बिरोध र संसयकाबीच तेश्रो लगानी सम्मेलन हिजो सोमबार सकिएको छ । सो सम्मेलनकाबारेमा अबका दिनमा धेरै गंभिर खालका टिकाटिप्पणीहरू हुने छन् । नेपालमा विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको र स्वदेशी उद्योग तथा ब्यवसाय खस्किएको बेला सकेसम्म विदेशीलाई नेपालको उद्योग÷ब्यवसायमा प्रबेश गराउन किन हतारोभन्ने प्रश्नहरूकै बीचमा यो लगानी सम्मेलन पाँच वर्षपछि मात्र हुनसकेको थियो । यो सम्मेलन गराउन गत बर्षदेखिनै सरकारी स्तरबाट धेरै विदेश भ्रमणहरू भएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूले यो दुईदिने सम्मेलन गराउनका लागि करिव नौ करोड रूपैयाँ खर्च भएकोभन्ने गरेपनि राष्ट्रको ठूलै धनराषि, समय र शक्ति खर्च भएको देखिएको छ । विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षितगर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सम्मेलनको आयोजना गरेको भनिएपनि लगानी सम्मेलनमा विश्वका ५५ भन्दा बढी देशबाट एक हजार ६०० लगानीकर्ताको सहभागिता रह्यो । जसमध्ये चीनबाटमात्रै ३५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा चीनपछि दोश्रोमा भारतबाट १५० भन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको बताइएको थियो । त्यसैगरी अमेरिकाबाट करिब ५० जना, जापानबाट २८, बेलायतबाट १४ र बंगलादेशबाट १३, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १३, जर्मनीबाट १०, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ, नौजना, पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट छ, कतार र घानाबाट पाँच÷पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार÷चार, स्वीजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रूस, अष्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बियाका तीन÷तीन, फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारूस र बेल्जियमबाट दुई÷दुईजना तथा इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहेको बताइएको थियो । आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहेको भनिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ता समक्ष १४८ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । यसअघि नेपाल सरकारले ०७३ र ०७५ सालमागरी दुईपटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । ती लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको लगानी आएको थिएन । त्यसैले नेपालमा बिभिन्न पार्टीकासाथै आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले नयाँ लगानी सम्मेलन गराउन हतारिनु नहुने, बिशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताएका थिए । आर्थिक क्षेत्रका कतिपय बिज्ञहरूले यो लगानी सम्मेलन गराउन उपयुक्त समय नभएको तर्क पनि अगाडि सारेका थिए । २०७५ सालमा आयोजित दोश्रो लगानी सम्मेलनको पाँच वर्षपछिमात्र तेश्रो लगानी सम्मेलन हुनुलाई सरकारी पक्षले कोरोनाको महामारीलाई कारण देखाउने गरेको छ । सम्मेलनको पूर्बसन्ध्यामा नेपालको लगानी बोर्डले विश्वभरका दुई हजार ४०० भन्दा बढी लगानीकर्तालाई सहभागिताको निम्तो दिएको भनिएको थियो । त्यसमध्ये एकहजार ६०० जनामात्र सहभागी हुनु संख्यात्मक हिसावले धेरै कम हो । विदेशी लगानी सम्मेलन भनिए पनि नेपालकै लगानीकर्ताको सबैभन्दा धेरै सहभागिता देखिएको थियो । 
नेपालबाट ३८५ जनाभन्दा बढी लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएको पाइएको छ । लगानी बोर्डले तेश्रो सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर गठन गरेको प्राविधिक समितिले १४८ परियोजना छानेकोमा को कस्ले के कति परियोजनामा सहभागिता जनाएभन्ने खुलेको छैन । सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनालाई आठ चरणमा वर्गीकरण गरिएको थियो । भनिन्छ लगानी बोर्डले प्रारम्भिक चरणमा १२५ परियोजना छानेको थियो । सूचीअनुसार सम्मेलनमा २० वटा परियोजना निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमा जलबिद्युत परियोजना सबैभन्दा धेरै रहेका थिए । त्यसमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रदेखि धौवादी फलाम खानीसम्ममा आशयपत्र आह्वान गरिएको पाइएको थियो । त्यसैगरी निर्माणको चर्चा चलेका सातवटा परियोजनाको सूची तयार पारिएको थियोभने पहिचानको चरणमा रहेका ३१ वटा परियोजनाको सूची रहेको भनिएको थियो । जसमा यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र शहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना रहेको भनिएको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएका छन् । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका परियोजनाको सूची १८ र निजी लगानीका १४ वटा परियोजना तयार पारिएको भनिएको थियो । बर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत केही ऐनमा संशोधनगर्दै गत १७ गतेमात्र अध्यादेश जारीगरेको भनिए पनि त्यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सम्मेलन अघिनै बिरोध गरेको थियो । जुन संशोधनलाई  संसदको आगामी बैठकले स्वीकार नगर्ने देखिएको छ । सम्मेलनको पूर्बसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसले संसदलाई कमजोर नबनाउन बर्तमान सरकारलाई चुनौती समेत दिएको थियो । नेकांको संसदीय दलको कार्यालयले गत शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माणगर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेकोमा आलोचना गरेको थियो । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, बिद्युतीय कारोबार ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । त्यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको भनियो । 
वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेत अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको सरकारी दाबि छ । त्यसैगरी गत शुक्रबारनै पूँजीबजार संघर्ष समितिको अगुवाइमा लगानी सम्मेलनको बिरोधगर्दै प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए । उनीहरूको माग स्वदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्न‘पर्नेभन्ने रहेको थियो । उनीहरूले लगानीकर्तालाई विदेश पलायन गराउने कार्य बन्द गर्न‘पर्ने, लगानीमैत्री नीति लागूगर्न‘पर्ने, पूँजीबजारमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न‘पर्नेलगायतका मागहरू अगाडि सारेका थिए । सरकारको गलत नीतिका कारण लगानीकर्ता डुबेको प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो । स्वदेशी लगानीकर्तानै पलायन भइरहेको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिने पनि उनीहरूको भनाई थियो । उनीहरूले लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर, नसके स्टक मार्केट बन्द गर, स्वदेशी लगानीको संरक्षण गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसले पनि दुईदिने लगानी सम्मेलनलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ । यसअघिका दुईवटा सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा पनि ति सम्मेलनहरू नेपालका लागि धेरै उपलब्धीपूर्ण हुनसकेको देखिएको छैन । सरकारले शुरूमा ०४९ सालमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनको आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०४९ समेत बनेको थियो । सो ऐन बनेको २५ वर्षपछि ०७३ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । जुन सम्मेलनमा २३ देशका करिव २५० लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । जसमा ५०० भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए । सो सम्मेलनबाट १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको भनिएको थियो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा नेपालसहित छिमेकी चीन, भारत, जापान, बेलायत लगायत दुई दर्जनभन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । तर, उक्त सम्मेलनबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको देखिएन । त्यसैगरी ०७५ सालमा आयोजित दोश्रो लगानी सम्मेलनमा पनि ४० देशका करिव ७०० प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला पनि झण्डै १७ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको भनिएको थियो । सो सम्मेलनमा ११ वटा परियोजनामा लगानीका लागि १७ वटा प्रस्तावहरू आएका थिए । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलबिद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । सो सम्मेलनबाट पनि देशले खासै ठूलो उपलब्धि लिनसकेको थिएन । 
हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको अपेक्षित प्रतिफलकासाथै सुरक्षाको पनि चाहना गरेको हुन्छ । तर नेपालमा बिगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता रहँदै आएको छ । नेपाली कामदार विदेशिनेक्रम बढ्दो छ । यहाँका भैरहेका पुराना उद्योग ब्यवसायहरू क्रमशः धरासायी हुँदैगएका छन् । कतिपय नेपालीहरूले विदेशमा लगानी गरेका उदाहारणहरू पनि रहेका छन् । त्यसैगरी यसअघि नेपालमा आएका लगानीकर्ताहरू मध्ये कोही डुबेका र कोही चरम बिवादमा परेका उदाहारणहरू पनि छन् । नेपालमा लगानी भित्र्याउन सम्झौतागर्ने कुरामा खासै समस्या देखिएको छैन । तर प्रतिबद्धता अनुसारको कार्यान्वयनमा भने धेरै समस्या रहेको देखिएको छ । त्योभनेको नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्रशानिक झन्झटहरू नै हुन् । नेपालमा एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायलाई सहजै नमान्ने परंपरा रहेको छ । विदेशी लगानी ल्याउन त्यसको कार्यान्वयनको पाटो सुनिश्चित र पारदर्शी हुनुपर्दछ । तेश्रो लगानी सम्मेलनअघि संसदमा रहेका र नरहेका बिभिन्न पार्टी र शक्तिहरूको राजनीतिक सम्मेलन गराएर विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाइन सकेको भएपनि त्यसले सम्मेलनलाई ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो । तर सरकारमा रहेकाहरूले हरेक क्षेत्रमा बल प्रयोगलाई प्रमुखता दिने गरेका कारण सहमतीय वातावरण भाँडिदै गएको छ । जसले यो सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धतालाई पनि कार्यान्वयनमा जान नदिने अवस्थाको सिर्जनागर्न सक्दछ । सत्ता र शक्तिमा रहेका सीमित ब्यक्तिहरूको चासोमा मात्र केन्द्रित यस्तो कामगर्नु हुँदैन । हिजो सम्मेलन सौहार्दपूर्ण रूपमा सकिए पनि अपेक्षित लगानी जुट्ने संभावना कम देखिएको छ ।