गोविन्द बोहरा “ब्रह्माण्ड“ -  -  -
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ६ को विविध अन्तर्गत २४ नं. बुँदा अनुसार स्थानिय निकाय आफैले कार्यविधि बनाउन सक्ने प्रावधान अनुरूप स्थानीय तहले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेकोले, आ–आफ्नो पालिका भित्रका प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको उत्पादन सहितको स्वरोजगार तथा रोजगारको हक सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको शर्त अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रचलनमा रहेको संघीय कानुनमा भएदेखि बाहेक थप कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएमा, ऐन नियमावलीले तोके अनुसार कार्यविधि बनाई स्थानिय निकायले कार्य सम्पादन गर्न सक्ने देखिएकोले तलका जनजिविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको, राष्ट्रिय उत्पादनलाई टेवा दिनसक्ने अनि स्थानिय र केन्द्र सरकारलाई आर्थिक भार समेत नपर्ने र सरकारलाई जनस्थरबाट नै थप सघाउ पुग्ने गरि कार्य गर्न स्थानिय निकायमा हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ! 
देश आज चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा गरिब तथा निमुखा नागरिकको दैनिक जीवन निक्कै भयावह छ । एकछाक खान र बाच्न पनि अप्ठ्यारोमा  रहेको परिवारको संख्या हाम्रो पालिकामा थुप्रै रहेको बस्तुगत अवस्थाले बताईरहेको  छ । 
यसर्थमा गुजारा समेत गर्न समस्या रहेको आजको विषम परिस्थितीमा कृषि उत्पादन उपजले मात्र धान्न सकिरहेको देखिएन ।
हाम्रो संविधानको भाग ३ को धारा १८ ले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको बिषयमा मौलिक हकको अधिकार समेत दिएकोले आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सुधार्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्दै बाच्ने अधिकारको सुनिस्चितताको लागि हाम्रो पार्टी नेपालले सबै स्थानिय निकायमा निम्न योजना सहित ज्ञापनपत्र दिने र जनतासँग सहकार्य गर्ने कार्यकम लिएर आएका छौँ ! 
स्थानीय निकायको बृहत्तर विकाश मार्फत केन्द्र सरकार बलियो बनाउन हाम्रो नेतृत्व किन ? 
१) प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरि, गरिबि र आर्थिक अवस्थाको आधारमा बाच्नको लागि श्रम गर्न पाउने अधिकार सुनिस्चित गर्न गरिबीको आधारमा रातो, पहेलो, हरियो ( तीन प्रकारका ) कार्डको व्यवस्था गर्न !
कारण–
क– आफ्नो क्षेत्रमा श्रम उत्पन्न (स्थाई, अस्थाई, सरकारी र निजि) भएमा क्षमताको आधारमा ८० प्रतिशत भन्दा धेरैलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ! 
२) आफ्नो क्षेत्रमा विदेशी संलग्न उद्योग, कलकारखाना, होटल, पर्यटन लगायतका अन्य जे छ, त्यस्को अध्यावधिक गरि श्रम र रोजगारको व्यवस्था गर्न ! 
३) आफ्नो क्षेत्रमा स्वदेशी  विदेशी श्रमिक संख्या अध्यावधिक गर्न ! 
४) अति विपन्न समुदायका परिवारको लागि स्थानीय निकायले शतप्रतिशत स्वास्थ बिमाको कार्यक्रम बनाउन ! तथा गरिविको आधारमा शिक्षा र स्वास्थमा निशुल्क देखि सहुलियतसम्मको व्यवस्था गर्न ! 
५) किसानहरूद्वारा उत्पादित उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्दै सिधै किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न÷गराउन ! 
६) स्थानिय निकायको कृषी उपजको कृषि बजार स्थानिय निकाय मार्फत नै बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्न÷गराउन ! 
७) सहकारी तथा लघुवित्त पिडितहरूको हकमा किस्ता तिर्न सक्ने आधार सृजना गर्न अर्थात उनिहरूलाई सक्दो विषेश  रोजगारीको व्यवस्था गरि ऋण तिर्ने अवस्थाको व्यवस्था गर्न÷गराउन ! 
८) स्थानिय स्थरमा हालसम्म घरेलु मदिरा, घरायसी तथा सांस्कृतिक चाडपर्व लगायत सामुहिक कार्यमा प्रयोग गर्ने हेतु उत्पादन गरिदै आईएको छ । मदिरा उत्पादन कार्यले केही हदसम्म गरिबी न्यूनीकरण गरेको छ भने राज्यले रोजगार दिन नसकेपनि स्वरोजगारको वातावरण सृजना गरेको छ । 
यसर्थमा यसरी उत्पादित मदिराहरूलाई स्थानिय निकायलाई गुणस्तरको मापदण्ड तोक्न लगाएर, त्यस्ता घरेलु उपज उत्पादकहरूलाई करको दायरामा ल्याई वैधानिकता दिई विक्रीवितरणको लागि बजार व्यवस्थापन समेतको व्यवस्था गर्न÷गराउन ! 
९) कबुलियत बन, जग्गा, सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा अति विपन्नहरू को लागि सामुहिक कृषि तथा आयआर्जनको लागि व्यवस्था गरेरै सामुदायगत  आर्थिक विकाश गर्न सकेने हुँदा सोको व्यवस्था गर्न गराउन ! 
१०) स्थानीय निकाय क्षेत्रका नागरिक जो विदेशमा श्रम गर्नु हुन्छ उहाँहरूको अभिलेख संकलन गरि  सामुहिक उद्योग खोलिदिन सक्नु पर्छ । यसरी वैदेशिक श्रममा रहनु भएकालाई स्वदेश फर्काई उद्योगि बनाई आर्थिक विकासको आधार तय गर्न÷गराउन ! 
११) आफ्नो क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार मात्रको स्वस्थ्य खाद्यान्न तथा तरकारी फलफुल बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्न÷गराउन ! 
१२) प्रत्येक महिनाको एकपटक नागरिकको गुनासो प्रमुख र उपप्रमुख दुबैले सुन्ने र सुनाउने सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम गर्न÷गराउन ! 
१३) आफ्नो क्षेत्रमा विशेषगरी ष्लनय मार्फतका कार्यक्रमहरू राष्ट्र, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति अनुकूलका छन् छैनन् ? साथै विकास र तालिमका नाममा के ? कति ? अनि कस्ता कार्य गरिरहेका छन् भन्ने रेकर्ड राख्न नियामक निकाय ( स्थानिय अग्रज बुद्धिजीवी र युवाहरू अनि भुपू सुरक्षाकर्मी समेटेर ) नयाँ संरचना बनाउन ! 
१४) स्थानिय निकायमा भएका ठुला तथा मझ्यौला उद्योग कलकारखानामा नेपालको झण्डा देखिने गरि राख्न प्रवन्ध गर्न ! 
१५) कामको र ठाउँको लागि पहिलो प्राथमिकता स्थानियलाई पहिलो प्राथमिकता  दिने व्यवस्था गर्न÷गराउन ! 
१६) स्थानीय निकाय स्थरमा कम्तिमा पनि पहिलो स्थरको प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गर्न÷गराउन ! 
१७) स्थानिय किसानका उत्पादन सुरक्षाको हकमा अनिवार्य कम्तिमा पनि एउटा शितभण्डारण निर्माण गर्न÷गराउन 
१८) आफ्नो पालिका भित्र ऐन कानुन विपरीत, को कतिको संख्यामा सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरू  राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका छन् ? तिनीहरूको अभिलेखिकरण गर्नका साथै कारबाहीको लागि वातावरण बनाउन ! 
१९) देश र जनताको सेवाको लागि २४ घण्टा खटिरहने सुरक्षा निकायलाई सबै किसिमको सहयोग गर्न÷गराउन ! 
२०) अभियान र अभियान्ता जस्ताका नाममा छद्म भेषमा रहेर देश विरोधी गतिविधि गरिरहेकाहरूको अभिलेखिकरण गर्न÷गराउन ! 
नोटः  स्थानिय निकायको संरचना बलियो बनाउदै सुशासन सहित केन्द्र शासन जनताको बनाउन यो  अनुरोध गर्दै आम श्रमजीवी देशभक्त नागरिकसँग सहकार्य नै अबको हाम्रो अभिभारा ! धन्यवाद ।   संयोजक ः हाम्रो पार्टी नेपाल