नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकासाथै सत्ता राजनीतिसमेत निरन्तर तरल रहँदै आएको छ । नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको १८ बर्ष, गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिएको १५ बर्ष र ०७२ को संविधान घोषणा भएर देशलाई संघीय शासनमा लगिएको आठबर्ष ब्यतितहुँदा पनि स्थिति राजनीतिक स्थायित्वतर्फ नभएर अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएकाले अब फेरी राजनीतिक परिवर्तनलाई कसैले पनि रोक्नसक्ने देखिँदैन । संविधानसभामार्फत जनमत संग्रहलगायतका बिधिविधान पुरागरेर गणतन्त्रको घोषणा नगरी बल प्रयोगको सिद्धान्तका आधारमा जबरजस्त गरिएका कारण राजतन्त्रको अस्थित्व कायमै रहेको छ । देशको जनसंख्याको करिव ३५ प्रतिशतले अद्यापि राजाको अस्थित्वलाई मानेका छन् । ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर अभिनन्दन समेत भैरहेका छन् । गणतन्त्रवादी नेताहरूले तत्कालीन राजाहरूले जतिपनि कामगर्न नसकेको बिभिन्न सरकारी तथ्यांकहरूले नै स्पष्ट गरेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा पुर्ब राजाहरूको स्मरणगर्नेक्रम जारी छ । बर्तमान सत्ताधारीहरूलाई सच्चा गणतन्त्रवादीहरूले पनि समर्थन गरिरहेका छन् ।
माओवादीकै एउटा खेमाले जनगणतन्त्रका लागि आन्दोलन जारी राख्नु उपरोक्त कुराको ताजा र बलियो प्रमाण हो । जसलेगर्दा बर्तमान सत्ताधारीहरू बिचौलिया साबित भएका छन् । जो जतिबेला जतापनि जानसक्ने अवस्था छ । गणतन्त्रलाई त्यससँगै ल्याइएको संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले संकटमा पार्दैलगेको स्पष्ट छ । उपरोक्त कुराको महशुस सबैतिर भैसकेको अवस्था छ । तर ०६२ मंसिर सातगते दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेमध्ये मुख्यत माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले हाल आएर झन संघीय शासनमै जोड दिएका कारण उनीहरूले देशलाई बिभाजनतर्फ धकेल्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । देशको मुख्य समस्यानै संघीय शासन भैरहेका बेला त्यसैलाई अगाडि बढाउने कुरागर्नु एक प्रकारको राष्ट्रघात पनि हो । तत्कालै संघीय शासनको अन्त्य गरेर स्थानीय स्वायत शासनको कार्यान्वयन गरिएनभने देशनै नरहने अवस्था पनि आउन सक्दछ । 
सोही कारणले नेकां र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले संघीयतामा एकोहोरो जोड दिनेगरेको देखिएको छ । गत फागुन २१ गते एकाएक सत्ता गठबन्धन परिवर्तनगर्नुका साथै सरकारसमेत पुनरगठन गरिएको छ । सरकार पुनरगठन गरिएको झण्डै एक महिना पुग्नलाग्दा पनि त्यसले गति लिनसकेको छैन । बरू बिभिन्न किसिमका बिवाद र समस्यामा पर्दै गएको देखिएको छ । यस्तै अवस्था होभने पछिल्लो सत्ता गठबन्धन पनि धेरै टिक्न नसक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले एमालेसहितको सरकार बनाउने प्रयास गरेको भए सो सरकारले पनि स्थायित्व पाउने थियोभने देशमा पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम भै देश विकास र प्रगतिको पथमा अगाडि बढिसकेको हुने थियो । केन्द्रमा नेकां र सम्मिलित  सरकार गठन हुनासाथ प्रदेशहरूमा पनि शक्तिशाली सरकारहरूको निर्माण हुन्थ्षो ।
गत मंसिरदेखि नै नेपालमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनका संकेतहरू देखिएका हुन् । जसमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसमा तानातान गरेको सबैले अनुभव गरेको कुरा थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेकां र एमालेजस्ता ठूला पार्टीलाई जुधाएर आफु प्रधानमन्त्रि हुन सफल हुनु भएको छभने नेकां र एमालेका सभापति तथा अध्यक्ष आआफ्नो राणनीतिमा असफल भएको देखिएको छ । हालैको अवस्थामा पनि नेकां र एमाले मिल्नासाथ सबै राजनीतिक समस्याहरूको समाधान हुन्छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि पनि नेकांले एमालेलाई समेट्न सकेनभने ०८० फागुन २१ को सेरोफेरोमा पनि समेट्न सकेको देखिएन । गतबर्ष शुरूमा नेकां बाहेकको सरकार गठन गराउन एमालेले सफलता पाएको थियोभने पछि एमाले बाहेकको सरकार गठन गराउन नेकांले सफलता प्राप्त गरेको थियो । यसबर्ष फेरी नेकांलाई सत्ता बाहिर पु¥याउन एमालेले सफलता प्राप्त गरेको छ । तर गतबर्ष र हालको अवस्थामासमेत नेकां र एमाले दुबैले प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका सशक्त ढंगले निभाउन सकेको देखिएन । किनकी संसदीय ब्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई बैकल्पिक सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको दलले पहिलो त आफ्नैमात्र दलको छायाँ सरकार बनाएर सबै मन्त्रालय र देशको शासन सत्ता सञ्चालनमा हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउने चलन रहेको हुन्छ । दोश्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दललले अन्य प्रतिपक्षलाई समेत समेटेर समानान्तर छायाँ सरकार बनाउने र मुख्य सरकार असफल हुनासाथ सत्ता हातमा लिने चलन रहेको हुन्छ । तर नेपालमा नेकां र एमाले दुबै सत्ता बाहेक टिक्नै नसक्नेजस्ता पार्टी रहेका छन् । गतबर्ष एमाले पनि नेकां र माओवादी केन्द्रका सभापति र अध्यक्षसँग मिलेर अनौपचारिक तीन दलीय गठबन्धनमा क्रियाशील रहेको देखिएको थियो भने यसबर्ष पनि नेपाली कांग्रेस सोहीअनुसार सत्ताकै वरिपरी घुम्नथालेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेकांपछिको दोश्रो प्रतिपक्षी दल राप्रपाले बैकल्पिक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुनसकिरहेको छैन । संसदमा रहेका सबै दलहरू असफल भएको अवस्थामा संसद बाहिर रहेका दलहरूले बैकल्पिक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुनसकेन । जसलेगर्दा सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू स्वेच्छाचारी ढंगले परिचालन हुनथालेको देखिएको छ । यही ढंगले अगाडि बढ्ने होभने आगामी करिव चारबर्षको अवधीमा कम्तिमा तीनपटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनुकासाथै पटक, पटक सरकार पुनरगठन हुने अवस्था आउँछ । देशमा सातवटा प्रदेश र केन्द्रकागरी आठवटा सरकार रहेका छन् । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारहरूले पनि आफुलाई केन्द्र र प्रदेशका सरकारभन्दा कम ठानेका छैनन् । सबैतिरका सरकारको प्रयास देशको उन्नति प्रगति गर्ने÷गराउने तिरभन्दा आफ्नै उन्नति प्रगतिगर्नेमा केन्द्रित रहने गरेको छ । जुन कुरा देशको आन्तरिक र बाह्य ऋण, बेरूजु र राजश्व संकलनलगायतले स्पष्ट गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसजस्तो नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टीलेसमेत संसदीय राजनीतिलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सकेन । अहिले पनि नेकांको प्रयास जसरी भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई रिझाएर सरकारमा जानेमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।
नेकांले खासमा गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो एमालेसँग मिलेर शक्तिशाली सरकार बनाउने हो । यदि तत्काल त्यस्तो सरकार बनाउन सकिँदैन अथवा एमालेसँग मिलेर सरकार नबनाउने होभने नेकांले जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्योभनेको कुनै मन्त्रि बिशेषको बिरोध नभएर सरकारको समग्र नीति तथा कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिनु हो । जसरी हाल नेकांका कतिपय नेताहरूले आफ्नो पार्टी सरकारबाट हट्नु परेपनि नीति परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनिरहेका छन्, त्यसैगरी प्रतिपक्षमा रहेर आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रअनुसार देशलाई अगाडि बढाउनका लागि संघर्ष गर्न सक्नु हो । 
०६३ पछि मुख्यत माओवादी केन्द्रसँगको संगतले नेपाली कांग्रेस पनि बिचारबिहीन पार्टी बन्दैगएको छ । नेकांका केही नेताहरू बिचारवान भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि जसरी पनि सत्ताको प्राप्ति भन्ने नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैगरी आगामी ०८४ को निर्वाचन भयो भने पनि सो निर्वाचनमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको मत अझ घट्दै जाने र देशमा स्वतन्त्र तथा नयाँ पार्टीहरूको बर्चश्व बढ्दै जाने देखिएको छ । हालकैजस्तो अवस्था होभने ०८४ मा सहजै निर्वाचन हुने संभावना अत्यन्त न्युन रहेको छ । त्यतिबेलासम्ममा देशमा अकल्पनीय राजनीतिक परिवर्तन भैसक्ने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको कुरा पनि जबरजस्तरूपमा उठेको छ । केन्द्रिय सरकारमा रहेकाहरूको जोड देशको शासन प्रशासनलाई दिगो र दरिलो तथा लोकप्रिय बनाउनेभन्दा पनि केन्द्र र स्थानीय तहका अधिकारहरू घटाएर प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनेमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा संघीय शासन रहेसम्म कहिल्यै पनि शान्ति र प्रगति हुन सक्दैन । प्रदेशहरूनै भोली देश बिभाजनको आधार बन्ने संभावनाहरू देखिएका छन् । यदि हालको अवस्थामा संविधान संशोधनगर्ने होभने एकमुष्ठ नगरेर पहिले जे जेमा जनस्तरबाट आवाज उठेको छ, त्यसलाई हटाउनु आवश्यक हुन्छ । जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन जरूरी रहेको कुरा प्रायः सबै पार्टीमा उठेको छ । सांसदहरूको संख्या घटाएर एक जिल्ला एक सांसद र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको हुनुपर्ने ब्यवस्थागर्ने होभने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिनै नयाँ ढंगले शक्तिशालीरूपमा अगाडि बढ्ने कुरा आउँछ । संविधान संशोधनका लागि कम से कम संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय बैठक एबं छलफलको आवश्यकता छ । सो सम्मेलन र छलफलका लागि देशब्यापि दबावको सिर्जना आजको प्रमुख कार्यभार हो । सबैले यसतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ ।