Advertisement Banner
Advertisement Banner

०८ शनिबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

Image

लोकतन्त्रको अमृत पिए, विष पिउने को ?

राजन कार्की

२२ मंगलबार , जेठ २०८१६ महिना अगाडि

लोकतन्त्रको अमृत पिए, विष पिउने को ?

भागवत पुराण, महाभारत र विष्णु पुराणमा समुद्र मन्थनको चर्चा छ । यो कथा आध्यत्म र मानव चेतबारेको प्रेरणादायी खबरदारी पनि हो ।
समुद्र मन्थनको कथा दूधको सागर, क्षीर सागरमा भएको थियो । विष्णु भगवानको कछुवा अवतार, मन्दराचल पर्वतमा मदानी, बासुकी नाग नेती, डोरो बनेर मन्थन गरिएको थियो । देवता र असुरवीचको द्वन्द्वात्मक मन्थन समुद्र मन्थन थियो । यही मन्थनबाट अमृत उत्पत्ति भयो । अमृतसँगै विष पनि निस्क्यो, विष नीलकण्ठ महादेवले पिए । यहीबाट अमृतको सुरक्षा हुनपुग्यो । अमृतका लागि देव र दानववीच भयानक युद्ध भयो । दानवलाई मोहनीमा पारेर गरूडले अमृत अन्यत्रै उडाइदिए ।
अर्थात् ०६३ को परिवर्तन, ०६५ को गणतन्त्र, ०७२ को संविधान र ०७४ तथा ०७९ को आवधिक निर्वाचनको १८ वर्षले उज्यालो दिएन । अन्धकार झन झन घना हुँदै गएको छ । मानवीय मूल्य र मान्यता घटेर गयो । लोकतन्त्रका आधारहरू खस्कदै गए । आमनागरिकका असन्तुष्टिहरू सडकमा पोखिन थालेका छन् । संविधान असफल हुँदै गएपछि कानुन व्यवस्था खस्कदै गएको छ । विश्व जगतमा नेपालको मान सम्मान र इज्जत घट्दै गएको छ ।
विश्वका अनेक अध्ययन भइरहेका छन् र नेपाल दण्डहीन, भ्रष्ट मुलुक भनेर बदनाम भइसकेको छ ।
नेताहरू को कति पानीमा छन् अव देखिन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक समुद्र मन्थन हुँदैछ, अमृत पिउनेहरूको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ तर उत्पन्न विष कसले पिउने, विष पिउन तैयार हुने को हो ? यसतिर कुनै नेतृत्वको ध्यान छैन । लोकतन्त्र लोभ, लालसा, स्वार्थमा रूपान्तरित भएकाले यो विषले नेपालको शासन व्यवस्था विषालु बनिसक्यो । सुद्धिकरण, निर्मलीकरण छैन ।
भनिन्छ, विष झार्न नजान्नेले सर्प नखेलाउनु । ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । लोकतन्त्रलाई चलाउन नजान्दा लोकका लागि विषालु सर्प बन्यो । जुन अव्यवस्थारूपी सर्पले दिनदिनै देश र जनतालाई डसिरहेको छ । लोकतन्त्र मणि हो, सुख हो, उज्यालो हो भन्ने भाषण गर्नेहरूले आफ्नो चरित्रलाई धुमिल पार्नाले लोकतन्त्र गोमन सर्प हुनपुगेको छ । जसले संघीयताका नाममा, नेतातन्त्रका नाममा, मनलागीतन्त्रका नाममा राज्यव्यवस्थालाई अपराधिकरण बनाएर समस्यालाई संकट, महासंकटमा पु¥याइदिएका छन् । 
शासनव्यवस्थामा अपराधिकरणको रजगज भइदिनाले आगामी दिन कुशासनका कारणले, सीमा समस्याका कारणले होस् कि भूराजनीतिलाई बुझ्ने क्षमताका अभावका कारणले होस्, सहज छैन । हरेक दिन टेबुलमुनीको लेनदेनमा को को मालामाल हुने हुने प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै छ । लोकतन्त्रको मन्थनबाट निस्कने विष पिउन अर्थात जिम्मेवारी बहन गर्न कोही तैयार छैनन् ।
नेपाल भारतको बिस्तारवाद र हैकमबाद, चीनको बीआरआई र अमेरिकाको बीडीएन अर्थात धारिलो विश्वशक्तिको तरवारको अचानो बनेको छ । बुद्धि पु¥याउन सके, आफ्नो नीतिमा उभिन सके तिनैशक्तिको द्वन्द्व अमृत हो । अवसरवादी नेतृत्वको कारणले विश्वशक्तिबाट प्राप्त अवसर विष बढी हुन थालिसकेको छ । विष अर्थात् अस्तित्वमाथि प्रश्न, मृत्यु ।
समाजमा उखान छ– कि गोठको राजा, कि कोटको राजा । नेपालले जानेको यत्ति हो । हामी कहिले यो राजासँग त कहिले ऊ राजासँग लाग्यौं, आफैमाथि कहिले विश्वास गरेनौं । एउटा राजा फाल्यौं, थुप्रै महाराजा ल्यायौं । महाराजाहरूवीच नै छिर्की हानाहान चलिरहेको छ । वर्षको एकदिन माघे संक्रान्तिका दिन नुवाकोट, तारूकामा गोरू जुधाउने प्रचलन छ । हाम्रा लागि राजनीति भनेको हरेक दिन हेर्न पाइने त्यो गोरू जुधाइजस्तै हो । कर्म नगरेकै कारण लेण्डलक्ड, बुद्धिलक्ड, विवेकलक्ड भएर विकासशील समेत बन्न नसकेका हामी पुर्प‘रोमा हात राखेर टोलाइरहेका छौं, शक्तिराष्ट्रहरू नम्बरवान शक्तिशाली को बन्ने भनेर मल्लयुद्धमा होमिएका छन् । नेपालको भूराजनीतिलाई तिनले उपयोग गर्न थालेका छन् । अब त रूस पनि नेपाल छिरिसकेको छ । यो मृत्यघण्ट नेपाली नेतृत्वले किन सुन्दैनन् ?
नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नै पर्ने सत्य हो– ४१ हजार २ सय ८४ बर्गकिलोमिटर मात्र, आकारले सानो स्वीट्जरलेण्डले फ्रान्स, इटली, जर्मनी, अष्ट्रिया जस्ता छिमेकी पायो । त्योभन्दा सानो आकार २ हजार ५ सय ४६ बर्ग किलोमिटर मात्र भएको लक्जमबर्गले बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता छिमेकी पायो । ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कोसोभा, लावस्, माली, स्वाजिलेण्डलगायतका ४९ भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू छन्, सबैभन्दा सानो भ्याटिकन सिटी हो । तर कोही पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकले १९२१ को वार्सिलानो र १९५८ को समुद्रसम्बन्धि जेनेभा कन्भेन्सनमात्र होइन, आधुनिक विश्वको नयाँ मान्यताले पनि भूपरिबेष्ठित मुलुकहरूले पाउनैपर्ने समुद्रसम्मको पहुँचका कारणले प्रताडित छैनन्, नेपाल हेपिएर, हस्तक्षेप भएर रोइरहेछ ।
प्रताडना भारतले दिएको छ । नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो नक्सामा हालिसक्यो । नेपाल बोल्न सक्दैन । बोल्यो कि १८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा भारतले बन्द गरिदिनसक्छ, पेट्रोललगायतका सामान आपूर्ति रोकिदिनसक्छ । अनेक दुःख र कष्ट दिन थाल्छ । नेपालका नेताहरूमा ल्याकत छैन, आँट र साहस पनि छैन भारतसँग आफ्नो देशको, अस्तित्वको कुरा गर्ने ? भारत रिसायो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने मानसिक त्रासदी पनि नेपाली नेताहरूमा रहेको छ ।
यसरी भारतजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले बिपन्न र भूपरिबेष्ठित मुलुकमाथि एकछत्र प्रभाव बिस्तार गर्न नेपालको भूपरिवेष्ठित हुनुको कमजोरीलाई सदावहार रूपमा गर्धनको पासो बनाइरहेछ । खुला सीमा राखेर केही दिएजस्तो गर्ने, दुबै हातले लुट्ने भारतीय बाहुबली धन्दा नेपालमा चलिरहेछ । भारतकै अगुवाईमा गठन गरिएको प्रवुद्ध समूहको रिपोर्ट अर्थात नेपाल भारत सम्बन्ध सुदृष्टिकरण, सीमा नियमनका सुझावलाई समेत भारतले बुझ्न नचाहनुको कारण पनि यही हो ।
सन १८१६ को सुगौली सन्धिले छिनोफानो गरिसकेको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको ३ सय ९२ बर्ग किलोमिटेर अतिक्रमण गरेर भारतले ती क्षेत्र भारतकै हो भनेर दावी गरेको छ । यसको सप्रमाण प्रतिवाद गर्न नसक्नु नेपालको तुहिएको राजनीति हो ।
चीनले विश्वसँग पूर्वाधार विकास र व्यापार कनेक्टिभिटी लक्ष्यका साथ बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) योजना अघि सारेपछि नेपालले समर्थन ग¥यो, यसबाट पनि भारत रिसाएकै थियो । चीनको बीआरआईको बिस्तारले भारतको सातो गएकै थियो । अमेरिकाले पनि झस्केर इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सही गराएर अघि बढ्यो । १५ वर्षपछि विश्वको नम्वरवान आर्थिक र सामरिक शक्ति बन्नसक्ने चीनले यो सपनाजस्तो योजनालाई सार्थक बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । विकासशील मुलुकहरूले चीनको बीआरआईलाई असारे भेल छोपेझैं अवसरको रूपमा साथ र सहयोग दिइरहेका छन् ।
चीनको यो परियोजनालाई रोक्न भारतले नेपालमाथि चीनतिर ढल्केको आरोप लगाइरहेछ भने अमेरिकाले चीनको तीब्र आर्थिक विकास गतिलाई निस्तेज पार्न नेपालमा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसीसी परियोजनाको पखेटा फिजाएको छ । चीनको बीआरआईको जवाफमा अमेरिकाले अघि सारेको अर्को योजनाको नाम हो– ब्लूडट नेटवर्क (बीडीएन) । यो योजनाभित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीको लक्ष्य नै रहेको छ । चीनको बीआरआईलाई दिएको कूटनीतिक जोल्ट प्लान हो अमेरिकाको बीडीएन । स्मरणीय के पनि छ भने कूटनीतिमा केही पनि निशुल्क हुँदैन । नेपालको कूटनीति र राजनीतिले बुझ्नैपर्ने यक्ष प्रश्न यही हो ।
बीआरआईभित्र पश्चिम चीनदेखि पश्चिम रूस, सिल्क रेलवेले कजकिस्तान, बेलारूस, पोलेण्ड र जर्मनलाई समेत छिचोल्ने योजना छ । चीनको उत्तरी भूभागबाट सुरू हुने–मंगोलिया–रूस करिडरमा ठूलो लगानी भएको छ भने  चीन–दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एसिया करिडरले टर्कीसम्म जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । चीन इण्डोचाइना करिडरले दक्षिण चीनबाट सिंगापुर जोडिने भएको छ । बीआरआई परियोजनाले चीनलाई चित्ताकर्षक देशका रूपमा सबैलाई लोभ्याउन थालेको छ । नेपाललाई ७ वटा सीपोर्टको सुविधा र नेपालभित्र ड्राई पोर्ट निर्माणमा समेत चीनले सघाइरहेको छ । नेपाल भूजडित रहेन भन्ने चीनको भनाई छ । तर व्यवहारिकतामा नेपालका लागि भारतीय पोर्ट नै सहज ठान्छन् व्यापारीहरू ।
अमेरिकाले भूगोलविद कार्ल हाउसोफरले सन १९२० मा पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरेको सोच इण्डो–प्यासिफिकलाई टपक्कै टिपेर सन २०११ देखि त्यसभित्र प्रभावबिस्तार सहितको पहुँच र पूर्वाधार विकास रणनीतिका रूपमा अघि सारेको हो । सन २०१३ मा अमेरिका र भारतवीच बहस भएपछि विकास र लगानी, व्यापार र पारवहनसहित दक्षिण र दक्षिण एसियामा इण्डो प्यासिफिक करिडरको कन्सेप्टलाई तीब्र रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । यसमा सेन्ट्रल इण्डो प्यासिफिक, इस्टर्न इण्डो प्यासिफिक, वेस्टर्न इण्डो प्यासिफिक भनेर अलग अलग क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । तर आइपीएस अमेरिकाको सैनिक मिसन हो । एमसीसी र बीडीएन यसैको विभागीय दुई योजना हुन् । एमसीसी यही अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । एमसीसी विकासशील र अति कम विकसित ४३ मुलुकहरूमा गरीबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा क्रियाशील रहेको छ । नेपालको संसदबाटै यो परियोजना पारित भएर कार्यान्वयनमा गइरहेको छ । विद्युत परियोजना निर्माणको पहिलो ठेक्का पनि लागिसकेको छ ।
आश्चर्य त के छ भने विशाल बजार भएको भारत अहिलेसम्म अमेरिकाको बीडीएन वा चीनको बीआरआई कतै पनि संलग्न भएको छैन । कूटनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– रूसबाट अलग भएर अमेरिकासँग टाँस्सिन पुगेको दक्षिण एसियाको महाशक्ति भारत अहिलेसम्म अमेरिकी प्रस्तावमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ । अमेरिका र भारत दुबै चीनसँगको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका सहयात्री भएकाले पनि भारत बीडीएनमा संलग्न हुनसक्ने सम्भाबना व्यापक छ । गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण र नेपालको सीमा अतिक्रमणले चीन र भारतवीचसमेत हिलो छ्यापाछ्यापको स्थितिले यो अनुमानलाई बढाएको छ । किङ्स इन्स्टिच्यूटको एउटा रिपोर्ट भन्छ– अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकहरूसँग बीआरआईको लगानीलाई उछिन्ने आर्थिक स्रोत छन् । अमेरिका, जापान, अष्टे«लियाले राष्ट्रिय आयको ०.३ प्रतिशत विकास सहयोगका लागि छुट्याए भने चीनको लगानीभन्दा बढी हुनेछ । चीनसँगै बीडीएन पछि पर्नेछैन ।
हुन पनि अमेरिका र चीनवीच आर्थिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा झन बढ्दै गएको छ । अमेरिका चीनलाई टक्कर दिनकै लागि नयाँ गठबन्धन बनाउँदैछ । विज्ञहरू भन्छन्– शान्ति र समृद्धिका लागि चीनविरूद्धको गठबन्धना भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, भियतनाम र ताइनवान हुनसक्छन् ।
अमेरिका, चीन, भारत र रूससमेतको मल्लयुद्ध सुरू भइसकेको छ । कसका लागि को बाधा बन्ने छ, कसको पलडा भारी हुनेछ, यो दौडमा कसले बाजी मार्छ, त्यो आगामी दिनमा प्रष्ट हुँदैजानेछ । प्रश्न यत्ति छ, नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउन र यो विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट कति लाभ लिन सक्ला अथवा असंलग्नबाट संलग्नतिर लागेर आफ्नो भूराजनीतिको महत्व समाप्त पार्ला ?
नेपाललाई समयले परीक्षाको घडीमा पारिदिएको छ । परीक्षा हुँदैछ ।
लोकन्त्र मन्थन कि समुन्द्र मन्थन ः विष पिउने को ? नेतृत्व मौन छ ।