यक्तिले गरेको प्रस्तावको आधारमा आधारातमा राजसंस्था हटाउन दलहरुले गरेको निर्णय नै वैधानिक थिएन। दलहरुले राजसंस्था फाल्नु परे पनि जनताको राय सल्लाह लिएको भए अथवा जनमत संग्रहबाट फैसला गरेको भए आज देश अन्धकार भूमरीमा फस्ने थिएन।
राजतन्त्रको अन्त्य नभइ नेपालमा गणतन्त्र सम्भव थियो त?
दलहरुले २०४७ को संविधान अनुसार नै राजा फालेर गणतन्त्र राखेको भए पनि हुन्थ्यो। राजसंस्था बिना संसारका कुनै पनि मुलुक विकास भएको इतिहास छैन। पहिलो र दास्रो विश्वयुद्धपछि संसारका विभिन्न मुलुकमा राजसंस्थाको अन्त्य भए पनि दीर्घकालीन विकासको जग भने राजाहरुले बसालेका थिए। आइतबार ज्ञानेन्द्र सरकारले निकालिबक्सेको विज्ञप्तिको आसय पनि त्यही नै हो। त्यस्तै दलहरुले आधा रातमा राजसंस्था फाल्न गरेको निर्णयको औचित्य सावित गर्न भनिएको छ।
aज्ञानेन्द्र शाह बढी महत्वकांक्षी भएकाले राजसंस्था समाप्त भयो भन्ने चर्चा छ नि त?
दरबार हत्याकाण्डपछि नचााहदा नचाहादै पनि उहाा राजा होइबक्सेको हो। एउटै व्यक्ति जीवनमा दुई पटक राजा भएका उहाा मात्र हो। दिल्लीमा माओवादीसाग सम्झौता गर्ने दलहरुले नै पुनः ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा बनाएका हुन्। यदि उहाा गलत होइबक्सन्थ्यो भने त्यसबेला दलहरु र आम नेपालीले किन रोक्न सकेनन्? २०४७ सालको संविधान मान्नेले नै राजा बनाएको भए उनीहरुले नै किन जनतालाई नसोधी ज्ञानेन्द्र सरकारलाई हटाए भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वत्र खोजी भइरहेको छ। अर्को कुरा दलहरुले संवैधानिक राजसंस्थालाई जनताको समस्यामा प्रत्यक्ष रुपमा अघि बढ्ने वातावरण त दलहरुले नै बनाएका हुन् नी। आम जनताको चाहना अनुसार नै दलहरुले नेपालको राजनीति विकास गरेका भए उनले जनताको बढी नै चासो व्यक्त गर्नुपर्ने थिएन।
उसो भए ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि चालेका कदम सबै सहि थिए त?
संसारका राजाहरु राजनीतिक नेताहरुभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुन्छन्। नेताहरु सिमित समयमात्र राष्ट्रवादी भए पनि राजाहरुले आफ्नोे वंश जोगाउन र जनताप्रति बढी नै जिम्मेवार र राष्ट्रवादी हुन्छन्। यो इतिहासले नै बताइसकेको छ। राजाले जनतालाई माया गर्ने कुरा ज्ञानेन्द्र सरकारले माघ १९ को कदम चाल्नुअघि देखाइबक्सेको थियो। सरकारले समयअवधि तोकेर काम गर्न चाहिबक्सेको थियो। आफूले घोषणा गर्ने समय सीमामा काम गर्न नसके जनतालाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने सरकारको धारणा थियो। राजाले सबै जनतालाई समान रुपमा माया गरेका हुन्छन्। तर दलहरुकै कारण ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहे अनुसारको काम गर्न पाइबक्सेन। आफू पनि नगर्ने अरुले गरेको पनि देख्न नचाहने दलहरुको प्रवृत्तिको सिकार ज्ञानेन्द्र सरकार भइबक्स्यो।
मुलुकको वर्तमान समस्याको समाधान कसरी देख्नुभएको छ?
नेपालमा राजसंस्था कायमै रहेको भए मुलुकले आज यो दुर्दसा भोग्नु पर्दैन थियो। तर केही नेताहरुले आफ्नोे स्वार्थ पूरा गर्न एकलौटी ढंगबाट राजसंस्थाको अन्त्य गरीसकेकाले त्यो संभव छैन। परिणामस्वरुप नेपालमा आन्दोलनको नाममा नक्कली गतिविधि भइरहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाललाई जात र क्षेत्रको नाममा राजनीति भइरहेको छ। यसले मुलुकलाई कहाा पुर्याउाछ भन्ने दलहरुले हेक्का राखेका छैनन्। केही नेताहरुले राजा महेन्155लाई पनि गाली गरेको सुन्ने गरेको छु। तर आजका नेताहरुसाग एजेण्डा विहिन भएकाले इतिहासलाई गाली गर्न वर्तमानमा समय खर्चिरहेका छन्। उनीहरुले राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान र महेन्155 सरकारको देश विकासको भिजनलाई अनुसरण गर्ने हो भने पनि मुलुकको समस्याको हल हुन्छ। साभार काठमाडौं टुडे
