प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले एकाएक गत फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुकासाथै मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गरेर नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बाहिर बनाएपछि नयाँ राजनीतिक तरंगहरू देखापरेका छन् । अबका दिनमा माओवादी केन्द्र आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छभने एमाले द्विबिधामा रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका पनि दुईधारहरू देखिएका छन् । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा अझैपनि प्रधानमन्त्रि दाहालप्रति नरम देखिनु भएको छभने डा. शेखर कोइराला लगायतका नेकांहरू प्रतिपक्षमा रहेर आक्रामक भूमिका निर्वाहगर्न सकेको खण्डमा पार्टी अगाडि बढ्ने ठहरमा रहेको देखिएको छ । सो पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पछिल्ला कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रमहरूमा कांगे्रस अब संसदमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताउने गर्नुभएको छ । तर नेकांले गत फागुन २१ पछिका संसदका बैठकहरूमा जेजस्ता गतिबिधिहरू देखाएको छ, त्यसले सो पार्टी पनि बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित हुन नसक्ने स्पष्ट भएको छ ।
किनकी हठात ढंगले सत्ता परिवर्तनगर्नुका साथै मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गरेर नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बाहिर पु¥याउने काम प्रधानमन्त्रि दाहाललेगर्नु भएको हो । तर नेकांले तत्कालै सडकदेखि सदनसम्मनै प्रम दाहाल बिरूद्धको आवाजलाई चर्काउन सकेन । उसले गृहमन्त्रि बिरूद्ध संसदमा हंगामा गरेपछि सबैले नेकां सरकारबाट हट्नु परेका कारण तिल्मिलाएको र दिग्भ्रमित भएको मूल्यांकनगर्न थालेका छन् । रास्वापाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रि बनाउने पनि प्रम दाहालनै भएकाले नेकांले संसदमा दाहालको राजीनामाको माग राखेर एकसातामात्र आन्दोलन गर्न सकेको भए यसअघिनै सबै समस्याहरूको छिनोफानो भैसकेको हुनेथियो । अझै समय घर्किएको छैन । नेकांले ‘समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका बिरूद्ध’ मात्र संसदमा निर्णायक आन्दोलनगर्न सक्ने होभने देशको सत्ता राजनीतिकासाथै राष्ट्रिय राजनीतिले समेत एउटा ‘लय’ लिनसक्छ । प्रम दाहालले एमाले लगायतका पाँचवटा पार्टीलाई समेटेर नयाँ गठबन्धन बनाएपनि कुनै पनि दल उहाँसँग सन्तुष्ठ देखिन सकेका छैनन् । एकीकृत समाजवादीले त  सरकार छाड्न असार ३१ गतेसम्मको अल्टिमेटमनै दिएको छ । 
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएर मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गर्दैगर्दा प्रम दाहालले ‘आफू नमरेसम्म देशमा उथल पुथल गरिरहने’ बताएर आफ्नो भित्री राजनीतिक अभिष्ठ स्पष्ट गर्नुभएको थियो । हाल देशलाई चाहिएको राजनीतिक स्थिरता, शान्ति मैत्री र विकास हो । त्यसका लागि ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेश अनुसारको सरकार गठन हुनुपर्दछ । त्यो जनादेश भनेको ‘कि त तत्काल सर्बदलीय र सर्बपक्षीय सरकार गठन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाउ, कि नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको शक्तिशाली सरकार  गठन गर’भन्ने नै हो । सो निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै दिएको थिएन । को कस्ले अँध्यारो कोठामा बसेर पदको ‘आलोपालो’को निर्णय गर्दछन् वा गरेका हुन्छन्, त्यो अर्कै कुरा हो । तर जनताले जे जनादेश दिएका हुन्छन्, देशका राजनीतिक पार्टीहरू सोहीअनुसार अगाडि बढेको हुनुपर्दछ । होइनभने देश ठीक ढंगले चल्न सक्दैन । शुरूमै संसदको पहिलो दल नेकांले दोश्रो एमाले र आवश्यकता परेको खण्डमा तेश्रो दलकारूपमा माओवादी केन्द्रलाई समेत लिएर तीन दलीय शक्तिशाली सरकार गठन गरेको भए नेपाली जनताले आजकोजस्तो भद्रगोलको अवस्था देख्नुपर्ने थिएन । अहिलेको आवश्यकता पनि नेकां र एमालेसहितको सरकार कै हो । भनिन्छ ‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैन’ । आखिर भएन पनि ।
शुरूदेखिनै नेकां र एमालेको संयुक्त सरकार र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको भए देशका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो र माओवादी केन्द्रले पनि यसअघि गुमाएको आफ्नो शाख प्राप्त गर्नसक्ने थियो । प्रम दाहालको अभिप्रायनै देशमा उथल पुथल गरिरहने भएकाले उहाँले संसदको पहिलो र दोश्रोलगायतका दलहरूलाई अझै कति फन्का घुमाउनु हुन्छ, त्यो यसै भन्नसकिने अवस्था छैन । त्यसैले नेकांले कि त एमालेसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ, किभने जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाको संयोजन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूद्वारा प्रशिक्षित र परिचालित भएपनि मूलत उ पूर्णत संसदवादी पार्टी हो । जसले आफूलाई बहुलवादको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढाएको हुनु पर्दछ । नेपाली कांग्रेस ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०५८ सम्म संसदीय राजनीतिक ब्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार चलेको थियो । 
नेकांको नेतृत्वमा देउवाको प्रबेशपछि नै सो पार्टी आफ्नो घोषित सिद्धान्तबाट  बिचलित भएको हो । अबका दिनमा नेकां यदि संसदीय ब्यवस्थाको मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न चाहान्छभने उसले तत्कालै सबै मन्त्रालय हेर्ने अलग, अलग नेताहरू हुनेगरी छायाँ सरकारको गठन गरेर बर्तमान सरकारका कामकारवाहीहरूमा हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । होइन नेकां र एमाले दुबैले माओवादी केन्द्रलाई छाड्नै सक्दैनन्भने तेश्रो बिकल्पकारूपमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको तीन दलीय संयुक्त सरकार बनाउनु पर्दछ । सत्ताको सञ्चालन देशको संविधान र ऐन कानूनअनुसार हुन्छ । कोही कसैको मोलाहिजाले देशको शासन सत्ता सञ्चालन हुनसक्दैन । प्रम दाहालले पछिल्लो पटक सरकार पुनरगठनगर्दा आफ्ना अत्यन्त बिश्वासपात्र मानिनुहुने बर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्रि बनाउनु भएको छ । जुन प्रशासनिक मान्यता बिपरितको कुरा हो । राज्य प्रशासनमा प्रधानमन्त्रि र अर्थमन्त्रि फरक धारको हुनु आवश्यक छ । जस्तो सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख र लेखाका प्रमुख सकेसम्म नमिल्नेगरी पठाउने चलन हुन्छ । यसअघि नेकांका नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रि डा. प्रकाशशरण महतले प्रम दाहालको चाहनालाई सन्तुलनगर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । प्रम दाहाल आफै देशमा सुशासन भएको र आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदैगएको बताउनु हुन्थ्यो । तर खासमा देशको अवस्था त्यसको ठीक बिपरित रहेको थियो र छ पनि ।
देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा डा. महतले नेकांको महासमितिको बैठकमा पेश गर्नुभएका १२ बुँदाहरूमा धेरै यथार्थता रहेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो पुनरगठनसँगै गृह मन्त्रालयले झण्डै तीन हजार ब्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरेको छ । कुनै आन्दोलन र संघर्ष नभैरहेको हालको जस्तो अवस्थामा एकाएक तीन हजार शहीदको घोषणागर्नु आफैमा सुहाउने कुरा थिएन । तर त्यसका पछाडि  प्रतिब्यक्ति १० लाखका दरले रकम बितरणगर्ने र देशलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्ने अभिप्राय रहेको सबैले बुझेका छन् । यसअघिका अर्थमन्त्रि डा. महतले त्यसलाई रोक्ने काम गर्नुभएको थियो । तर अब नयाँ अर्थमन्त्रि पुनले त्यसलाई रोक्नेभन्दा पनि अघिबढाउने चाहना रान्नु हुन्छभन्ने स्पष्ट छ । हुन त प्रम दाहालले तेश्रो पटक प्रधानमन्त्रि भए लगत्तै आफ्नो पार्टी निकटका कतिपय नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम बितरणगर्ने योजना पनि ल्याउनु भएको थियो, जुन नेकां र एमालेलगायतका दलहरूको बिरोधले रोकिएको थियो । 
नेकांका महामन्त्रि गगन थापाले गत शनिबारको पोखराको एक कार्यक्रममा आगामी २०८४ को निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी फेरी कांग्रेसकै काँधमा आउने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँको सो भनाईले फेरी भित्रभित्रै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने र नेकांलाई सरकारमा ल्याउने कुरा थालिएको हुन सक्ने संकेत गरेको छ । यदि त्यसो होभने नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । संसदको तेश्रो पार्टीका अध्यक्ष देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भएर पहिलो र दोश्रो लगायतका पार्टीहरूलाई ‘उठबस गराउने’ जुन काम भैरहेको छ, त्यसले देश र जनताको किञ्चित भलाई गर्दैन । यो नेपाली जनताको अपमान पनि हो ।
०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेशअनुसार शासन सत्ता अगाडि बढ्दैन भने ०८४ को निर्वाचनको पनि के अर्थ ? त्यतिबेलाको निर्वाचनमा मतदान गरिरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन । सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेपछि पनि नेपाली कांग्रेस निन्द्राबाट ब्युँझन नसकेको र उसले आफ्नो कर्तब्यको बोधगर्न नसकेको देखिएको छ । यस्तो घटना यसअघि पनि घटेको थियो । गतबर्ष आफ्नै साथ सहयोगमा बनेको सरकारबाट आफू हट्नु परेको अवस्थामा एमालेले पनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका तयगर्न सकेको थिएन । समाजमा एमाले सत्ता पक्ष होकि प्रतिपक्षभन्ने द्विबिधाहरू रहेका थिए । हाल आएर त्यसको कारण खुलेको छ । सत्ताबाट हटेपछि पनि एमाले प्रम दाहालकै चाकडीमा थियोभन्ने अब सबैलाई स्पष्ट भएको छ । गत फागुन २१ गतेको कदमपछि फेरी ‘उच्चस्तरीय समझदारी’को विकास गर्ने नारा अगाडि आएको छ । त्यो भनेको नेकां प्रतिपक्षमा रहेपनि  सो पार्टी अध्यक्ष देउवा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँगको गोप्य तीनदलीय गठबन्धनमै रहने भन्ने हो । जसले देश र जनताका लागि उपलब्धी दिन सक्दैन । भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुँदा नै राम्रो हुन्छ ।