काठमाडौं । दाहालले २०७६ माघ १ गते यस्तो भनेका थिएः
‘...मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा÷नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।...’
त्च्ऋ कानुन संशोधनकै लागि सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । निश्चित छ, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त्च्ऋ मा आफ्नो अनुकूलको निकास चाहन्छन् । राजनीतिक दलहरू भित्रभित्रै टीआरसी विधेयक पारित गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन सक्ने तैयारी गरिरहेका बेलामा कूटनीतिक बृत्त र जनयुद्धकालीन पीडितहरू न्याय हुँदैन कि भनेर सशंकित छन् । पीडकलाई दण्ड हुन्छ कि हुँदैन, पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउलान् कि नपाउलान् ? संसद, सरकार, राजनीति र अधिकारकर्मीसमेत टीआरसीमा ध्यान दिन थालेका छन् ।