अमेरिकी सेनाका इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका प्रमुख एडमिरल जोन एक्युलिनोल यतिबेला काठमाडौंमा बिभिन्न राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहनु भएको छ । काभ्रेको पाँचखालमा गत आठगतेदेखि शुरूभएको शान्ति प्रयासको चौथो चरणको अवलोकनका लागि उहाँ नेपाल आउनु भएको र गत १३ गते उहाँले सो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको भनिएपनि उहाँको चलखेल मूलत राजनीतिक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहेको देखिएको छ । १९ देशका एक हजार १०० सैनिकहरूको सहभागिता रहेको भनिएको सो प्रयास आगामी २१ गते सम्पन्न हुने भनिएको छ । अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका प्रमुखले काठमाडौंमा रहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडका र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायतका उच्च पदस्थहरूसँग थालेको भेट र छलफलले कतिपय कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । उहाँपनि यसअघि नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारहरू जस्तैगरी भारतको भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल आउनु भएको हो । त्यसैले उहाँको भ्रमणमा प्रष्टरूपले इन्डो पश्चिमा गठबन्धनको नेपाल नीति जोडिएको छ । घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा अमेरिकाकोे रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले आफ्नो प्रभूत्व कायम राख्न वा बिस्तार गर्न संसारलाई भूगोलका आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडागरेको छवटा सैन्य संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो इन्डो–प्यासिफिक कमान्डलाई मानिन्छ । जुन कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकीकृतरूपमा सक्रिय रहेका छन् । सन् २०१८ को मेदेखि मात्र अमेरिकाले प्यासिफिक कमान्डको भूमिका बढाइ इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड नामाकरण गरेको पाइन्छ । तथापि सो सैन्य संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखिनै सक्रिय रहँदै आएको थियो । विश्व शक्ति सम्बन्धमा चीनको उदय र बिस्तारसँगै उक्त सैन्य संगठनको कार्यक्षेत्र र भूमिका पनि परिष्कृत हुँदैगएको देखिएको छ । जसले रक्षामन्त्रीमार्फत सोझै राष्ट्रपतिलाई रिपोर्टगर्ने गर्दछ ।  सो सैन्य संगठनको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका ३६ देशहरू पर्दछन् । जुन क्षेत्रमा विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा गरिबीबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा ठूलो शैन्य शक्ति, धेरै आणविक क्षेत्रहरू, तीन हजारभन्दा बढी भाषा रहेका छन् । जहाँ चीन, भारत, जापान, दक्षिण र उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, अष्ट्रेलियाजस्ता राष्ट्रहरू पर्दछन् । यसलाई द्वन्द, शान्ति सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्व व्यापारको दृष्टिकोणले संसारका अन्य पाँच क्षेत्रभन्दा बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा अमेरिका इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा विशेषत केन्द्रित भएको मानिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूरागर्न इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमातहत बिभिन्न औपचारिक÷अनौपचारिक गतिविधि गर्नेगरेको छ । जसको औपचारिक सभा÷बैठकमा यो क्षेत्रका सेना प्रमुख, मन्त्री, राजदूतलगायतलाई बोलाएर छलफलसमेत गर्ने÷गराउने गरिन्छ । अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएकै कारण यो क्षेत्रका राजनीतिज्ञ र सरकारहरूसँग हुने रणनीतिक छलफलकै लागि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री बेला बखत अमेरिका पुग्नेगरेको देखिएको छ । 
सन् २०१७ देखिनै अमेरिकी सरकारले आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे कतिपय रिपोर्ट र तथ्यहरू सार्वजनिक पनि गर्दैआएको छ । सबैको निचोड इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको भित्री योजना भनेको नेपालको छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउनका लागि एशियाका तीनवटा ठूला मुलुकहरू अष्ट्रेलिया, भारत र जापानलाई प्रयोग गर्नु रहेको स्पष्ट छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाका लागि चीनले अघिसारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बन्दैआएको देखिन्छ । त्यसैको काउन्टरमा नेपालमा लागू गराइएको एमसीसी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई छटपटी सिर्जना गरेको देखिएको छ । बीआरआईमा हालसम्म विश्वका नेपाल लगायतका ७० भन्दा बढी मुलुकहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र नेपाल उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन बाध्य बन्दैगएको देखिएको छ । उक्त विशाल परियोजना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ बाट अघि सार्नुभएको हो । जसमा नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको थियो । संयोग कस्तो परेको छभने अमेरिकी अनुदान रहेको भनिएको एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनगर्ने निकाय एमसीए–नेपालले रद्ध गरेको प्रसारणलाइनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले सदर गरेर गत ११ गतेमात्र फैसला सार्बजनिक गरेको छ । अमेरिकी सेनाका इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका प्रमुख एडमिरल जोन एक्युलिनोल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला उक्त फैसला नेपालमा सार्बजनिक भएको हो । सर्वोच्चले यसअघिको प्रक्रियामा सामेल ठेकेदार कम्पनीहरूले अधिक कबोल गरेकाले पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जानु उचित हुने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गत माघ १४ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ गत ११ गतेमात्र सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालको बर्तमान सरकारका केहीको मिलेमतोमा भारतीय कम्पनीहरूले अत्यधिक महँगोमा बोलपत्र प्रस्तुत गरेकोभन्दै ठेक्का रद्ध गर्न‘पर्ने माग भएको थियो । त्यसपछि एमसीए नेपालले ठेक्का रद्धगरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । टाटाले मिलेमतोको आरोप लगाएर आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षतिपुगेको दाबी पनि गरेको थियो । सर्वोच्चलेभने ठेक्का रद्ध गर्नु उचितै रहेको र प्रतिष्ठामा आँच आएकोभन्ने दाबी आधारहीन रहेको ठहर गरेको छ ।  सर्वोच्चको फैसलामा यसअघि प्राप्त बोलपत्रहरूको बोलको रकम सारभूतरूपमा अधिक रहेकोमा बोलपत्रहरू खारेज गर्नेगरी गरिएको निर्णय गलत भन्न नमिल्नुकासाथै रिट निवेदकको बोल रकम लागत रकमभन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जाँदानै यो आयोजना र यस आयोजनामार्फत सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्तगर्न खोजेको उद्देश्य उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने उल्लेख छ ।  एमसीए नेपालले एमसीसीअन्तर्गतका बिद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी तीनवटा प्याकेजका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तीनवटैमा बोलपत्र अस्वाभाविक प्राप्त भएपछि ती सबै ठेक्का रद्ध गरेको भनिएको थियो । एमसीए नेपालले इष्टिमेट गरेभन्दा ६७ प्रतिशतभन्दा बढीका बोलपत्र परेपछि ठेकेदार छनोटमा लामो समयसम्म अन्योलता देखिएको थियो ।  
एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर बिद्युत प्रसारणलाइन बनाउन बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी पहिलो सूचना जारीगरेको थियो । तीनवटा प्याकेज बनाएर अलग, अलग बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा छवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेशगरेका थिए । जसमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट पाँचवटा भारतीय कम्पनीमात्र छनोट भएका थिए । उक्त पाँचवटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोलनै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको पाइएको थियो । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परियोजनाको दिनगन्तीमा गत भदौ १३ गतेबाट छमहिना बिनाउपलब्धि बितिसकेको छ । यसबीचमा अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल आगमन पनि पातलिएको थियो । नेपालमा एमसीसीसँगै एसपीपी परियोजनामा पनि भित्रभित्रै सहमति भएको रहस्य खुलेको छ । त्यसैले एमसीसीको सुरक्षाको बहानामा नेपालमा अमेरिकी सैनिकहरूको चलखेल हुनसक्ने आशंकाहरू पनि गरिएको छ । हाल नेपाल भ्रमणमा रहनु भएका अमेरिकी सेनाका इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका प्रमुख एडमिरल जोन एक्युलिनोलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि र रक्षामन्त्रिसँग मात्र नभएर नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग पनि भेटगर्ने कुरा रहेकाले पनि उहाँको नेपाल भ्रमणको औचित्यलाई पुष्टिगर्ने काम गरेको छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने मुलुक भएपनि यहाँका शासकहरूले भारतमार्फत नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड नजिक पु¥याएका छन् । गत कार्तिकपछि मात्र नेपालका पराष्ट्रमन्त्रि एनपी साउदले लगातार दुई पटक अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभएको थियो । जसमा नेपालले इन्डो प्यासिफिक कमाण्डलाई सहयोग गरेकोभन्दै अमेरिकी पक्षले धन्यवादसमेत दिएको थियो ।  त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्रि साउदको पछिल्लो भ्रमणमा नेपाल र अमेरिकाबीच नेपालको परराष्ट्र मामिलामा सहकार्यगर्ने कुराहरू पनि उठेका थिए । यसरी नेपाल जबरजस्त रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अलग हुने, अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने र छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने गतिबिधिमा लागेकोभन्दै आलोचना पनि भैरहेको छ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणमा दुई देशमा परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएका छलफलमा उठेको इन्डो–प्यासिफिक सवाल र यस सम्बन्धमा दुई देशले जारीगरेका आधिकारिक वक्तव्यहरूपछि नेपालमा त्यसबारे चर्को बहस र बिवाद भैरहेकै बेला अमेरिकी सैन्य अधिकारीको पछिल्लो भ्रमण भएको छ । यसलाई केहीले गम्भीर मानेका छन् ।