नेपालको सत्ता राजनीतिमा बाँदर प्रबृत्त बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ । नेपाली समाजमा बाँदरसँग जोडेर दुईवटा उखान प्रचलित रहेका छन् । पहिलो कुनैपनि कुराको दुरूपयोग भयोभने त्यसलाई ‘बाँदरको हातमा नरिवल’भन्ने गरिन्छभने कसैले बिध्वंशात्मक प्रबृत्ति देखाएको खण्डमा ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन र अर्कालाई पनि बनाउन दिँदैन’ भन्ने गरिन्छ । नेपालको सत्ता राजनीतिका सन्दर्भमा उपरोक्त दुबै कुरा लागू हुनेगरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले ०५२ सालमा अगाडि सारेका मागहरू हेर्ने होभने ति ज्यादै सामयिक र देशभक्तिपूर्ण रहेका थिए । त्यसैगरी एमालेका पनि मुख्यत केपी ओली कुनै बेला देशकाबारेमा चिन्ता र चासो राख्ने नेताहरूमध्य अग्रणी मानिनु हुन्थ्यो । उहाँले भारतीय नाकाबन्दीका बेला निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र चुच्चे नक्शाको प्रशंग धेरै चर्चित रहेको छ । यतिबेला नेपालमा माओवादीका जनयुद्धकालीन अध्यक्षको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार छ । जसले तत्कालीन माओवादीका ४० सूत्रीय मागमात्र पूरा गर्ने÷गराउने प्रयासमात्र गरेपनि नेपालीहरूमा ठूलो उत्साहको जागरण हुन्छ । त्यसैगरी चुच्चे नक्शाको कार्यान्वयनका लागि छिमेकी चीन र भारतसँग पत्राचारमात्र गरेपनि ठूलै हलचलको बिषय बन्नेवाला छ । तर उहाँहरू दुबैजना आआफ्नो कर्तब्य पालना गरिरहनु भएको छैन । बाहिरबाट हेर्दा दाहाल र ओलीको कर्म नेपाललाई जसरी पनि विदेशीको चंगुलमा फसाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । दुबैजना देशभक्तिमा नभएर विदेश भक्तिमा लागेको देखिन्छ । एमसीसी प्रकरणले त सबैकुरा स्पष्ट गरेको थियो ।
भनिन्छ भित्रभित्रै एसपीपीमा पनि संझौता भैसकेको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आम नेपालीका लागि सैह्य बिषय हुनै सक्तैन । दाहाल र ओलीले थप र नयाँ, नयाँ काम गर्नैपर्दैन । यसअघि आफैले थालेका र आफैले भनेका कुराहरूमात्र पूरा गरे पनि पुग्छ । त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले नेपालको चुच्चे नक्शा भित्र परेका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति देखिनु प¥यो । किनकी त्यहाँ भारतले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ र बढाउँदै पनि लगेको छ । नेपालले आफ्नो भूभाग भनेर नक्शामा समेटेको र  निशान छापमा समेत रहेको भूभाग हालसम्म पनि भारतकै नियन्त्रणमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रको गुञ्जीमा भारतले ७५ करोड भारूको लागतमा एउटा शिव कैलाश धाम बनाउँदैछ । त्यसको शिल्यान्यास भर्चुअल माध्यमबाट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिसक्नु भएको छ । 
त्यसैगरी गुञ्जीको मनिलाभन्ने ठाउँमा भारतको उतराखण्ड सरकारको स्वास्थ्य विभागले तीन करोड ८९ लाख भारूको लागतमा एउटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । नेपालको जमिनमा भारत सरकारले शिव कैलाश धाम निर्माण गरिरहेको मात्र नभएर त्यसलाई पाँचौं धामकारूपमा प्रचार पनि गरिरहेको छ । संसदले सर्बसम्मतिले पारित गरेको नक्शा भित्रको उक्त भूभाग नेपालले उपयोगगर्न सक्दैनभने यहाँ सरकार हुनु र नहुनुको के 
दोश्रो ०५२ मा माओवादीद्वारा प्रस्तुत भएका ४० सूत्रीय मागको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुप¥यो । प्रम दाहालले उक्त ४० सूत्रीय माग पूरा गर्न÷गराउन नसक्ने होभने सो मागलाई लिएर नेपालमा भएको १० बर्षे जनयुद्ध र त्यसमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको बिषयमा नेपाली जनतासँग क्षमायाचनागर्दै सत्ता छाड्नु प¥यो । त्यसो त राप्रपाले पनि बर्तमान सरकार समक्ष ४० सूत्रीय माग पेश गरिसकेको छ । उसका मागमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित दर्जनौं प्रशंगहरू रहेका छन् । अन्य कतिपय समूहहरूले पनि माग अगाडि सारेका छन् । तर जब सत्तामा रहेकाहरूले आफैले अगाडि सारेका मागहरू पूरा गर्न÷गराउन सकिरहेका छैनन्भने अरूका मागको के कुरा । सत्ता बाहिरहुँदा बिभिन्न माग राख्ने तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै माग पनि पूरा नगर्ने बढो बिचित्रको प्रबृत्ति देखिएको छ । सत्ता पक्ष मात्र नभएर हालको प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि त्यो बाँदरे प्रबृत्ति देखिएको छ । आफू सत्तामा रहँदासम्म केही नगर्ने तर सत्ताबाट हटेपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संसदीय मूल्य मान्यता
गत आइतबार बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यगर्ने सरकारको निर्णयको निन्दागर्दै उपरोक्त चेतावनी दिएको थियो । तर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुबैको भूमिका सन्देहास्पद देखिएका छन् । किनकी आगामी बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकारले अधिवेशन अप्रत्याशितरूपमा अन्त्यगर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्यतया यसअघि बर्षे अधिवेशनको तयारीका लागि हिउँदे अधिवेशन दुई हप्ता अघिमात्र अन्त्यगर्ने परंपरा रहिआएको थियो । यस पटक नेपाली कांग्रेसले बढो सन्देहास्पदरूपमा संसदमा अवरोधको सिर्जना ग¥यो । 
देशैभर सहकारी ठगीका प्रकरणहरू चलिरहेका छन् । उसले गृहमन्त्रि रवि लामिछानेलाई मात्र केन्द्र नबनाई देशभर सहकारीबाट ठगिएकाहरूका बारेमा छानविनगर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने माग गरेको भए, त्यो जायज हुन्थ्यो । तर नेकांले सर्बसाधारणका माग पूरा गराउने नभएर बर्तमान सत्ता समीकरण छिन्नभिन्न बनाएर आफू सत्तामा जाने रणनीतिकासाथ गृहमन्त्रि केन्द्रित अभियान चलाएको छ । जसलेगर्दा सरकार संसदको बैठक समय अगावै अन्त्यगर्न बाध्य भयो । आखिर ढिलो चाँडो सहकारीको ठगीका बिषयमा सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर छानविन नगरी सुख्खै छैन । त्यतिबेला को, कसले पद छाड्नु पर्ला र को, को जेलै जानुपर्ला त्यो भबिश्यले देखाउने कुरा हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा निरन्तर अवरोधगर्नु र सरकारले पनि झण्डै एक महिना अघिनै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुको भित्री रहस्य अर्कै रहेको देखिन्छ । त्यो हो आगामी १६ र १७ गते नेपालमा गराउन लागिएको विदेशी लगानी सम्मेलन ।  सो सम्मेलनमा नेकां र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले सम्पर्क गरेका धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरू रहेका छन् । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहनगर्नु उचित÷अनुचित भन्ने बेग्लै पक्ष रहेको छ । तर हाल सार्बजनिक गरेको लगानी सम्मेलनमा आउनेहरूको सूची हेर्दा खासै सही लगानीकर्ताहरू आउने संभावना देखिएको छैन । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनभन्दा लगानी सम्मेलनलाई बढी महत्व दिएको देखिएको छ । आगामी १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौंको सोल्टी होटलमा हुने भनिएको सो सम्मेलनमा एक हजार १०० जनाभन्दा बढीलाई निम्ता दिइएको भनिएको छ । जसमा नेपालका ५६ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका छजना, कोरियाका पाँच र स्विजरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका समान तीन÷तीन जनाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी नेदरल्याण्ड, बहराइन, युरोपेली संघ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका समान दुई÷दुई जनाको सहभागिता पनि सुनिश्चित भएको बताइन्छ । साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रूस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलंका, अष्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाई छ । जसका लागि एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठूलो रकम ब्ययको प्रबन्ध गरिएको छभने अर्कातिर नेकांले संसद अबरूद्ध गरेकोभन्ने बहानामा नेपालको उद्योग ब्यवसायसँग सम्बन्धित दर्जनौं ऐन कानूनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिँदैछन् । त्यसरी अध्यादेशबाट संशोधनगर्ने कुरा बर्तमान प्रधानमन्त्रि र अर्थमन्त्रिले गत फागुन २१ पछिबाट बताउँदै आउनु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको अवरोध पनि उक्त ऐन कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गराउनमै केन्द्रित रहेको घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण ऐन कानूनहरू संशोधन हुनुनहुने कुरा उठाएको छैन । 
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउनेमा नेपाली कांग्रेसलाई यस अघिनै अग्रणी पार्टी बताउने गरिएको थियो । त्यसपछि ‘विदेश पहिलो’ भन्नेमा माओवादी केन्द्र दोश्रो पंक्तिमा पर्दछ । हाल आएर एमाले पनि त्यसैमा सहमत रहेको देखिएको छ । सरकारले विदेशी लगानी सम्मेलन गराउने तयारी गरिरहेकै बेला यसअघि नेपालमा लगानी गरेका भनिएका कतिपय विदेशी कम्पनीहरूले अर्बौ राजश्व ठगेका घटनाहरू पनि सार्बजनिक भएका थिए । हाल एनसेलको ठगी प्रकरणलाई नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले सामसुम पारेका छन्भने राजस्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्राइभेट लिमिटेडविरूद्ध १० अर्ब ३६ करोड रूपियाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छर। सेयरधनी नामसारी गर्दाको राजस्व छली ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९६५ रूपियाँ, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको कसुरमा चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३५५ रूपियाँ र पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रूपियाँको बिगो कायम गरिएको पाइन्छर। कोटिभिटी नेपाल प्रालि नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । त्यस्ता कर छलीगर्ने अन्य दर्जनौं विदेशी कम्पनीहरू पनि रहेका छन् । तर तिन्को खोजीमा सरकार र प्रतिपक्ष कसैको पनि ध्यानजान सकेको देखिएको छैन ।
बाहिरबाट हेर्दा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतको जहिले पनि दोहोरो चरित्र देखिने गरेको छ । राजनीतिमा दोहोरो चरित्रलाई अवसरवादी प्रबृत्ति मान्ने गरिन्छ । अवसरवाद भनेको राजनीतिको महारोगनै हो । नेपालको सत्ता राजनीति त्यही अवसरवादको महारोगले ग्रस्त भएको छ । त्यसको अन्त्य नगरेसम्म नेपालमा कुनैपनि किसिमका उन्नति प्रगतिका कामहरू हुन सक्दैनन् । हाल नेपाली उद्योग ब्यवसाय कमजोर रहेको अवस्था पारेर विदेशीलाई घुसाउने जुन प्रयास गरिँदैछ, त्यो एक प्रकारको राष्ट्रघात नै हो । नेपालमा बजेट लेखनको काम भैरहेको, संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई लिएर बिवाद भैरहेको र लगानी सम्मेलनको तयारी तीब्र भैरहेकै बेला अर्थमन्त्रि बर्षमान पुनको हिजो सोमबारबाट शुरूभएको साताब्यापि अमेरिका भ्रमण आफैमा बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । समग्रमा हेर्दा नेपालको सत्ता राजनीति इन्डो पश्चिमाको वरीपरी घुमिरहेको देखिएको छ । यो खतर्नाक प्रबृत्ति हो । जसले देशको अस्त्विमाथि नै धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ । आम देशभक्त नेपालीहरू सजग र सतर्क हुनुपर्दछ ।