नेपालको सत्ता राजनीति प्रतिपक्ष बिहीन बन्दैगएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते एकाएक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुकासाथै एमालेसहितको मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गर्नुभएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको थियो । तर फेरी करिव तीनसाता पछि नेकां र प्रधानमन्त्रि दाहालकाबीचमा मिलन भएको छभने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूका माझमा फेरी छिट्टै सरकारमा आउने आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । उक्त पुनरमिलनको थालनी नेकांका नेता कृष्ण सिटौला र प्रम दाहालको गतसाता बिहीबारको अन्तरंग कुराकानीबाट भएको थियो । सोही राति १० बजेपछि बालुवाटारमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूले प्रम दाहालसँग एकघण्टा छलफल गरेका कुराहरू बाहिर आएका थिए । जुन वार्तामा देशी विदेशी धेरै शक्तिकेन्द्रहरू जोडिएको देखिउको छ । त्यसै मेसोमा प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिने संकेतसमेत गर्नुभएको थियो । गतसाता बिहीबारनै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कामगर्न नसकिएको अवस्थामा पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको थियो । त्यसपछिका कतिपय बैठकहरूकमा प्रम दाहालले एमालेलाई सत्तामालिँदा नेपाली कांग्रेसले गुनासोगर्ने र नेकांलाई सत्तामा ल्याउँदा एमालेले गुनासोगर्ने अवस्था रहेको बताउन थाल्नुभएको छ । यसबाट पछिल्लो समयमा नेकां र प्रम दाहालका बीचमा फेरी सरकारमा जाने बिषयमा कुरा भएको सहजै लखकाट्न सकिने भएको छ । खासमा ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले कसैलाई पनि स्पष्ट बहुमत दिएको थिएन । जुन परिस्थिति सामानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सिर्जना गरेको थियो । सो निर्वाचनको जनादेश भनेको तत्कालै सर्बदलीय सरकार गठन गरेर फेरी नयाँ निर्वाचनमा जाउ भन्ने रहेको थियो । त्यो संभव नभएमा नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बनाउ भन्नेनै हो । जसमा माओवादी केन्द्रसम्मलाई समाबेश गरिएको भएपनि फरक पर्ने कुरा थिएन । सो निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै दिएको थिएन ।  पुस १० मा एमालेले एकाएक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने÷गराउने कामगर्दा देशको सत्ता राजनीति गलत ढंगले परिचालित हुन पुग्यो । त्यसपछि  सक्नेले जे गरेपनि हुने रहेछभन्ने शोचको विकासहुँदा एमालेलाईनै सत्ताबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई भित्र्याउनेसम्मका कामहरू भए । गतबर्ष नेपाली कांग्रेस सरकारमा भित्रिएपनि उसलेसमेत जनभावनाअनुसार कामगर्न सकेको थिएनभने एमाले सत्ताबाट बाहिरिए पनि उसलेसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त भूमिका निर्वाहगर्न सकेन । सत्ताबाट हटेपछि पनि एमाले सत्ताकै वरिपरी भुमिरह्यो । फेरी प्रधानमन्त्रि दाहाललाई प्रभाव र देशी एबं विदेशी गठजोड मिलाउन सकेपछि सरकारमै फर्कियो । हाल आएर नेकांले पनि सोही कार्य प्रणालीलाई अपनाएको देखिएको छ । 
उसले पनि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गठजोड मिलाएको छभने मौकापर्नासाथ सरकारमा जान तम्तयार भएर रहेको छ । यसअघि पनि ०७४ पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर केही बर्ष सरकार सञ्चालनगर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको सामान्य भूमिकासमेत निर्वाहगर्न नसकेको कुरा उठेको थियो । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र यदि देश र जनताप्रति जिम्मेवार पार्टी भएको भए, उसले तत्कालै प्रतिपक्षी भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो । नेकां र एमालेलाई सरकारमा पठाएर माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको भए देशको अवस्थानै हाल अर्कै हुने थियो । शक्तिशाली सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा हरेक कामहरू ठीक ढंगले अगाडि बढेका हुने थिए । हुँदा हुँदा संसदमा रहेका सबै पार्टीको ध्यान जसरी पनि सरकारमा जाने र आआफ्नै दुनो सोझ्याउने भन्ने रहेपछि न त सरकारमा रहेकाहरूले कामगर्न सकिरहेका छन्, न जनतामा सन्तुष्ठि कायम हुनसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीहरू मुख्यत चीन, भारत र अमेरिका लगायतका केही मुलुकहरूले नेपालमा राम्ररी खेल्ने मौका पाएका छन् । गतबर्ष एमालेलाई सत्ताबाट हटाएर नेकांलाई भित्र्याउँदा पनि प्रम दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा दिनुभएको थियोभने यस पटक नेकांलाई सत्ताबाट हटाएर एमालेलाई भित्र्याउँदा पनि  देशभक्त र बामपन्थीहरूको एकताको कुरा उठाउनु भएको छ । उहाँले अब पनि आफूले भनेअनुसार भएनभने कुनैपनि बेला उथलपुथल हुनसक्ने दाबिसमेत गर्नुभएको छ । उहाँले अब कहिले कसरी उथलपुथल गर्नुहुन्छ ? त्योभने हेर्न बाँकीनै छ । पछिल्लो समयमा प्रम दाहालमा नेकां र एमालेलाई जुधाएर आफू आगामी ०८४ सम्मनै सत्ता र शक्तिमा रहन सकिन्छभन्ने आँट बढेको देखिएको छ । नेकां र एमालेका नेताहरूको सत्ताको वरिपरीमात्र घुमिरहने यस्तै प्रबृत्ति होभने त्यो पनि असंभव हुने कुरा छैन । तेश्रो पार्टीको नेतृत्वमा अन्य साना पार्टीसहित  नेकां र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरू पनि घुम्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सशक्त नहुने भएपछि देशको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिनै सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । हाल भएको पनि त्यहीनै हो । पछिल्लो समयमा देशको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामाथिनै गंभिर प्रश्नहरू उठेका छन् । माओवादी केन्द्रले ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको महान उपलब्धी मानेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यस अन्तर्गतका धर्मनिरपेक्षता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई अन्य पक्षले देशकै मुख्य समस्याकारूपमा चित्रितगर्न थालेका छन् । नभन्दै प्रदेशहरू त देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने मुख्य माध्यम भएका छन् । देशमा संघीय शासन शुरू गरिए यताको खर्चको अवस्था र भ्रष्टाचार हेरिसाध्य छैन । जुन कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएका कारण यसलाई कसैले पनि गलत साबित गर्नसक्ने अवस्था छैन । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमात्र भएको भए जसरी सन्तुलितरूपमा कामहरू हुन्थे प्रदेशका कारण त्यसमा अवरोध आएको छ । प्रदेशका निर्देशनहरू स्थानीय निकायले मानिरहेका छैनन्भने केन्द्रले पनि स्थानीयलाईभन्दा प्रदेशहरूलाई बढी जोड दिनेगरेको देखिएको छ । करिव पौने तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा एक करोड रोजगारीको खोजीमा विश्वका बिभिन्न मुलुकमा भौतारिइ रहेका छन्भने पौने दुई करोड जनतामाथि शासन गर्नका लागि ८८६ सांसद र झण्डै २०० मन्त्रिहरूको ब्यवस्था गरिएको छ । 
सोही अनुसारका अन्य संरचनाहरू पनि रहेका छन् । प्रदेशहरू समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूका आफन्तले भरिएका छन् । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । भ्रष्टाचार कति बढेको छभन्ने कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ । राजश्व संकलन पहिलो त घट्दो अवस्थामा रहेको छ । दोश्रो राजनीतिक क्षेत्रको खर्चनै त्यसले धान्नसक्ने अवस्था छैन । ऋण तिर्नका लागि अर्को ऋणनै लिनुपर्ने र देशको अधिकांश रकम राजनीतिक नेताहरूको सेवामै खर्च हुने भएका कारण यो देशको विकास कहिले र करी होलाभन्ने प्रश्न उठेको छ । देशका मुख्यत सत्ता र शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुननसकेका कारण हालकोजस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले मेरो गोरूको बाह्रै टक्काभन्ने नीति लिएपछि त्यसको नकारात्मक असर तल्लो तहसम्म पर्नु स्वाभाबिक रहेको छ । यतिबेला बर्तमान सरकारकासाथै देशमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सत्तामा रहेकाहरूमा राजनीतिक सुझबुझ र इमान्दारिता रहेको भए तत्कालै सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफलको आयोजना गरेर संविधान संशोधन मार्फत बिद्यमान ब्यवस्थाको सुधार गरिसक्ने थिए । तर देशमा जनताको चाहनाअनुसार राजनीतिक ब्यवस्थामा सुधार हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । अबको अवस्थामा प्रम दाहालले फेरी उथल पुथल गर्नुपर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा नेकां र एमाले दुबैलाई सरकारमा सहभागी गराउनु राम्रो हुन्छ । त्यसो भयोभने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी राजमो अथवा नेमकिपामा पुग्ने अवस्था आउँछ । आज पनि राजमो र नेमकिपाले एमाले वा नेपाली कांग्रेसकोभन्दा सशक्त प्रतिक्षी भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था रहेको छ । 
बहुलदीय संसदीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा संसदलाई यसरी प्रतिपक्षबिहीन बनाइनु हुँदैन । संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा सरकार पनि सशक्त बन्न सक्दैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै कमजोर भएको अवस्थामा देश पनि कमजोर बन्न जान्छ । त्यसपछि विदेशीहरू हाबि हुन पुग्दछन् । नेपालमा हाल भैरहेको पनि त्यहीनै हो । गत फागुन २१ गतेको घटनाले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेपछि उसले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षी दलकारूपमा अगाडि सारेको हुनुपर्ने थियो । जसका लागि उसले छायाँ सरकार गठन गरेर बिद्यमान सरकारका हरेक काम कारवाहीहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने थियो । नेकांले देशका हर क्षेत्रमा चासो राख्नसक्ने होभने उसका लागि आगामी निर्वाचनमा बिजयी सुनिश्चित हुने थियो । देशको शासन सत्ता पनि ठीक ढंगले चलेको हुने थियो । तर आफूलाई बहुदलवादी पार्टी भन्न रूचाउने नेकां र एमालेलेसमेत बहुलवादलाई अपनाउन सकेनन् । यस परिघटनाले देशमा असन्तोष बढाउँदै लगेको छभने बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिएको छ । यो अवस्था अझै लम्बिएर जाने होभने त्यसले देशलाईनै कमजोर बनाउने छ । केही सीमित नेताहरूको सीमित स्वार्थका लागि देशको बृहत्तर हितलाई तिलाञ्जली दिनु राम्रो होइन । यसतर्फ देशका जिम्मेवार पार्टीका  जिम्मेवार नेताहरूको ध्यान जानुपर्दछ ।