शिवप्रसाद सिग्देल :
सहकारी संस्थाले नाफामूलक मेडिकल कलेज चलाउन पाइन्छ कि पाइन्न? यो बिबादमा केपी ओली सरकार नै तानिएको छ। मनमोहन अधिकारी एमालेका मात्र होइनन्, देशका मूर्धन्य व्यक्तित्व थिए, उनको नाम जोडिएकालेमात्र होइन, एमाले र एमाले सभासद तथा मुनाफा कमाउन लगानीकर्ता बनेका एमालेका धनाध्येहरुले प्रतिष्ठानको स्वरुप दिएर डिग्री प्रदान गर्नसक्नेसम्मको अधिकारसहितको विधेयक संसदमा पुर्याएपछि सहकारी संस्थाले मेडिकल संस्था चलाउन पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने बहसले सिंगो राजनीतिलाई गाँजेको छ।
एमाले सभासद यसका हर्ताकर्ता हुन्। उनले विधेयकमार्फत नै मेडिकल कलेज चलाउनेमात्र होइन, डिग्रीसमेत प्रदान गर्ने अधिकार लिइछाड्न चक्रव्यूह तैयार गरेका छन्। एमालेका सभासदको बहुमत रहेको समितिबाट पास गराएर संसदबाट विधेयक पारित गराउने तैयारी भइसकेको छ।
यो षडयन्त्र हो भन्छन्, शिक्षाविदहरु। होइन, प्रतिष्ठानले मान्यता पाउनुपर्छ भन्छन्, राजेन्द्र पाण्डे पक्षधर डाक्टरहरुको टिम। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाइ चलखेल रोक्न र प्रतिष्ठानलाई मान्यता दिलाउन दबाब दिएका छन्, ज्ञापनपत्र दिइसके। तर देशभित्रमात्र होइन, विदेशमा समेत यो मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ र कुनै पनि हालतमा बिधि निर्माण नगरी विधेयक पारित गर्नुहुन्न भन्ने जनमतको बाढी चलेको छ। माघ २३ गते शिक्षाविद, चिकित्सक, पूर्वप्रशासक, कानुन विदलगायतले मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक ल्याइनु पछाडि ठूलो बदनियत, माफिया षडयन्त्र रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन ओली सरकारसमक्ष माग अघि सारेका छन्। कतै यही मागले ओली सरकारलाई नबगाओस्।
डा.गोविन्द केसीले ७ पटक आमरण अनसन बसेर सरकारलाई बिधि निर्माण गरेपछि बिधिअनुसार मेडिकल शिक्षा अघि बढाउन मञ्जुर गरिसकेको छ। त्यही सहमतिअनुसार केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वको आयोग बन्यो र आयोगले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्था छ। तर, त्यो प्रतिवेदनलाई नाघेर प्रतिष्ठानको विधेयक तैयार गरी धादिङमा दर्ता रहेको सहकारीलाई सितापाइला, काठमाडौंमा मेडिकल कलेजमात्र होइन, डिग्री दिने अधिकार समेत दिन विधेयक अघि सारिनुले एमाले ठूलै बिबादमा तानिएको देखिन्छ।
नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्, ती सहकारीले प्रतिष्ठानको स्वरुप धारण गर्दै त्रिविजस्तै समानान्तर संस्था खोल्न माग गरे भने अनुमति दिने कि नदिने? यो धराप विधेयक फिर्ता लिन बुद्धिजीवीहरुले दिएको सुझाव उचित देखिन्छ।
शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाको पहलमा माघ २३ गते भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षाविद केदारभक्र माथेमा, डाक्टर गोविन्द केसी, पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल, डा.विमल कोइरालाहरुले सहकारी संस्थाले चलाउने अस्पताललाई मान्यता दिनका लागि विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयक फिर्ता हुनैपर्छ। संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले त सहकारीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने विधेयक नै गैरकानुनी हो भनेका छन्। सरकारले यस्तो बिडम्बनापूर्ण कार्य कसरी गर्नसक्छ? भन्ने प्रश्न उठाए। सबैको धारणा एउटै देखियो– मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न र शिक्षा क्षेत्रमा अकल्पनीय बिकृति भित्र्याउने चालबाजी भइरहेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका सभासद राजेन्द्र पाण्डे र डा.बंशीधर मिश्रले मनमोहन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकलाई इज्जतको सवाल बनाएका छन्। सिधै मेडिकल कलेज खोल्न नसकेपछि प्रतिष्ठानको आवरणमा उनीहरुले एमाले सरकार
भएकै बेलामा सरकारले पाएको बहुमतको समेत दुरुपयोग गर्ने मनसायले प्रतिष्ठान विधेयक पारित गर्ने हतार गरिरहेका छन्। सभासदहरुको घरघरमा गएर विधेयकको बिरोध नगर्न साम, दाम, दण्ड, भेद नीति अख्तियार गरेको आरोप पनि उनीहरुमाथि लागेको छ। त्यो विधेयक अहिलेसम्म त महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा छ। छिटै त्यो विधेयक संसदमा पेश हुने प्रतिष्ठान पक्षको विश्वास देखिन्छ। संविधानविद निलाम्बर आचार्य एउटा समूहको स्वार्थमा ल्याइएको विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्न हुन्न भनिरहे पनि राजेन्द्र पाण्डेहरु कुनै हालतमा पारित गर्न तैयारी गरिरहेका छन्। समितिमा पास भयो भने संसदले अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यो माखेसांग्लो स्थितिलाई कसरी निप्टारा गर्ने? यो प्रश्नमा शिक्षाविदहरुले र कानुनविदहरुले सुझाव दिएका छन्– सरकारले नै तैयार संरचनाहरु खरिद गरेर मनमोहनको नाम पनि रहने, मेडिकल शिक्षा पनि नभाँडिने गरी अघि बढ्नु उचित हुनेछ। तर, एमालेका सभासदहरु यस्तो सुझावलाई मानिरहेका छैनन्। उनीहरु जसरी पनि मेडिकल कलेज चलाउने सपना पूरा गर्न चाहन्छन्। यो कस्तो सपना भने जसरी पनि मुनाफा कमाउने। लाग्छ, सभासदहरु देशका लागि होइन, राजनीतिलाई सेवाबाट व्यापारीकरण गरिरहेका छन्। व्यापारीको मात्र मुनाफा कमाउने सपना हुन्छ। त्यसै पनि सर्वहारा बर्गको हितका लागि भनेर एमालेले शिरमाकम्युनिष्ट श्रीपेच भिरिरहेको छ। त्यो श्रीपेचको समेत सम्मान गर्न नसक्नेले किन जबज सिद्धान्तमा आधारित पार्टी भनिरहनु? सिधै भनिदिए हुन्छ नि राजनीतिको आडमा माफिया चलाइरहेका छौं।
राजनीतिको मुख्य सिद्धान्त भनेको देशको हित र जनकल्याण हो। एमालेले अहिले एउटा मेडिकल कलेज खोल्न जुन प्रकारले आफ्नो सबै शक्ति होमेको छ, त्यो देख्दा लाग्छ, एमालेको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। एमालेले जनताको सेवा र स्वास्थ्यसंस्था होइन, मेडिकल शिक्षालाई माफियाकरण गर्नका लागि मनमोहनको सम्मानित नामलाई च्याँखेमात्र थापेको छैन, बदनामसमेत गरेको छ।
प्रतिष्ठान बिधेयक पास भयो र सहकारी संस्थाले मेडिकल शिक्षा चलाउने अनुमति पायो भने राजनीतिकरणको यो भद्दा मजाकले देशको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ। एउटा नजीर बसेपछि यो नजीरको राजमार्गबाट मेडिकल शिक्षामा दुर्भाग्य र दुरावस्थाका दिनहरु सुरु हुनेछन्। त्यसै पनि मेडिकल शिक्षा र स्व्ाास्थ्यमा जति बिकृति र बिसंगति अरु क्षेत्रमा छैनन्। तिनलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्वका साथ सरकारको नेतृत्व लिएको एमालेले यो के गरिरहेको छ? आत्ममिमांसा गर्नु जरुरी छ। त्यसै पनि झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरु केपी ओलीको सरकार हल्लामा बनेको र हावामा चलेको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसमाथि यो विधेयकविरुद्ध एमालेको जनविश्वास घट्न गयो र जबज सिद्धान्तमै प्रहार हुनगयो भने ओलीको पार्टी र राष्ट्रको नेतृत्वमा ठूलै प्रश्नचिन्ह तेर्सिने निश्चित छ। त्यसकारण प्रस्तुत प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिनुको बिकल्प देखिदैन।
