काठमाडौं । लोकतन्त्र जनताको शासन हो, यथार्थमा शोषकको शासन, भ्रष्ट र अपराधीको शासन हुनपुगेको अनुभूति जो कसैले गरिरहेका छन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– जनताको शासन भन्दै नेताले चरम शोषण गर्ने, पार्टीले कार्यकर्तालाई पोस्ने, विदेशीले घूसपैठ गरेर भुराजनीतिको गोलचक्करमा पार्ने मुलुक बन्यो  नेपाल । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय शतप्रतिशत निशुल्क र समान स्तरको नभएसम्म, समानता र समान अवसर नभएसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्न सकिन्न ।
संविधानमा सबै कुरा उल्लेख छ । कार्यान्वयनमा अपराधीकरण, विभेद, निषेधमात्र देखिन्छ । अर्थात् गणतन्त्र कागजी छ, कागजी गणतन्त्रले देशमाथी नै आस्था कमजोर गर्दै गएको छ । कलेजहरू बिद्यार्थी नपाएर बन्द हुने अबस्थामा  छ, प्लस टु पास गर्नेहरू विदेश भागिरहेका छन्  । ६० अर्वको हाराहारीमा वर्षेनी विदेशीने गरेको छ । सत्य के पनि छ भने २ हजार २ सयले डाक्टर पास गरे, २ हजार ३ सय विदेशीए । नर्सहरू नेपालमा बस्नै चाहदैनन् । शिक्षादेखि अनेक तरिकाले विदेशीनेको लर्को छ । रोजगारीका लागि विदेशीने युवायुवतीको लर्को त एयरपोर्टमा थामिनसक्नु नै देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको यो कहालीलाग्दो दृश्यले देशका थिङ्कटेंकहरू, शासक प्रशासकहरू किन चिन्तित छैनन् । एक बुद्धिजीवीले बताए– उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाएर आफै जाने तैयारीमा रहेका छन् ।
यस्तो कागजी गणतन्त्र कहिलेसम्म बोकिरहने ?