नेपाल चीन र भारतजस्ता दुई बिशाल भूगोल र अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बीचमा रहेको छ । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरूलकारूपमा परिभाषित गर्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समयमा मुख्यत ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यहाँ भारतीय हस्तक्षेप यतिसम्म बढ्योकि नेपालीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता र सार्बभौमिकताको रक्षागर्न धौ धौ परेको छ । जुन अवस्था हालसम्म पनि कायमै छ । हेर्दा नेपाली देखिए पनि यहाँको कतिपय पार्टीका कतिपय नेताहरूले खुलेयाम भारतको पक्षमा कामगर्ने गरेका छन् । हालैमात्र भारतमा त्यस्ता दुई घटना घटे जसप्रति नेपालका शासकहरूले ध्यान दिनैपर्ने अवस्था रहेको छ । तर त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छैन । गत महिना भाल्दिभ्सले आफ्नो मुलुकमा रहेका भारतीय सेना हटाउन कडारूपमा कुरा उठायो । त्यसपछि हालैमात्र भारत र माल्दिभ्सबीच त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयकाअनुसार भारतले तीनवटा उड्डयन प्लेटफर्महरूमध्ये यही सन् २०२४ को मार्च १० सम्ममा एउटाबाट भारतीय सेना फिर्तागर्ने सहमति गरेको छ । बाँकी दुई प्लेटफर्मबाट पनि आगामी मे १० सम्ममा सेना फिर्ता गरिने छ । माल्दिभ्सको नयाँ सरकारले आफ्नो देशमा रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन माग गरेपछि गतसाता दोश्रोे उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । जसमा उपरोक्त सहमति भएको हो । तेश्रो उच्चस्तरीय बैठक यही फेब्रुअरीको अन्तिममा बस्ने भएको छ । माल्दिभ्समा केवल ८० जना भारतीय सैनिकहरू रहँदै आएका छन् । तर नेपालका शासकहरूले कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउन प्रयाससम्म पनि गर्नसकेका छैनन् । जहाँ हज्जारौंको संख्यामा भारतीय सैनिक रहेका छन् । 
नेपालका शासकहरू रणनीतिक महत्वको सो ठाउँ भारतलाई दिलाउन जग्गा सट्टापट्टाको कुरा गरिरहेका छन् । भित्रभित्रै सहमति र संझौता भैसकेको हुनसक्ने आशंकाहरू पनि गरिँदै छ । त्यसैगरी भारतको झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले आफूमाथि सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि गतसाता आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ र त्यहाँ झारखण्ड मुक्तिमोर्चा (झामुमो)का उपाध्यक्ष चम्पाई सोरेनले मुख्यमन्त्रीकारूपमा शपथ ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ । त्यहाँको प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले सो बिषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रिलाईनै पटक, पटक पत्राचार गरेको थियो । हेमन्त सोरेनले इडीका अधिकारीहरूलाई गत जनवरी ३१ मा आफ्नो निवासमा बोलाएर अन्तिम छलफल गर्नुभएको थियो । ईडीले गत जनवरी २० मा पनि सोही मुद्धामा उहाँसँग सोधपुछ गरेको थियो । त्यसपछि हेमन्त सोरनले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । नेपालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णयगरी सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा पु¥याएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रिहरू डा. बाुबराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि कुनै छानविन भैरहेको छैन । बरू प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले उहाँहरूलाई बचाउन अनेक प्रयास गरिरहनु भएका चर्चाहरू रहेका छन् । नेपालका शासकहरूले भारतको झारखण्डको हालैको घटनाबाट सिकेर पूर्ब प्रधानमन्त्रिहरू डा. भट्टराई र नेपाललाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । भारतीय शासकका  चेला मानिएका कतिपय शासकहरूले त्यहाँबाट नकारात्मक कुरामात्र सिक्ने तर सकारात्मक कुराहरूप्रति बेवास्ता गर्नेगरेको उपरोक्त दुई ताजा उदाहारण मात्र हुन् । ०६३ पछि देशको सत्ता र शक्तिमा आएका कतिपय एकातिर पृथ्वी नारायण शाहले गरेको नेपालको एकीकरणलाई अनेक किसिमले ब्याख्या र बिश्लेषणगर्दै भंग गराउने प्रयास गरिरहेका छन्भने अर्कातिर दुई छिमेकीका बीचमा सन्तुलित ब्यवहार हुनुपर्नेमा छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने र भारतलाई अंगल्याउने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसैले उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहले भनेको ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरूल’ होभन्ने भनाईलाई पनि अमान्य घोषित गरेर ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको डाइनामा’ हो भन्नथालेका छन् । ०६३ अघिसम्म नेपालको नेपाली कांग्रेसलाई भारतीयहरूको भाई कांग्रेसभन्ने गरिएको थियो । भारतीय कांग्रेस आईको बुई चढेर नेपालका कांग्रेसहरूले आफ्नो देशमा हुनसम्मको बबण्डर गरेका थिए ।  ०४६ को परिवर्तनपछि त कतिपयले नेपाल र भारतबीच साझा मुद्रा र साझा नदी हुनुपर्नेसम्मको नारा दिएका थिए । तर उनीहरूले त्यसलाई सार्थक बनाउन सकेनन् । सन् २०१४ मा जब भारतमा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुग्यो त्यसपछि कांग्रेस आईको पतन भएको छ । त्यसपछि नेपालका शासकहरूले भाजपासँग सम्बन्ध स्थापितगर्न अनेक प्रयासहरू गरेको देखिएको छ । पहिले भारतीय कांग्रेस निकट मानिएका नेपालका मुख्यत नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भाजपासँग सम्बन्ध विकासगर्न भरपुर प्रयास थालेका हुन् । 
०७८ असारमा माओवादी केन्द्रको सर्थनमा प्रधानमन्त्रि हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रिकारूपमा दिल्ली पुग्दा सिधै भाजपाको कार्यालयमा पुग्नुभएको थियो । कुटनीतिक हिसावले यस्तो कार्य कसैले पनि गर्दैन । उहाँको धेय पहिलेको भारतीय कांग्रेससँगजस्तै भाजपासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायमगर्ने रहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । तर भाजपाले हालसम्म पनि नेकांसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई त्यति महत्व दिएको छैन । देउवालगत्तै आकस्मिकरूपमा दिल्ली पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेभने भाजपासँग सहकार्यगर्ने लिखित सहमति गर्नुभएको थियो । जुन सहकार्य अद्यापि कायमै रहेको छ । भारतको नेपाल नीतिको कार्यान्वयनगर्ने र नेपाललाई सकेसम्म बिघटनमा पु¥याउने प्रयासमा नेपालका कतिपय नेताहरू प्रयोग भैरहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रिमा पुष्पकमल दाहाल आएपछि गत जेठमा भएको दिल्ली भ्रमणमा नेपालको जलश्रोतमा भारतको हात माथिपार्ने काम भएको थियोभने गत पुस १४ गते राष्ट्रघाति संझौताहरू भएका छन् । अब नेपालका अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलहरू पनि भारतकै पोल्टामा पार्नका लागि अनेक प्रयासहरू थालिएका छन् । भारतसँगको गरिएको भनिएको बिद्युत व्यापार सम्झौतकाबारेमा गंभिर कानूनी प्रश्न उठेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग भारतसँग दीर्घकालीन बिद्युत व्यापार सम्झौतागर्न‘को कारण माग गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको गत पुस १९ गतेको नेपाल भ्रमणकाक्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा रोकलगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा सर्बोच्चले कारण देखाउ आदेश समेत जारीगरेको छ ।  अदालतले सो सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ उपधारा दुईअनुसार प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषय होकि होइन ? संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्न‘पर्ने होकि होइन ? भनेर प्रश्नगर्दै स्पष्ट पार्नसमेत सरकारलाई भनेको छ । त्यसैगरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिँदा रणनीतिक स्वार्थमा ठूलो आघात पर्ने कुरा उठेको छ । 
गतसाता काठमाडौंमा भएको ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू विदेशीसँग सौदाबाजीगर्ने षड्यन्त्रका विरूद्ध’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ताहरूले नेपालले आर्थिक सामाजिक हिसाबमा एउटै मुलुकसँग आश्रित रहनुपरेको हालको अवस्थामा त्यही देशको कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलहरूको जिम्मा दिनुभनेको रणनीतिक स्वार्थ माथिको ठूलो घात भएको बताउनु भएको थियो । उहाँहरूले बाहिर आएकोजस्तो नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा भारतीय ‘अडानि ग्रुप’लाई दिने तयारी भएको होभने त्यो ज्यादै घातक विषय भएको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी भारत र नेपालका शासकहरूका नीतिमासमेत पृथकताहरू रहेका देखिन्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रि नदेन्द्र मोदीले गत पुसमा इन्डिया टुडेलाई एक अन्तवार्तादिंदै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता ‘देश’ भएको बताउनु भएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्रि भएपछि भारतले विश्व राजनीति र आर्थिक प्रगतिमा जसरी फड्को मा¥यो, त्यसले पनि उहाँको उपरोक्त भनाईको पुष्टिगरेको छ । तर भाजपासँग सहकार्यगर्ने नेपालका शासकहरूको पहिलो प्राथमिकता ‘विदेश’ रहने गरेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिकासाथै आर्थिक क्षेत्रसमेत अस्तब्यस्त बन्दैगएको छ । आफ्नो मातृभूमीप्रति रतिभर माया नभएका नेताहरू भएपछि देशको दुर्गती हुनु स्वाभाबिकै हो । कम्युनिष्टहरूको अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि उनीहरू देशभक्त हुनैपर्छ भन्ने रहेको छ । तर नाम कम्युनिष्ट र नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको भएकाहरूले देशको हितमा कामगर्न सकेनन् । बिचारबिहीन राजनीतिक पार्टीबाट अपेक्षागर्न सकिने अरू कुनै कुरा हुँदैन । पछिल्लो समयमा नेपाललाई संघीय शासनका नाममा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग थलग बनाउने काम दिलो ज्यानले भैरहेको छ । राजनीतिलाई स्वार्थ र अवसरवादले गाँजेकाले बर्तमान सत्ता गठबन्धनमा दरारको अवस्था आएको हो । बर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडिनु र सरकार परिवर्तन हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । जसप्रति सबैको ध्यान जानु पर्दछ ।