संसदको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले चीनसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को समझदारी पत्र सार्वजनिक गर्न आवाज उठाएका छन् । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सीईएसआईएफ) ले बीआरआईको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अनुभव र शिक्षा’ विषयमा गत बिहीबार काठमाडौँमा दक्षिण एसियामा बीआरआईको अनुभवबारे चर्चा गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिकै सभापति यादवले बीआरआईबारे व्यापक बहस गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसो भनेका हुन् ।
यादवका अनुसार ‘चीनसँगको हाम्रो वार्ताले अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसँगको ब्याजदरमा, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा केन्द्रित हुनुपर्छ र यसमा कुनै स्ट्रिङ संलग्न हुनु हुँदैन ।’ सन २०१७ मा बीआरआईमा नेपाल संलग्न भएको हो तर २०२४ मा आइपुग्दा पनि बीआरआईबारे नेपाल स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
श्रीलंकाको अक्सफोर्ड ग्लोबल सोसाइटीका अर्थशास्त्री तलाल रफीले ‘श्रीलंकाको चीनसँग सुस्त गतिमा भएको ऋण वार्ताले आर्थिक पुनरूत्थान प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ यद्यपि बीआरआईको ऋण श्रीलंकाका लागि डेब्ट ट्रय्राप भएको चर्चा बढी रहेको छ । बहसमा भारतका बुद्धिजिवि कन्स्टान्टिनो जेभियरले भारत बीआरआईबाट बाहिर रहने अनेक कारण रहेको बताए । नेपाल ऋण होइन, अनुदान खोजिरहेको छ, पोखरा एयरपोर्टको लगानी पनि अनुदानमा बदल्न आग्रह गरिरहेको छ, तर चीनले बीआरआईको लगानीमा अनुदान दिने नीति नरहेको भनिरहेछ ।