नेपालमा ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँदिल्लीमा नेपालका केही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनले केही बर्षसम्म खुबै चर्चा पाएको थियो । उक्त दुबै कुराहरू इन्डो पश्चिमा शक्तिको आडभरोसामा भएको र त्यो नेपाल र नेपालीको हित बिपरित रहेको खुल्दै गएपछि त्यसको बिकल्पको खोजी हुनथालेको छ । ०६२ मा भएको १२ बुँदे समझदारीपत्रमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यगरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनागर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका बर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनागर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । जबकी नेपालमा ०४६ पछिबाटै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था स्थापना भैसकेको थियो । जसलेगर्दा १२ बुँदे सहमतिले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसअनुसार बनेको ०४७ को संविधानलाई त्यतिबेलै नजरअन्दाज गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सो सहमतिमा संविधान सभाको निर्वाचनगरी पूर्णलोकतन्त्र स्थापनागर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो । तर ८ बर्ष लगाएर दुई पटक गरिएको संविधानसभामा आमसहमति नै जुट्न सकेको थिएन । जुन निर्वाचनमा माओवादीकै एउटा तत्काले भाग लिएनभने संविधानसभालाई पूर्ब शर्तहरूको भारी बोकाएर स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा प्रक्रियागत ढंगले निर्णयगर्न पनि दिइएको थिएन । त्यसैले हाल आएर जनयुद्धकालीन माओवादीको मुख्य घटक मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मा काठमाडौंमा भएको शान्ति संझौता, संविधानसभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिसकेको छ । त्यसैगरी यही फागुन नौगतेबाट राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापनाको मागगर्दै देशब्यापि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी हिजो फागुन सातगतेकै ऐतिहाशिक मिति पारेर शुरूभएको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने मागले प्रबेश पाएको छ । जुन बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र जातीय समाबेशी लगायतका कुराहरूको पनि बिरोध भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति र धर्मनिरपेक्षता बिरूद्ध स्वयं नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा ब्यक्त हुँदैआउनु भएको छ । १२ बुँदे सहमतिमा देशमा ब्याप्त द्वन्दको समाधान गर्ने, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरूपले जनतामा स्थापित गर्ने भनिएको थियो । तर आन्तरिक द्वन्द झन चर्किएर गएको छ । 
स्वयं बर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत देशको सुरक्षाकाबारेमा चिन्ता ब्यक्त गर्नुभएको छ । गत माघ २९ गते प्रधानमन्त्रिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले सरकारमा रहेकाहरूलाई मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका बिषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । १२ बुँदे सहमतिमा देशमा स्थायी शान्ति स्थापनागर्न दृढ संकल्पित छौं पनि भनिएको थियो । तर १२ बुँदे सहमति गर्नेहरूनै हाल आएर देशमा कुनै हालतमा पनि स्थायी शान्ति स्थापना हुन नदिने अभियानमा लागेको देखिएको छ । नेपालमा लागू गराइएको संघीय शासन झण्डै ३ सय बर्ष पुरानो र संसारमा असफल भएको ब्यवस्था हो । विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएका १९९ देशमध्ये करिव २५ वटा देशमा मात्र संघीय शासन रहेको छ । त्यही संघीय शासनका कारण शोभियत संघमा ७० बर्ष चलेको कम्युनिष्ट शासन भंग भएको थियोभने नेपालमा आफूलाई कम्युनिष्ट भएको बताउने केही समूहहरूले त्यही संघीय शासनलाई सबैभन्दा उत्कृष्ठ साबित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसमा १४ औं शताब्दीमा विकसित भएको जातीय प्रथालाई पनि आधार बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । ०७२ को संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको जुन ब्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि १९ औं शताब्दीमा युरोपमा विकसित गरिएको हो । ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकाका एक तिहाइ मुलुकहरूमा सो पद्धति लागूगरिएको छ । यसरी ०६२ मा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ मा भएको परिवर्तनले नेपाललाई झण्डै ३०० बर्षसम्म पछाडि फर्काएर लाने प्रयास गरेको स्पष्ट भएको छ । १२ बुँदे सहमतिगर्दा र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनगर्दा प्रतिश्पर्धात्मक वहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर आज देशमा बहुदलीयतालाई पूर्णरूपमा इन्कार गरिएको छ । निर्वाचन र सत्तामा पुग्नका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितको बिचारबिहीन गठबन्धन र प्रधानमन्त्रि र मन्त्रि पदहरू प्राप्त गर्नका लागि आलोपालो प्रणालीको ब्यवस्था गरिएको छ । जसले देशमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक अराजकता बढाउन काफि हदसम्मको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सत्तामा रहेका र नरहेकाहरूका लागि अलग्गै कानून लागूगरिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गरेर राष्ट्रको सम्पति ब्यक्तिको हातमा पु¥याउने पूर्ब प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरूलाई जोगाएर नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाईमात्र जसरी शिकार बनाइएको छ, त्यसले उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेको छ । सरकारद्वारा गठित मानव अधिकार आयोगले नै सरकारी पक्षबाट ब्यापकरूपमा मानव अधिकारको उल्लंघन भैरहेको आवाज उठाएको छ । 
त्यसैगरी बर्तमान सरकार कानूनी राज्यको अवधारणाबाट बिचलितहुँदै गएकोभन्ने आवाजहरू पनि उठेका छन् । गंभिर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नभई जेलमा थुनामा रहेकाहरूलाई समेत बिभिन्न बहानामा रिहा गरिएका उदाहारणहरू रहेका छन् । अदालतले पक्राउगर्न आदेश दिएका कतिपय ब्यक्तिहरू एकातिर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्भने अर्कातिर देशका नेतृत्वकर्ताहरूसँग प्रायः दिनहुँ भेटघाटमा रहने गरेको देखिएको छ । देशमा लोकतन्त्र छ भनिन्छ । तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले नै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको देखिएको छ । लोक र तन्त्र मिलेर लोकतन्त्र बन्छ । जसमा लोकको अर्थ जनता र तन्त्र भनेको शासन हो । अतः शब्दको उत्पत्तिको हिसाबले हेर्ने होभने लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । यसकालागि अंग्रेजीमा प्रयोग हुने शब्द डेमोक््रयासीले पनि यही अर्थ दिन्छ । डेमोक््रयासी पनि ग्रीक भाषाको डेमोस र क्रेसिया मिलेर बनेको हो । जसमा डेमोसको अर्थ जनता र क्रेसियाको अर्थ शासन हुन्छ । शब्दको उत्पत्तिको आधारमा लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हुनुपर्छ । जसको मापन राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, नैतिक स्वरूप, माध्यम र बिधि आदिका आधारमा गरिन्छ । १२ बुँदे सहमतिमा माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयारगर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो तर आज पनि कतिपय ठाउँमा ब्यक्तिको घर जग्गा पार्टीको आवरणमा कब्जागर्ने र राजनीतिक ब्यवस्थाको आलोचना गर्न समेत निषेध गर्ने कामहरू भैरहेका छन् । 
१२ बुँदे सहमतिगर्ने माओवादीहरूले विगतका गल्ती कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचनागर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भनिएको थियो । तर हालसम्म पनि उनीहरूले सार्बजनिकरूपमा आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा गरेको देखिएको छैन । उक्त १२ बुँदे सहमतिमा जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूनै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरू पूर्णरूपले प्रतिवद्ध छौं भनिएको थियो । तर हाल आएर ब्यवहारमा उनीहरू त्यसको ठीक बिपरित गएको सबैले देखे÷जानेका छन् । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरू, खासगरी भारत र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु सबैको साझा कर्तव्य हुने भनिएको थियो । तर हाल आएर बर्तमान सरकारले चीनलाई अलग्याउने र भारत र अमेरिकालाई अंगल्याउनेमात्र काम गरिरहेको जनस्तरबाटै मूल्यांकन हुनथालेको छ । २०६२ को चैत २४ गते लाई वर्तमान राज्य व्यवस्थाको जग मानिन्छ । २०६२ चैत २४ गतेदेखि २०६३ वैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने आन्दोलनले यो ब्यवस्था स्थापना गराएको मानिन्छ । तर सो आन्दोलनको मूल भावनालाई समेत बर्तमान सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले उपेक्षा गरेकोभन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । त्यो १९ दिने आन्दोलनमा २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिएभने हजारौ घाइते भएका थिए । आज उनीहरूप्रति पनि वेवास्ता गरिएको छ । संघर्षगर्दा एउटा भूमिका थियो भने संघर्षपछि नेताहरूको आचरण, चरित्र, रहन सहन परिवर्तनका लागि गरिएको बाचासँग १० प्रतिशत पनि मेल खाएको छैन । यसरी १२ बुँदे सहमति र ०६३ को परिवर्तन असफल भएकाले राष्ट्रिय राजनीति फेरी चौबाटोमा पुगेको छ । जसलाई सच्याउन आम नेपाली अग्रसर हुनुपर्छ ।