जनयुद्धकालीन माओवादीको मुख्य घटक मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले गत बर्षनै ०७२ को संविधानलाई ‘देशमा बिद्यमान सबै समस्याको जड’ भएको सार्बजनिक घोषणा गरेको थियो । जनयुद्धकालीन माओवादीका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले उक्त संविधान संसारकै उत्कृष्ठ र महान भनिरहेका बेला क्रान्तिकारीले गरेको उपरोक्त ठहर राजनीतिक क्षेत्रमा बहसको बिषय भएको थियो । नभन्दै हाल आएर नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु भित्रैबाट उक्त संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ । तर उनीहरुले संविधानका कुन, कुन बुँदामा संशोधनगर्ने भन्ने बताउन सकेका छैनन् । तर जनस्तरबाट उठेको मागअनुसार ०७२ को संविधानमा संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने भन्ने छ । मुख्यत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले जुन, जुन कुरालाई महान उपलब्धीभन्ने गर्नुभएको थियो, ति सबै हाल आएर मुख्य समस्याकारुपमा स्थापित भएका छन् । कतिसम्मभने कतिपयले त ‘नेपालमा कि त संघीय शासन रहँदैन किभने सिंगो सग्लो नेपाल रहँदैन’ भन्नेसम्मको आंकला गरेका छन् ।
जसलेगर्दा पछिल्लो समयमा देशकै अस्थित्वका लागि संघर्ष हुनथालेको छ । हुनपनि संसारमा संविधान बनाएर देशको शासन सत्ता सञ्चालनगर्न थालिए यताको सयौं बर्षको इतिहासमा कहीँ पनि एउटा संविधान बनाउनका लागि १० बर्षको समय लागेको थिएन । नेपालमा ०७२ को संविधान बनाउनका लागि झण्डै १० बर्षको समय र खर्बौ रुपैया खर्च भएको छ । तर सो संविधान जारीभएको १० बर्ष पनि पूरा नहुँदै खारेजगर्ने र संशोधन गर्ने चर्को माग हुनथालेको छ । खासमा संविधान भनेको समयानुकूल, समाजको चेतना, आर्थिक–सामाजिक विकासको स्तर र राजनीतिक शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनेको हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर ०७२ को संविधान त्यसअनुसारको हुन सकेन । 
नेपालजस्तो राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास नभइसकेको, कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको, सामन्तवादी सोच एवं संस्कार हाबी रहेको मुलुकमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा विकसित मुलुकको संविधानको नक्कल गरिएको हुनुहुने थिएन । नेपालका बिभिन्न पार्टी र तिन्का नेताहरुले संविधान निर्माणकाक्रममा देशको यथार्थ बस्तु स्थितिको अध्ययन नगरेपनि नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएका मुख्यत पश्चिमा मुलुकहरुले १० बर्षको अवधीमा तीन पटक अध्ययन गरेर उक्त संविधानका बिषयबस्तुको सिफारिस गरेको भनिन्छ । नेपालीले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सिफारिस गरेको भए संविधानमा कसरी राष्ट्रिय एकता कायमगर्ने र नेपालको अखण्डतालाई जोगाएर राख्नेभन्ने बिषयबस्तु समेटिएको हुने थियोभने विदेशीको अध्ययनअनुसार बनाइएकाले संविधानमा देशलाई कसरी बिभाजित गराउने र नेपाल र नेपालीको अस्थित्व नै समाप्त बनाउने भन्ने कुराहरु परेको मूल्यांकनसमेत गर्न थालिएको छ । ०७२ असोज तीनगते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले संविधानको घोषणा गर्नुभएको थियो । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले ०७२ सालको भदौ ३० गते दुई–तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको भनिएपनि तराईका जिल्लाहरुमा असोज ३ गतेलाई कालो दिन भनियो भने संविधानका प्रतिहरु जलाइएका थिए । 
७२ को संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र नौवटा अनुसूचीहरु रहेका छन् । तर त्यतिबेलानै संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुभएका तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई आफैले संविधान पूर्ण नरहेको तथा अधुरो र अपुरो रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले त्यतिबेलै संविधान आधा भरी, आधा खाली छ भन्नुभएको थियो । खासमा संविधान सभाबाट बनाएको संविधान भनिए पनि त्यसमासमेत कुनै सत्यता थिएन । किनकी त्यतिबेला संविधान सभामा माओवादीकै एक घटक मोहन बैद्य समूहले भाग लिएको थिएनभने संविधानसभालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा संविधानको निर्माणगर्न नदिएर पूर्ब शर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । ति पूर्ब शर्तहरु कस्ले, के अभिप्रायले तयगरेका थिएभन्ने कुरा हालसम्म खुलेको छैन । ०७२ को संविधान त्रुटीपूर्ण थियोभन्ने कुरा सो संविधान जारीभएको छमहिना पनि नपुग्दै पहिलो संशोधन हुनुले पनि प्रमाणित गरेको छ । संविधान जारीगर्दाका प्रधानमन्त्रि सुशील कोइराला आफैले संशोधनको प्रस्तावगर्नु र संसदमा रहेका सबै दलले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छभन्दै अनौपचारिक ह्विप जारीगर्नुले पनि धेरै कुराहरु खुलेका थिए । तत्कालीन संसदले ०७२ को माघ नौगतेनै नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक–०७२ लाई पारित गरेको थियो ।
तत्कालीन कानून मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक–०७२ लाई पारित गरियोस्भन्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्नासाथ संविधान दुई तिहाइ बहुमतले पारितगर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मत बिभाजन प्रक्रिया अपनाइएको थियो । मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजीगर्दै तराई केन्द्रित दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए । त्यतिबेला संसदमा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४६१ मत परेको थियोभने विपक्षमा नेमकिपासहितको सात मत परेको भनिएको थियो । त्यसदिन संसदमा ४६८ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । त्यतिबेलै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषय हचुवाका भरमा अगाडि बढाइएको बताउनु भएको थियो । संविधानको धारा ४२ र २८६ मा २४ वटा संशोधन परेका थिए । धारा ४२ मा सामाजिकरुपले पछिपरेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछभन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछभन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो । त्यसैगरी ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोश्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थपगरिएको थियो । तत्कालीन कानून मन्त्री खरेललेभने मुलुकले भोग्नुपरेको कठीनाइ र तराई÷मधेसमा उठेको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधनगर्न आफूहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको दाबि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट ०७७ जेठ ३१ र राष्ट्रिय सभाबाट असार चारगते संविधान दोश्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयकमा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले पनि सीमांकनकाबारेमा संशोधन प्रस्ताव दर्तागराएको थियो । उसले पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरीदेखि पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 
हालसम्म ०७२ को संविधान पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको बिषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरुनै सहमत हुनुभएको छ । पछिल्लो समयमा एकातिर राप्रपालगायतका केही पक्षहरुले बर्तमान संविधान खारेज गरेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको ०४७ कै संविधान क्रियाशील गराइनुपर्ने माग गरेका छन्भने अर्कातिर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले स्पष्टरुपमै बर्तमान संविधान खारेज गरेर देशमा जनगणतन्त्र सहितको संविधान बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र उपरोक्त दुईथरी मागको बीचमा परेको देखिएको छ । उनीहरुले यतिबेला संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारेको खण्डमा मात्रपनि देशब्यापि आन्दोलन भड्किन सक्ने अवस्था छ । नेकां र नेसपा लगायतका पार्टीहरुले मुख्यत छिमेकी भारतको नेपाल नीति कार्यान्वयन हुनेगरी संविधान संशोधन गराउन खोजेको देखिएको छ । प्रम प्रचण्ड र नेसपाका अध्यक्ष डा. भट्टराई आदिको प्रयास कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको अमेरिकी राजनीतिक ब्यवस्था नेपालमा स्थापना गराइनुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । नेकां र माओवादी केन्द्रले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट पु¥याएका छन्भने अशल छिमेकी सम्बन्धलाई धमिल्याएका छन् । चिनियाँ नेताहरुले त चीनलाई किनारा लगाउन खाजेको औपचारिकरुपमै बताएका छन् । त्यसैले हालको अवस्थामा ०७२ को संविधान सम्पूर्णरुपमा खारेज हुनुको अर्को कुनै बिकल्प देखिएको छैन ।