२१ देशमा राजदूत नियुक्ति गर्ने विषय सरकारको एजेन्डामा परेको छ। सत्तारुढ दलहरुवीच कसरी भागबण्डा मिलाउने, परराष्ट्रका कर्मचारीलाई कसरी चित्त बुझाउने भनेर परराष्ट्रसहितको उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मापदण्ड बनाएर नियुक्तिको तैयारी थालेका छन्। प्रचण्ड र थापा, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डवीचसमेत राजदूत भागबण्डाका विषयमा पटक पटक कुरा भइसकेको छ। अव राजदूत नियुक्ति हुन्छ भनेपछि पैसावाला, चाकरीवाला, नातापाता र निकट सगीसम्बन्धीहरु निर्णायक नेताहरुको घर धाउन थालेका छन्। अहिले श्रीलंका, इजिप्ट, ओमन, बहराइन र ब्राजिलमा कूटनीतिक सेवाका सुब्बा र अधिकृतले राजदूतको भूमिका निभाइरहेका छन् भने जर्मनी, बेलायत, कतार, जापान र साउदी अरेबियामा उपसचिवले दूतावास धानिरहेका छन्। डेनमार्क, इजरायल, पाकिस्तान, रूस, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, म्यानमार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा छिटै राजदूतहरुको पदावधि सकिनेवाला छ। योग्य, सक्षम र कूटनीतिक ज्ञान भएका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस हुन्छ, तिनैको नियुक्ति भएपछि परराष्ट्रमा देखिएको खालीपन हट्छ भन्छन् प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला विज्ञ गोपाल खनाल। परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले पटक पटक मन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्न आग्रह गर्दा पनि प्राथमिकता पाएको छैन। बल्ल भागबण्डा मिलेको छ। एमाले ५, एमाओवादी ३, राप्रपा नेपाल ३, फोरम १, सना दलबाट ३ र कर्मचारीबाट ६ राजदूत नियुक्त गरिनेछ। यसमा कांग्रेसलाई पनि राजदूत पद दिएर सहमति भइसकेको दावी छ। यसो भयो भने सबैको कोटा घट्ने निश्चित छ। एकप्रकारले लोकतन्त्र सिण्डिकेटको हिसावकितावमा चल्न थालेको छ। सिण्डिकेटले सक्ने भयो मुलुकको परिवर्तनलाई। परराष्ट्रका कर्मचारीबाट ताराप्रसाद पोख्रेल, रमेश खनाल, प्रकाशकुमार सुवेदी, सेवा लम्साल अधिकारी, लोकबहादुर थापा र दुर्गाबहादुर सुवेदीको नाम चर्चामा छ। पार्टीले गर्ने सिफारिस त तिनका निकट र नेतालाई खुशी पार्नसक्ने नै हुनेछन्। योग्य र सक्षम भन्ने विषय जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र प्रचार गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री भारत र चीनको भ्रमणको तैयारीमा जुटेका छन्। भारतको नाकावन्दी र मधेस आन्दोलन झन झन पेचिलो बन्दै गएको छ। आन्तरिक शान्ति स्थिरतामा ध्यान दिन नसकेकाले सरकार असफल बनिसकेको छ। असफल सरकारले बाह्य सम्बन्ध कसरी सुधार गर्न सक्लान्? राष्ट्रिय सरकारको माग उठ्न थालिसक्यो।