नेपालमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक अस्थिरता चरमरूपमा बढेर गएको छभने सो अस्थिरताबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरू पनि प्रभावित हुनथालेका छन् । मुख्य समस्या बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामै रहेको छ । जसको निर्मम अप्रेसन र सोअनुसारको परिमार्जन बिना देशमा शान्ति, सुब्यवस्था र अमनचैन तथा विकासको कल्पना नगरे पनि हुनेभएको छ । बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था नेपालको ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गरेर नभई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँगको गठजोडमा स्थापना गराइएका कारण यसमा समस्या आएको स्पष्ट छ । जसको समाधानका लागि संसदमा रहेका र नरहेका पार्टी र शक्तिहरूको बृहत् राजनीतिक सम्मेलन  र छलफलको आवश्यकता देखिएको छ । यसअघि जनयुद्धकालीन अवस्थामा माओवादी स्वयंले पनि गोलमेच सम्मेलनको माग गरेको थियो । हाल अन्य समूहहरूले त्यस्तो गोलमेच सम्मेलनको माग गरिरहेका छन् । जसको मूलधेयनै देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको कसरी अन्त्यगर्ने भन्ने पत्तालगाउनु हो । त्यही राजनीतिक अन्योलताले सत्ता संकटको पनि सिर्जना गरेको छ । तर देशका कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशमा राजनीतिक संकट रहेको मान्नु हुन्नभने सत्ता संकटकोमात्र समाधान गर्नेतिर  लाग्नुभएको देखिएको छ । जसलाई राजनीतिक भाषामा ‘टालटुले नीति’ भनिन्छ । त्यस्तो टालटुले नीतिले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका समस्याहरूको प्रभावकारी समाधानगर्न सक्दैन । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान नगरेसम्म बारम्बार सत्ता संकट पनि आइरहन्छ । खासमा ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै दिएको थिएन । तर अनेक तिकडमबाजी गरेर सो पार्टीका नेता सरकारको प्रमुख हुनुभएपछि त्यहीँबाट सबै खालका राजनीतिक समस्याहरूको सिर्जना भएको हो । ०७९ को पुस १० देखि हालसम्मका घटनाक्रमहरू यसका साक्षि रहेका छन् । जसको खास समाधान पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रि पदबाट राजीनामा गरेपछि हुन्छ । तर डा. बाबुराम भट्टराईका शब्दमा दाहालमा सत्ता लिप्सा यति बढेको छ कि उहाँ सत्तामा टिकिरहनका लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ । उहाँले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूलाई समेत मिलाउन सकिरहनु भएको छैनभने देशमा सहमतिको अवस्था सिर्जना गर्ने÷गराउने कुनै संभावना देखिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तालिप्सा बढेकै कारण अध्यक्ष दाहालले ०७८ मा अथक प्रयास गरेर एमाले बिभाजन गराई बनाएको एकीकृत समाजवादीलेसमेत यतिबेला दाहाललाई नै प्रधानमन्त्रिबाट हटाउने अभियान थालेको छ । आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परिन्छ भनेको यही नै हो । 
यसैबीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी २८ गतेका लागि संसदको बर्षे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी घोटाला प्रकरणको छानविनगर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने घोषणा गरेको छ । आगामी २८ गतेबाट नयाँ बजेट सार्बजनिकगर्नका लागि करिव दुई हप्तामात्र समय बाँकी रहन्छ । त्यसबीचमा दलहरूका बीचमा छलफल हुन सकेनभने नयाँ बजेट सहजै सार्बजनिक हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रम दाहालले संसदमा रहेका दलहरूको सर्बदलीय बैठक गराई नेकांको माग अनुसारको समिति गठनगर्ने तयारी थाल्नुभएको समाचार बाहिर आएको छ । जसका लागि सहकारी घोटालाको आरोप लगागेको रास्वपासमेत सहमत भैसकेको बताइन्छ । यसअघि गतबर्ष एमालेले पनि सुन तस्करीको बिषयलाई लिएर यसैगरी उच्चस्तरीय छानविन समितिको मागगर्दा केही समय संसदको बैठक अबरूद्ध भएको थियो । त्यसपछि प्रम दाहालले त्यस्तो समिति बनाउनु भएको थियो । करोडौं खर्च गरेर सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । तर सुन तस्करी काण्डको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । हाल आएर एमालेले समेत सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको देखिएको छैन । अब सहकारी घोटाला प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति बनाइयोभने त्यसको नियति पनि त्यस्तै हुने निश्चित छ । किनकी सहकारी घोटाला प्रकरणमा प्रायः सबै दलका नेताहरू मुछिएका छन् । खासमा नेपाली कांग्रेसले बर्तमान सत्ता समीकरण भंग गराउने मूल उद्देश्यकासाथ उक्त माग अगाडि सारेको हो । तर रास्वपानै सरकारबाट हटेपनि बर्तमान सरकार नढल्ने र रास्वपाले नेकांको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई तत्काल समर्थन पनि नगर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेकांको बिरोधलाई सामान्यीकरणगर्ने प्रयास भैरहेको देखिएको छ । प्रम दाहालले सर्बदलीय बैठक गराएर सहकारी घोटाला प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गराएपनि सत्ता संकटको पूरै समाधान नहुने स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । हालको अवस्थामा यदि सत्ता संकटकासाथै राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकटकोसमेत समाधान गर्ने÷गराउने होभने  नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित तीन दलीय सरकार गठन हुनुपर्दछ । त्यसो भएको खण्डमा केन्द्रकासाथै प्रदेशहरूमा देखिएको खिचलो र अन्योलको अन्त्य हुने छभने ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेशको समेत केही हदसम्म भएपनि सम्बोधन हुने छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले संविधानको संशोधनगर्न सक्ने हैसियतसमेत राख्दछ । त्यसैगरी संसदमा केवल १० सिट भएको र गत निर्वाचनमा ‘थ्रेस होल्ड’समेत पारगर्न नसकेको एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रि पदमा दाबिगर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेकां र एमालेलाई जुधाएर प्रधानमन्त्रिमा टिक्ने प्रयासगर्दै आउनुभएको थियोभने अब नेकां र एमालेलाई मिलाएर प्रधानमन्त्रिमा टिकिरहने संभावना देखापरेको छ । 
जसका लागि एमाले पक्ष तयार देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूह पनि नेकां र एमालेसहितको सरकारको पक्षमा रहँदैआएको छ । तत्काल नेकां र एमालेसहितको गठबन्धन बन्न सकेको खण्डमा त्यसले माओवादी केन्द्रलाईसमेत राजनीतिक लाभ हाँसिल हुने देखिएको छ । त्यसैले प्रम दाहालले हालको अवस्थामा संसदमा रहेका पार्टीहरूको सर्बदलीय बैठक गरेर सत्ता संकटको समाधानका लागि टालटुले नीति लिनुभन्दा एकैपटक समाधान गर्ने उपायको खोजीतर्फ लाग्नु राम्रो हुन्छ । त्योभनेको फेरी नेकांलाई सरकारमा सहभागि गराएर मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गर्नु हो । यदि तत्कालै नेकांलाई सरकारमा सहभागि गराएर अन्य साना दलहरूलाई बिदा गरिएन भने त्यसले फेरी पनि नयाँ, नयाँ समस्याहरूको सिर्जना गर्ने अवस्था आउन सक्दछ । प्रम दाहालले आफ्नो पार्टी र समग्र देशको हित चाहाने होभने नेकां र एमालेसहितको सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसबाट माओवादी केन्द्रको गुमेको शाख आर्जन हुने र आगामी ०८४ को निर्वाचनमा एक्लै उम्मेदवारी दिनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले ०७८ मा बनाएको नेकांसहितको सत्ता गठबबन्धन पटक, पटक असफल भैसकेको छ । जसले निर्वाचनमा दलहरूकाबीचमा गठबन्धन गर्ने र पदहरूका लागि आलोपालो गर्ने पद्धति दुबै गलत साबित पनि गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेकांसहितका दलहरूकातर्फबाट संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ । 
आजको अवस्थामा त्यो संविधान संशोधन गर्नु÷गराउनु भनेको देशलाई संघीय शासनबाट मुक्त गराउनु हो । संघीय शासनको अन्त्य नगर्ने होभने संविधान संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैगरी बर्तमान संविधानमा उल्लेख भएको जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि अन्त्य गरिनु पर्दछ । संघीयता लगायतका उपरोक्त कुराहरू पश्चिमा राष्ट्रका एजेण्डाहरू हुन् भन्ने पछिल्ला अभ्यासहरूले स्पष्ट गरेका छन् । जसको रचना नेपाललाई सधै अस्थिर बनाएर विदेशी चलखेल कायम राख्नका लागि गरिएको हो । देशमा स्थिरता, विकास र परिवर्तन चाहाने होभने उपरोक्त एजेण्डाहरूको अन्त्य अनिवार्य रहेको छ । यसअघि ०७२ मा संविधानको घोषणा हुनु अघिनै कम से कम देशको राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा जनमत बुझ्नु पर्दथ्यो । बिभिन्न समयमा बिभिन्न पार्टीहरूले अगाडि सारेका मागहरूलाई आधार बनाइएको हुनुपर्ने थियो । तर त्यतिबेला संविधान सभालाई जबरजस्त कतिपय एजेण्डाहरूको भारी बोकाइयो । जसलेगर्दा संविधानसभाको निर्वाचनमा कतिपय दलले भाग समेत लिएनन् । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा भन्ने होभने संविधानसभा त्यतिबेलानै अस्वीकृत भैसकेको थियो । त्यसैले देशको बिद्यमान राजनीतिमा समस्या छ, समाधान गर्नुपर्ने  आवश्यकता पनि छ । यसतर्फ संसदमा रहेका र नरहेका सबै दलको ध्यान जानु आवश्यक छ ।