नेपालको मुख्यत सत्ता राजनीति दिन प्रतिदिन कठीन बन्दैगएको छ । देशका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख पार्टीहरूले ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेश समयमानै बुझ्न नसक्दा हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । एकातिर नाटकीय ढंगले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी केन्द्र आफ्नो सत्ता बचाउन ‘उल्टो पुल्टो नाँच’ नाँचिरहेको छभने अर्कातिर संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोश्रो पार्टी एमाले प्रधानमन्त्रि हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै वरिपरी झिँगा भन्केझै भन्किरहेको देखिएको छ । ०७९ पुस १० को सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसले अनेक बखेडा झिकेर अल्पमतको एकमना सरकार गठनगर्ने प्रयास गरिरहँदा एमालेले संसदको तेश्रो पार्टीका नेतालाई देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि बनाएर आफू सरकारमा गएको थियो । त्यसलगत्तै सीमा पारीबाट भारतपक्षीय नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने संकेत आउँदा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई सत्ताबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई अंगाल्नुपरेको थियो । जसले पछि प्रम दाहालको चाहनाअनुसार बिवादास्पद नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षरगर्दा झण्डै एक करोड भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्तगर्न सकेका थिए । ०८० जेठमा भारत भ्रमणकाक्रममा प्रधानमन्त्रि दाहालले भारतको चाहनाअनुसारका अनेक संझौता गर्नुभएको थियो । जुन संझौताका कतिपय पाटाहरू अझै पनि खुलिसकेका छैनन् । त्यतिबेला दाहाल आफ्नो भारत भ्रमण ज्यादै सफल भएकोभन्दै ब्यक्त हुनुभएको देखिएको थियो । तर त्यो खुसीयाली सधै रहन सकेन । पछिल्लो समयमा भारतीय लबिले गत मंसिरदेखिनै दाहाललाई हटाएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रि बनाउने चाहना राखेको देखिएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाउने स्पष्ट संकेत देखिनासाथ प्रम दाहालले गत फागुन २१ को घटना गर्न सफल हुनुभएको थियो । 
फागुन २१ को घटनाबाट उहाँ नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सफल हुनु भएको थियो । त्यसपछि चिढिएको नेपाली कांग्रेस तत्कालै तहमा आएको छ । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रि दाहाललाई उहाँकै सरकारी निवास बालुवाटारमा राति १० बजेको समयमा पुगेर झण्डै एकघण्टा अन्तरंग वार्ता गर्नुभएपछि कुरा मिलेको छ ।  फेरी दाहाल र देउवाको राति रातिको ओहर–दोहर शुरू भएको छ । गत फागुनमा एकाएक सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगे पनि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई ब्यवहारिकरूपमा प्रतिपक्षी दल ठानिरहेको छैन । उसले सदन र सडकमा अरूको बिरोध गरेर आफूलाई प्रम दाहाल निकटकै देखाएको छ । यता एमाले पनि प्रम दाहाललाई परिआएको खण्डमा आगामी बाँकी अवधी पुरै प्रधानमन्त्रि बनाएर भएपनि सरकार नछाड्ने योजनामा रहेको छ । त्यसै मेसोमा नेकांले सरकारमा रहेकामध्ये प्रम दाहालको नभएर गृहमन्त्रि रवि लामिछानेको बिरोध गरेर सबैको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षितगर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सबैलाई थाहा छ गृहमन्त्रिबाट लामिछानेले राजीनामा गरेको खण्डमा त्यो पद प्रम दाहालकै जिम्मेवारीमा जान्छ । नेकांले यसअघि पनि लामिछानेले गृहमन्त्रि छाडेर प्रधानमन्त्रि दाहालले नै गृहमन्त्रालयको कार्यभार लिँदासम्म कुनै बिरोध गरेको थिएन । पछि सो पद माओवादी केन्द्रकै नारायणकाजी श्रेष्ठले लिएपछि उहाँको पनि बिरोध गरेको थियो । नेकां सरकारमा रहेका बेला गृह र अर्थ मन्त्रालय सट्टापट्टागर्ने कुराहरू पनि उठेका थिए । गृहमन्त्रालयमा नेकांका नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएका लगायतका रेकर्डहरू रहेका छन् । जसलाई त्यहीं सुरक्षागर्नु अथवा झिमिस पार्नुपर्ने नेकांको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसैले नेकांको चाहना सो मन्त्रालय आफ्नै कब्जामा रहोसभन्ने रहने गरेको छ । आज जेठ एकगते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सम्बोधनगर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिकगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जुन नीति र कार्यक्रममा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा तानातान भैरहेको छ । नेकां सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भएपनि नीति आफ्नै हुनुपर्छ भन्नेमा रहेको पाइन्छ । गत लगानी सम्मेलनमा नेकांका सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार भएपनि देशको आर्थिक नीतिभने नेपाली कांग्रेसकै रहेकाले ढुक्क भएर लगानीगर्न स्वदेशी र विदेशी उद्योगी÷ब्यापारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । जसको माओवादी केन्द्रले मौन स्वीकृति जनाएको थियोभने एमालेले पनि बिरोधगर्न सकेको थिएन । हुन त राष्ट्रपति पौडेलले गत बिपी जयन्तीमा प्रम  दाहालकोसमेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा नेपालको ०७२ को संविधाननै बिपी बिचारधाराअनुसार बनेको बताउँदा कसैले पनि खण्डन गरेनन् । पछिल्लो समयमा संसदमा आएको गतिरोधमा पनि नेकां र माओवादीको दोहोरो भूमिका देखियो । 
जुन भूमिका समाधान गर्नेभन्दा पनि अझ बल्झाउनेमा केन्द्रित रहेको धेरैले टिप्पणी गर्नेगरेका छन् । हालसम्म नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलका नेताहरूले सत्ता राजनीतिलाई बिभिन्न ठाउँमा गाँठो पारेर आआफ्नो स्वार्थ साधना गरिरहेका छन्भने सो गाँठो फुकाउनासाथ समस्याको समाधान हुने देखिएको छ । त्यो गाँठो कुफाउनु भनेको प्रम दाहालले यसअघि नेकां र एमालेलाई जुधाएर आफ्नो सत्ता टिकाउँदै आउनुभएको थियोभने अब नेकां र एमालेलाई मिलाएर आफ्नो सत्ता टिकाउने कुरा रहेको छ । हाल संसद र सत्ता राजनीतिमा देखिएको संकटको समाधानगर्ने सबैभन्दा प्रमुख उपाय भनेको प्रम दाहालको राजीनामा हो । उहाँले तत्कालै पदबाट राजीनामागर्ने होभने कि त नेकांको अल्पमतको एकल सरकार बन्छ, किभने नेकां र एमाले सम्मिलित शक्तिशाली सरकार बन्छ । जसले बिद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यगर्नुका साथै सबै समस्याहरूको समाधानगर्ने क्षमता राख्दछ । संसद र सत्तामा देखिएको संकटको समाधानगर्ने दोश्रो उपाय भनेको प्रम दाहालकै नेतृत्वमा नेकां र एमाले सहितको सरकार गठन र साना दलहरूलाई सरकारबाट बिदाई हो । प्रम दाहालले चाहाने होभने यो सरल उपाय पनि हो । तर उहाँलाई साना र गत निर्वाचनमा थ्रेस होल्डसमेत पारगर्न नसकेका कतिपय दलहरूलाई सरकारमा लगेर भाँडभैलो नमच्चाइ नहुने अवस्था छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधै धमिलो नबनाउने होभने भारत र अमेरिकालगायतका  शक्ति राष्ट्रहरू खेल्नै पाउँदैनन् । सरकारमा बसेकाहरू आफै देशमा सकेसम्म द्वन्द चर्काउने र देशलाई कमजोर र विदेशलाई बलियो बनाउने काममा लागेका छन् । आफ्नो पार्टीको भाबि राजनीति र पार्टी संगठन बलियो बनाउने होभने प्रम दाहाल ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि सरकारमा आउनै हुने थिएन । सो निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने जनादेश दिएको थियो । तर प्रम दाहाललाई पार्टी बलियो र लोकप्रिय बनाउनु छैन । उहाँको उत्कृष्ठ चाहना भनेको जसरी पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु र बल तल गरेर त्यहाँ टिकी रहनु हो । हाल भएको पनि त्यही नै हो । यदि अब पनि संसदको बैठक सुचारू हुनसकेन भने फेरी पनि उथल पुथलकारी गतिबिधिहरू हुनसक्छन् । जसमा प्रम दाहालले संसदको बर्षे अधिवेशनको अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रबल संभावना रहेको छ । उहाँ आगामी मंसिरसम्म ( यसअघिको भागबण्डा अनुसार दुईबर्ष ) कुनै हालमा पनि सरकार छाड्ने पक्षमा देखिनु भएको छैन । त्यसपछि सरकार छाड्नु परेपनि सत्ताको नेतृत्वमा नेकां पुग्छ कि एमाले हाल सहजै भन्नसकिने अवस्था छैन । तर धेरै संभावना नेपाली कांग्रेसकै छ ।