डा. केशव देवकोटा
संकटको अवस्था देखिएको छ । मुख्यत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल एमालेलाई आफ्नो अनुकूल घुमाउन खोज्दा यो समस्या आएको हो । नेपालमा आएको सत्ता संकटको पृष्ठभूमीमा दिल्लीको खेल प्रमुख रहेको देखिन्छ । भारतका सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहताले गत फेब्रुअरी २७ मा ‘द पायोनियर’ न्युज पोर्टलमा ‘इण्डिया इज अन द राइट ट्रयाक इन नेपाल’ शीर्षकको लेखमा नेपालप्रति गरेको बिषबमन र नेपालका शासकलाईनै भारतीय घोडाभनी उल्लेख गरेको बिषयलाई लिएर हप्ता दिनदेखि नेपालको संसद समेत तातेको छ । तर त्यसबारे न त सम्बन्धित ब्यक्तिबाट कुनै प्रतिवाद भएको छ, न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयनै बोलेको छ । उक्त लेख नेपाल र नेपालीका लागि आपत्तिजनक र अपमानजनक रहेकोभन्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्मनै उठिरहेको छ । जुन लेखमा  चीनले स्तम्भ रहेको ठाउँमा नेपालको सीमाना मिचेकोजस्ता कुराहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् । सो भनाई साँचो होकि झुट्ठा हो ?  भन्नेमा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहेको छ । संयोग कस्तो परेको छभने सो लेख बाहिर आएको समयकै सेरोफरोमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि र सचिवको दिल्ली यात्रा भएको थियो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिले भारतीय विदेशमन्त्रिसँग वार्तागर्दै सन्तुष्ठि ब्यक्त गर्नुभएको थियो । उक्त लेखमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत चढ्नका लागि उपयुक्त पात्र भएको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तबेलामा राखेको ( प्रतिक्षारत) घोडा भएकोजस्ता आपत्तिजनक शब्दहरू उल्लेख गरिएका पाइन्छन् । 
नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई नै दिल्लीको घोडाभन्दा पनि उहाँ किन बोल्न सक्नु भएनभनेर अरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर प्रम दाहाल, उहाँको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालय समेत बेखबरजस्तो देखिएको छ । आश्चर्यको बिषय त यो छकि अन्य कुराहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया ब्यक्तगर्ने माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका जनबर्गिय संगठनहरूसमेत स्तब्ध देखिएका छन् । उपरोक्त भनाईकाबारेमा कुनै सामान्य प्रतिक्रियासमेत दिन सकिरहेका छैनन् । माओवादी केन्द्र यतिबेला लिखित र घोषितरूपमै भाजपासँग सहकार्यमा रहेका कारणले पनि भारतीय संस्थापन पक्षका बिरूद्ध कुनै प्रतिक्रिया ब्यक्त नभएको हुनसक्छ । मेहताको भनाईकाबारेमा नेपाली कांग्रेसले समेत बोल्न नसकेकोमा धेरैले आश्चर्य ब्यक्त गरेको देखिएको छ । यो नेकां र माओवादी केन्द्रको मौनसम्मति हो वा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था होभन्ने चाहीँ खुलेको छैन । यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् खण्डन गर्न‘पर्ने र नसक्ने भए पद छाड्नुपर्ने माग गरेको देखिएको छ । अनेक तिकडमबाजी गरेर पदमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रि दाहालले नैतिकताका आधारमा पद छाड्ने कल्पना गर्नुपनि बेकार हुन्छ । बरू उहाँ नेका र एमालेलाई खेलाएर पाँचबर्ष पूरै सत्ता र शक्तिमा रहने सपना साँचेर बस्नु भएको अवस्था छ । उहाँले कमसे कम आफूलाई लाञ्छित गरेका कुराहरूको प्रतिवादगर्ने आँटगर्नु राम्रो हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको बर्तमान सरकारले छिमेकी भारतको सानो कुराको पनि प्रतिवादगर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अन्य कतिपय कुराहरूमासमेत आशंका र नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरू हुनेगरेका छन् । माओवादीले विगतमा भारतसँग सुरूङ युद्ध लड्नेभनी गरेको घोषणाकाबारेमा समेत हाल आएर संसय ब्यक्त हुनथालेको छ । कतिपयले त सो प्रयास कतै भारतीय हस्तक्षेप गराउने षडयन्त्र त थिएनभन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । हुन त भारतीयहरूबाट यस्ता अनर्गल प्रयारहरू यसअघि पनि नभएका होइनन् । तर ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले भारतका कुनैपनि कुराको प्रतिवादगर्ने क्षमतानै गुमाएको देखिएको छ । भारतीय सेनाका भूतपूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता नेपालबारे भारतीय नीतिका जानकार मानिनुहुन्छ । उहाँका नेपालप्रतिका यस्ता बिवादास्पद बिचारहरू बारम्बार सार्बजनिक हुने गर्दछन् । तर नेपालको सरकारले त्यसको प्रतिवादगर्ने कुनै क्षमता राख्ने गरेको छैन । यसले भारतीयहरूले नेपालका बिभिन्न पार्टीका बिभिन्न नेताहरूलाई आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्नेगरेको र त्यसबारे जानकारी पनि सार्बजनिक गर्नेगरेको देखिएको छ । 
पछिल्लो लेखमा मेहताले भारतले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गराउन र हिन्दू राष्ट्र बनाउन हस्तक्षेप गर्दैनभन्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँको भनाईले भारतले नेपालका सबै पक्षलाई उचालेर एक अर्काबीच लडाउने र नेपाललाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्नेगरेको स्पष्ट हुन्छ । तीन दिशामा नेपालको सीमाना बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र सिक्किम राज्यहरूसँग जोडिएको छ । नेपालमा संघीय शासन र त्यसमा पनि प्रदेशहरूको नाम जातीय बनाएर बिभाजनको रेखा कोर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । दशौँ लाखको संख्यामा नेपालीहरू भारतमा रोजगारीमा छन्भने त्यतिनै संख्यामा भारतीयहरू नेपालमा कामगर्दै बसिरहेका छन् । भारतले जन्मका आधारमा नेपालीलाई भारतीय नागरिकता दिनेगरेको छैन । तर नेपालमा मुख्यत माओवादी केन्द्र नेतृत्वको बर्तमान सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकतादिँदा झण्डै एक करोड भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था छ । यसअघि भारतस्थित नेपाल मामिला विज्ञ मानिनुहुने प्राध्यापक एसडी मुनीले नयाँ दिल्लीको कोनार्क पब्लिशर्सद्वारा प्रकाशित आत्मसंस्मरण पुस्तक ड्याब्लिंग इन डिप्लोमेसीः अथराइज्ड एन्ड अदरवाइज, रिकलेक्सन्स अफ अ नन–करिअर डिप्लोम्याटमा नेपालका हालका प्रधानमन्त्रि दाहाल र पूर्ब प्रधानमन्त्रि डा. बाबुराम भट्टराईले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीसमक्ष भारतको बिरोध नगर्ने बरू हरतरहले सहयोग गर्नेभनी कायलनामा गरेको खुलासागर्दा पनि उहाँहरूले कुनै प्रतिवाद गर्नुभएको थिएन । एसडी मुनीले गतबर्ष बिबिसीसँगको एक प्रतिक्रियामा ‘भारतमा सबैजनाले नेपाल हाम्रै होभन्ने किसिमले सोच्छन् । त्यसोगर्दा उनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाईसमेत भुलिदिन्छन्’ भन्नुभएको थियो । नेपाल कुनैबेला भारतको हिस्सा थियो भन्नेदेखि गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको होभन्नेसम्मका आशयसहित भारतका कतिपय चर्चित व्यक्तिहरूबाट धारणा आउने गरेको पाइन्छ । खासमा उक्त कुराहरू सरासर झुठ हुन् । किनकी नेपाल न त कहिल्यै भारतको अंग भएको थियो, न त गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको थियो । बरू भारत नेपालभन्दा कान्छो र ब्रिटिशहरूले बनाइदिएको मुलुक हो । त्यसैगरी भारतले हालसम्म पनि नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा कब्जा जमाएर बिभिन्न गतिबिधि गरिरहेको छ । तर बर्तमान सरकारले त्यसबारे कुनैपनि प्रश्न त के प्रशंगसमेत उठाउन सकेको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रि दाहाल गत जेठमा भारत भ्रमणमा दिल्ली जाँदैगदा भारतको नयाँ संसद भवनमा कथित अखण्ड भारतको नक्शा राखिएको थियो । जसले नेपालमा तरंगनै ल्याएको थियो । जसमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई भारतको भूभागभित्र देखाइएको थियो । 
नेपालको सरहदभित्रका उक्त दुई ठाउँलाई भारतको नक्शाभित्र पार्दा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रिबाट कुनै प्रतिवाद नहुनु सबैका लागि आश्चर्यको बिषय भएको थियो । त्यतिबेला त्यस्तो नक्शा बनाउनुको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथिनै भारतलाई प्रश्नगर्न सकिने अवस्था थियो । नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई अखण्ड भारतभित्र राख्नु आफैमा आपत्तिजनक पनि थियो । नेपालले ग्रेटर नेपालको अवधारणा अगाडि ल्याउनका पछाडि तर्क र प्रमाणहरू रहेका छन् । तर भारतले त्यसलाई काउन्टरगर्नका लागि ग्रेटर विहारको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । त्यसै अन्तर्गत हाल नेपालको तराईलाई जबरजस्त मधेश नामाकरण गराइएको छ । जबकी नेपालमा कुनै कालखण्डमा पनि मधेशभन्ने भूभाग रहेको थिएन । प्रदेश दुईको नाम मधेश हुन सकेकोमा पुष्पकमल दाहाल र डा. भट्टराईले सार्बजनिक बक्तब्य प्रकाशित गरेर स्वागत गरेको देखिएको थियो । यसरी भारतले नेपालबारे एकातिर अनर्गल प्रचारलाई प्रमुखता दिएको छभने अर्कातिर ब्यवहारमा हस्तक्षेपलाई अगाडि बढाएको छ । अब हुँदाहुँदा नेपालका शासकलाई भारतका पूर्बकर्मचारीहरूले आफ्नो देशको घोडाको संज्ञादिँदा पनि प्रतिवाद हुनछाडेको छ । जुन आफैका धेरै गंभिर र बिचारणिय बिषय हो । भारतीय पूर्ब अधिकारीको उपरोक्त भनाई लगत्तै नेपालमा एकाएक सत्ता संकटको अवस्था सिर्जना हुनुले पनि धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । उक्त भनाई सार्बजनिक भएलगत्तै नेपालका मुख्यत नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका केही पार्टीका दूतहरू दिल्ली पुगेको घटना पनि रोचक रहेको छ । नेपाललाई बढो सुनियोजित ढंगले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अलग थलग बनाउने काम भएको छ । यसअघि ००७ साल र ०६२ सालमा यस्तै संकटको अवस्थामा दिल्ली संझौताहरू भएका थिएभने हाल आएर फेरी अर्को दिल्ली संझौताको वातावरण बनाइँदै गरेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । आम देशभक्त नेपालीहरू सतर्क होऔं  ।