(Dhrube hatti) न संविधानसभा, न सत्ता कुनै दलको विर्ता हुनसक्छ। कांग्रेस, एमाले सत्तालाई आफ्नो बिर्ताजस्तो गरी चलाइरहेको छ, एमाओवादी संविधानसभा आफ्नो विर्ता हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भएको छ। लोकतन्त्रमा केही कुरा कुनै राजनीतिक दलको विर्ता हुनसक्दैन। माघ ५ गतेदेखि लगातार संविधानसभा र सडकमा जुन तडकभडक, गुण्डागर्दी र हिटलरी प्रवृत्ति देखिएको छ, यसका लागि प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र सभाभुख जिम्मेवार छन्। यी तिनैथरिको सहमतिबिना संविधान कागजको खोस्टोमात्र बन्नसक्छ। यो यथार्थ बुझेर पनि जनादेशमाथि खेलबाड गर्नेहरु नैतिकपतनको नाङ्गोपनमा उत्रिने कसरत गरिरहेका छन्। यस्तो नङ्गानाचे हजार दाउ यिनले तत्काल छाड्नुपर्छ र देश तथा जनताको अपेक्षाअनुसारको मुलुकको मूलकानुन निर्माणमा तत्काल लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ। अन्यथा जनताले हस्तक्षेप गर्नेछन्।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको १४ महिनापछि आएर निर्वाचनको अर्थ र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने खालका अतिवादी दृश्यहरु देखिए। मौजुदा राजनीतिक नेतृत्व सहमति र सहकार्यका साथ संविधान निर्माण गर्न समर्थ छैन भन्ने प्रमाणित भयो।
दास्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्छ र नयाँ नेपालको नयाँ दिनहरु आउने छ भन्ने आशा मर्‍यो भन्दा हुन्छ। ठूला राजनीतिक दलहरु मध्ये कांग्रेस र एमाले सत्तामा छन् र उनीहरु पेलेरै संविधान बनाउँछु भनेर लागिपरेका छन् भने संविधानसभाका १९ र बाहिरका ११ सहितका ३० दलको नेतृत्व गरेर एमाओवादी जनतामा जाने निर्णयमा पुगेर सडक तताउने साइत हेर्न थालेको छ। राप्रपा नेपालले ठूला दलका झगडाका कारण संविधान बन्न सकेन, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने माग सडकमा उतार्न थालिसकेको छ। र, हिन्दूराष्ट्र हुनैपर्छ भन्ने कांग्रेसलगायतका ठूलो संख्या देशव्यापी आन्दोलनको हुण्डरी तैयार गरिरहेको छ। जातिवादीहरु जातीय पहिचान हुन्न भने संविधान मानिन्न भन्दै आन्दोलनरत छन्। मधेसवादीहरु अहिले पनि बढीमा दुई मधेस र त्यसमा कुनै पनि तराई पहाडमा जोडिनु हुन्न भन्ने बिखण्डनवादको अति जिरह गरिरहेकै छन्।     यसमाथि सीके राउत भन्ने तत्व मधेसलाई टुक्य्राएर मधेस देश बनाउनुपर्छ भनेर बिखण्डनको ध्वजा उठाइरहेको छ र त्यो ध्वजालाई मलजल युरोपियन युनियनका सदस्य मुलुकहरुले खुलेआम गरिरहेका छन्। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा विदेशी चलखेल र खुला हस्तक्षेप झन झन बढेर गएको छ। यसमाथि भारतीय राजदूत रेले सबै ठूला नेताहरुलाई भेट्ने र आदेश दिने कार्य प्रारम्भ गरेका छन्। उनी नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव कम भएको छैन भन्ने मेसेज प्रतिस्पर्धीलाई दिने अभ्यासमा जुटेको भान हुन्छ।
यिनै झगडा, बिबाद, हस्तक्षेप बढेर द्वन्द्व र हिंसामा प्रवेश भएको छ हाम्रो राजनीति। संविधानसभामा भएको तोडफोड र सभाध्यक्षमाथि जुत्ता हान्ने प्रवेश हिंसाउन्मुख द्वन्द्वको नयाँ रुप हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीवीच बोलचाल बन्द भइसकेको छ, एकदोस्राप्रति अविश्वास यति बढिसकेको छ कि वार्तामा जाँदै नजाने प्रतिपक्षीले निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसकारण नयाँ संविधान र नयाँ नेपाल दुबै अनिश्चित हुनपुगेको हो। दोस्रो संविधानसभाले पनि विवादको अन्त्य, विधि र पद्धतिसहितको शान्तिको सूत्रपात गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनगयो। चिन्ता कुनै सभासद र नीतिकारहरुमा पटक्कै देखिदैन। माघ ८ गते संविधान जारी हुन्छ भन्नेहरु यिनै नेताहरु हुन्। आफूले गरेको प्रतिवद्धता आफैले पुरा गरेनन्। सहमतिमा संविधान निर्माण मुलुकको आवश्यकता हो तर सत्तापक्ष र सभामुख नै अग्रसर भएर सहमतिलाई परित्याग गरेर अंकगणितमा प्रवेश गर्न पुग्यो। अलिकति कमजोरी सत्तापक्षको र अलिकति अहंकार प्रतिपक्षीले लिँदा एकमतको संविधानसभा विभाजन हुनपुग्यो र स्थिति यसरी बिग्रियो कि एकले दोस्रालाई समाप्त पार्छु भन्नेतिर पो उन्मुख भयो। यो मुठभेड बाबुरामले भनेजस्तो आधुनिक महाभारत पर्व नै हो, रगत कति बग्ने हो, त्यसको त्रासदी देशभरि फैलिन थालिसक्यो।
हुन त संविधानसभाको कार्यकाल चारवर्षको हुनेछ भन्ने यिनै नेता हुन्। र प्रचण्डले किन हतार गरेर बहुमतीय प्रक्रियामा जानु पर्‍यो भनेर प्रश्न उठाए। १० दिन बैठक रोकेर सहमतिको प्रयास गरौं पनि भने। प्रचण्ड र बाबुरामको वार्ता तथा सहमति समितिको आलटालबाट वाक्क भएका सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेले अव आश्वासनको प्रतिक्षा नगर्ने भनेर प्रक्रियामा प्रवेश गरे। प्रक्रियामा जानका लागि सभामुखलाई अगाडि सारे। यसबाट प्रतिपक्षी झन आक्रोसित हुनपुगेको छ। सत्तापक्षले संविधान निर्माणको प्रक्रिया थाले पनि यसले निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन र संविधान बनिहाले पनि समस्या झन बढाउँछ भन्छन् संविधानविदहरु। पक्ष र विपक्ष, सत्ता र सडकवीच जुँगाको अनर्थकारी लडाइँ सुरु भइसक्यो।
सत्तापक्षले हतार गर्‍यो कि एमाओवादी, मधेसवादीले षडयन्त्र गरे, जसले जे गरे पनि देशले संविधान पाउने स्थिति छैन। देशले संविधान, शान्ति खोजिरहेको छ। मुठभेड हुँदै अघि बढेको संविधानसभाले संविधान त देला, शान्ति दिनसक्ने छैन। विवादित विषयहरु यथावत छन् र सत्तापक्षलेमात्र ती विवादको अन्त्य गरेर गरिन्न। यही कारण संविधान निर्माण अलपत्र, वेवारिसे हुनपुगेको छ।