काठमाडौं । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको भूमि भारतकै हो त ? संसद, सरकार, बुद्धिजीवी, चेतनशील कोही पनि बोल्दैनन्, किन ?
भारतमा निर्वाचन घोषणा भएको छ । सत्तारूढ भाजपाले २०१४ पछिको तेस्रो निर्वाचन पनि जित्ने र नरेन्द्र मोदी तेस्रोपल्ट पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आँकलन भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रसारित गरिरहेका छन् ।
तिनै भाजपा नेता मोदीले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतीय नक्सामा मिसाइदिए । कैलास मानसरोवर जान लिपुलेखसम्मको बाटो विस्तार गरिदिए । ती क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर वार्ताका लागि नेपालले ५ पटक पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भाजपा र अन्य भारतीय नेताले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतकै सार्वभौम क्षेत्र भएकोले यसमा वार्ता हुनसक्दैन भनेर पटक पटक भनिसकेका छन् । २०१९ पछि नेपाली नेताहरूले नेपाली भूभागका सम्बन्धमा भारतसँग वार्ताका लागि अनुरोध गर्न छाडिदिएका छन् ।
३२ सिटे माओवादीका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस सभापतिले काँध थापे, समर्थन दिए । त्यही सरकारले यो भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ छ भन्नसमेत भ्याएका थिए । कांग्रेसलाई दूधको झिंगा मिल्काएझैं मिल्काएर तिनै प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए, यो घटनामा चीन निर्णायक बनेको एउटा भनाई छ भने अर्कोले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र हुन नदिनका लागि यो सत्ता परिवर्तन भनेको छ । अर्थात् यो परिवर्तन नेपाल र नेपालीका लागि होइन त ?