काठमाडौं । जनताले अभिनन्दनका लागि पूर्वराजालाई झापादेखि जुम्लासम्म, धनगडीदेखि भक्तपुरसम्म निम्त्याएर ‘राजा आउ देश बचाउ’ नारा घन्काउने क्रम रोकिएको छैन । पूर्वराजाको लोकप्रियताबाट आत्तिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका मुखमा, गगन थापादेखि माधव नेपालका भाषणसम्म राजतन्त्रको घनघोर बिरोध भइरहेको छ । आफ्नो लोकप्रियतामा ह्रास आएपछि पूर्वराजाको लोकप्रियतालाई किन देशहितमा नलगाउने भन्ने सोच यिनमा अझै आउन सकेन ।
अर्थात्, राजतन्त्र कि लोकतन्त्र ? यो बहसको सुरूआत गराइदिए । पूर्वराजाले संवाद गरेर सहमति र सहकार्य गबर्न सार्वजनिक प्रस्ताव गरिसकेपछि त राजतन्त्र कि लोकतन्त्र ? भन्ने चर्चा देश विदेशव्यापी बन्न पुगेको छ । राजतन्त्र कि गणतन्त्र ? यो बहस संसद, सरकार, शितल निवास, सडकमा पुगिसक्यो । परिवर्तनको आहट सबैले सुनेका छन् ।
लोकतन्त्रवादी भन्छन्– २०६५ मा गणतन्त्र भनेर फैसला भइसकेको हो । तर संविधानविदहरू भन्छन्– त्यो प्रस्ताव, प्रकृया र निर्णय अबैध थियो । शान्ति र समृद्धि हुन्छ भने जनताले मानिदिए, पत्याइदिए । १७ वर्षपछि जनतालाई बोध भयो कि गलत थियो, यसकारण आक्रोश जनविद्रोहमा परिणत भइसकेको छ ।
राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको पुर्नबहालीको बहस बाक्लिसकेको छ । यसलाई समन गर्ने ताकत गणतन्त्रवादीले गुमाइसकेका छन् । राजतन्त्रलाई साजिसपूर्ण तरिकाले पतन गराइयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भ्रष्टाचार र अनैतिकतामा डुबेर मृत्युबरण गर्न पुगेको छ । जनताको विश्वास गुमाउनु मृत्यु नै हो । जनताले चाहेकाले परिवर्तन भयो, जनताले चाहेकाले परिवर्तन फेरि पनि हुनसक्छ ।
जनतामा निराशा छ, सरकार बिधिबिहीन भ्रष्ट बनेको छ, जनतामाथिको अन्याय हेर्ने कोही छैन, समाजमा अन्याय, सरकारमा अपराधिकरण बढेको छ । जनाधारले गणतन्त्र आयो, जनाधार अब राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा पुगिसक्यो । गणतन्त्र गणतन्त्र भन्नेले जनघृणा कतिञ्जेल थाम्न सक्छन् ? गणतन्त्रवादी आफूलाई अग्रगमनकारी ठान्छन्, जनता यिनलाई पश्चगामी जनघाती, राष्ट्रघाती मान्छन् । गणतन्त्रवादीकै अराजनीतिक कृयाकलापका कारण राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन, अराजकता बढ्यो । संसद मरेको थियो, बचाइयो । जबरजस्ती किनारा लगाइएको राजतन्त्रमा जनताको आस्था भएकाले राजनीतिक शक्ति हो, ब्यूँतिन सक्छ । लोकतन्त्रमा लोक निर्णायक हुन्, लोक निर्णय राजतन्त्रको पक्षमा उर्लदो छ ।
१७ वर्षमा परिवर्तनका सबै आधारहरू गुमाइसकेको राजनीतिक बर्गले अब सोच्नुपर्छ, देश बचाउन र बनाउनका लागि नयाँ राजनीतिक सहमति गरेर सहकार्य गर्नैपर्छ । जनताको आक्रोश कस्तो हुन्छ, श्रीलंकाको दुःखदायी घटना सम्झनु नेतृत्वका लागि पर्याप्त हुनेछ ।
वीपीले संवैधानिक राजतन्त्र नछाड्ने सिद्धान्त घोषणा गरेका थिए । वीपीका अनुयायी हुन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । त्यो नीति छाड्दा सर्वहारावादीको पुच्छर बन्नुपरेको यथार्थ कांग्रेसले बिर्सनु हुन्न । बहुमत महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको विषय पनि कांग्रेसले हटाउन सक्दैन । कम्युनिष्टले कसरी प्रजातन्त्रवादीको मुड्की तिनकै पिठ्यूमा हान्छ भन्ने कांग्रेसलाई सम्झाइरहनु पर्नेछैन । गणतान्त्रिक शासन चाणक्यकालका नन्दबंशजस्तो भइसक्यो । पूर्वराजाले चाहे राजधानीमा निस्कन सक्छन् । राजालाई नियन्त्रण गर्न कुनै शक्तिले सक्नेछैन । यो कुरा बुझेर राजालाई राजाकै थान्कोमा राखेर अभिभावक मान्नुमा सबैको कल्याण छ । विवेकीका लागि संकेत काफी छ ।