नेपालमा पछिल्लो समयमा अनेक खेलवाड भैरहेका छन् । जसमध्ये शहीदका नाममा थालिएको खेलवाडले भने धेरैलाई असन्तुष्ठ बनाएको पाइन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालैको एक कार्यक्रममा सरकारले थप करिब तीन हजारलाई छिट्टै शहीद घोषणागर्ने बताउनु भएको थियो । माओवादी केन्द्रको शहीद प्रतिष्ठान नेपालले गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी जनयुद्धकाक्रममा सरकारले घोषणागर्न बाँकी रहेका करिब तीन हजारलाई छिट्टै शहीद घोषणागर्नका लागि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशितगर्ने कामलाई अघि बढाइ सकिएको बताउनु भएको थियो । भारतको दिल्लीमा ०६२ मंसिर  सातगते माओवादी जनयुद्ध बिधिवतरुपमा बिसर्जन गरिएको पनि १७ बर्ष पूरा भएर १८ बर्ष लागेको छ । यसबीचमा माओवादीका नेताहरु चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भैसक्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा १८ बर्षपछि छुट भएका त्यो पनि २–४ नभएर तीन हजारको नाम घोषणागर्नु आफैमा आश्चर्यको बिषय छ । जुन घोषणागर्नका क्याविनेटबाट निर्णय भएर गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको बताइन्छ । अब त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ । प्रम दाहालले अझै पनि जनयुद्धकाक्रममा बलिदान गर्नेहरुलाई शहीद बनाउने काममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधनगर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ । अब शहीदको सूचीमा थपिनेका परिवार र वरपरले त्यसलाई कति गौरवको बिषय मान्लान त्यो बेग्लै कुरा हो । तर बाहिरबाट हेर्नेहरुले त्यसलाई खास शहीदहरुको अपमान र देशको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग ठानेका छन् । किनकी यसबीचमा माओवादी केन्द्रका कतिपय मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेकाहरुसमेत शहीद घोषणा भैसकेका छन् । माओवादी जनयुद्धकाक्रममा राष्ट्रको ठूलो धन जनको क्षतिभएको थियोभने हालसम्म पनि सो युद्धको आबरणमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट ठूलो धनराषि खर्च हुनेक्रम जारी छ । यति लामो अन्तरालपछि छुटेका शहीदहरुको नाम प्रकाशित हुनथालेकाले त्यसमा आफ्नै कालगतिले मरेका कतिपयको नामसमेत अंकित हुने संभावना प्रबल रहेको छ । विश्वमै शहीदहरुलाई उच्चकोटीमा राखेर मूल्यांकनगर्ने प्रचलन रहेको छ । जो जसले आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताप्रति कुदृष्टि राख्नेहरुको विरुद्धमा शारीरिक तथा मानसिकरुपले संघर्ष गर्दागदैं मृत्यु बरण गरे उनीहरुलाई नै शहीद भन्ने गरिन्छ । नेपालमा बलभद्र कँुवर र  भक्ति थापा लगायतको नाम उदाहारणिय रहेको छ । नेपालमा हरेक बर्ष माघ १६ गते आजकै दिन शहीद दिवस मनाइँदा शहीदहरुप्रति राष्ट्रप्रेमीहरुको शिर झुक्ने गरेको थियो । नेपालमा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासन समाप्त पारी प्रजातन्त्र ल्याउन, ३० बर्षे पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्यगरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ल्याउन र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि कतिपयको जानीनजानी जीवन उत्सर्ग भएको छ । सामान्यत शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको निम्ति जीवन बलिदानगर्नेहरु भन्ने बुझिन्छ । तर पछिल्लो समय जोसुकैलाई पनि शहीद घोषणागर्न थालिएको छ र त्यसको बिरोध पनि हुँदैआएको छ । 
कतिपय घोषणा गरिएकै शहीदका बारेमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । ०६३ पछि शहीद घोषणाका लागि राजनीतिक दलहरुकै बीचमा प्रतिश्पर्धा चल्ने गरेको पनि पाइएको छ । शहीदको परिभाषा स्पष्टगर्न र सूची तयार पार्न पटक, पटक आयोग र समितिहरु गठन भएपनि बिवादको निरुपण हुनसकेको छैन । नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । सैन्य पल्टनमा कार्यरत थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा विसं १९३३ फागुन दुईगते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकैको रुखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो । शहीदको यकिन परिभाषा गरी संख्या निर्धारणगर्न यसअघि दुईवटा आयोग गठन भएको पाइन्छ । एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा २०६६ मंसिर १६ गते र तत्कालीन माओवादी नेता नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा २०६८ मा गठन भएका आयोगले तत् तत् समयमा प्रतिवेदन समेत बुझाएका थिए । तर दुवै आयोगले शहीदकाबारेमा हुने गरेका बिवादलाई अन्त्यगर्न नसकेको बताउँदै फेरी सरकारमा पुगेकाहरुले आआफ्नो ढंगले शहीद घोषणागर्ने गर्दैआएको पाइएको छ । प्रश्रितले देश र जनताका लागि माफी नमागी मर्नचाहने चार शहीदलाई पहिलो श्रेणीको शहीद मान्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा ठहर गर्नुभएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्तगर्ने १९ शहीदका परिवारलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । त्यसैगरी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका २६ जना सहित ६८ जना शहीदका परिवारलाई १० लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको थियो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारैपिच्छे बिभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएकाहरुलाई शहीद घोषणागर्दै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको देखिएको छ । २०६३ साल जेठ २१ मा सरकारले ६८ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी तराई र थरुहट आन्दोलनकाक्रममा मृत्युभएका ४१ आन्दोलनकारी र ११ सुरक्षाकर्मीगरी ५२ जनालाई २०७३ भदौ २१ मा सरकारले शहीद घोषणा गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी २०७४ माघ तीनगते बिभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयले २०७४ मा बिभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चारवटा सुरक्षा निकायका दुई हजार ८०७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको थियो । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जनाको नाम उल्लेख भएको थियो । त्यसैगरी सरकारले २०६७ असार नौगते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०६५ पुस नौगते छहजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको बिभिन्न सार्बजनिक बिवरणहरुमा उल्लेख गरिएको छ । उपरोक्त सबै तथ्यांक र बिवरणहरुलाई मिलाउँदा यसअघिनै शहीदहरुको संख्या १० हजार नाघेको अनुमानगर्न सकिन्छ । अब तीन हजार थपिँदा १५ हजारको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था छ । सबैभन्दा गंभिर बिषय के छभने ०६३ सालको परिवर्तनपछि शहीदहरुको सूची र तथ्यांकसमेत सही ढंगले अभिलेखिकरण भएको पाइँदैन । बिभिन्न पार्टीबिच्छेका शहीद हुने गरेकाले यस्तो अवस्था आएको सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ । तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई २०६८ सालको भदौमा प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि टुँडिखेलको छेउमा रहेको शहीद गेटनै हटाउने प्रयास भएको थियो । जहाँ राजा त्रिभुवनको सालिक राखिएका कारणले पनि त्यसलाई हटाउने प्रयास भएको भनिन्थ्यो । त्यहाँ शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र गंगालालको शालिकसमेत रहेको छ । ०४६ को परिवर्तनपछि पनि शहीद गेटमा शहीदहरुको सम्मानमा कार्यक्रमहरु हुनेगरेका थिए । देशमा शहीद दिवस मनाउने कार्यक्रममा सबैको समान सहभागिता हुन्थ्यो । तर ०६३ को परिवर्तनपछि त्योक्रम बिथोलिएको छ । २०६४ जेठ ११ गते मन्त्रिपरिषदले राणाशासनको अन्त्यदेखि पछिल्लो परिवर्तनसम्म शहादत प्राप्तगर्ने शहीदको सम्मानमा काठमाडौंको गोकर्णमा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क (स्मारक) सँगै निजामती पार्क पनि निर्माणगर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको डेढ दशकसम्म पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । जसमा सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा खर्च गरिएको छ । पछिल्लो समयमा नेताहरुले शहीद गेटलाई बेवास्तागर्दै काठमाडौंको लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा रहेको शहीद स्तम्भमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नेगरेका छन् । स्मरणिय के छभने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ०७९ चैत छगते अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो । जसको जनस्तरबाट तीब्र बिरोध भएको थियोभने सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागगर्दै सर्वोच्चमा ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत द्वन्दपीडितहरुले नै ०८० बैशाख ३१ मा रिट दायर गरेका थिए । 
अब माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले थप तीन हजारलाई शहीद घोषणागर्दै प्रतिब्यक्ति १० लाख बितरणगर्ने निर्णय गरेपछि सो बिषय पनि चरम बिवादमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । किनकी त्यसमा पनि धेरै कैफियतहरु रहेका छन् । देशमा ०६३ को परिवर्तनपछि लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको राजनीतिक क्षेत्रले ठहर गरिसकेको छ । कतिपयले उक्त ब्यवस्थाको आफू रचनाकार भएको दाबिगर्दै त्यसमा कमा र फुलिष्टप पनि हेरफेर हुननहुने बताउँदै आएका छन् । तर बिद्यमान ब्यवस्थाका बिरुद्ध राजावादीदेखि जनगणतन्त्रवादी समेतले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । आज माघ १६ गते शहीद दिवसकै दिन पारेर जनयुद्धकालीन माओवादीकै एक घटक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले आन्दोलन थाल्दैछ । उसको आन्दोलनको उद्देश्य देशमा जनगणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । त्यसैगरी यही माघको अन्तिम साताबाट एमालेले आन्दोलन थाल्दै छ । जसको उद्देश्य बर्तमान सरकारलाई सत्ताच्युत गराएरै छाड्ने भन्ने रहेको छ ।  त्यसैगरी आगामी फागुन एकगतेबाट राप्रपाले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थाल्दैछ । जसको उद्देश्य बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाको अन्त्यगरी देशमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनः स्थापना गराउने रहेको छ । बर्तमान सरकार बिरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलहरुले बिभिन्न कोणबाट असन्तुष्ठि ब्यक्त गरेका छन् । जसलेगर्दा यस पटकको आन्दोलन चर्किन सक्ने संभावनाहरु देखापरेका छन् । जसमा फेरी शहीदहरुको संख्या थपिन सक्ने प्रबल संभावना रहेको छ ।  नेपालजस्तो करिव दुईकरोड ७५ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा शहीदहरुको संख्या १० हजारभन्दा बढी रहनु आफैमा आश्चर्यको बिषय हो । जसमा संख्या अझ थपिने संभावना र क्रम बढ्दो छ । यसैगरी हरेक बर्षका आन्दोलनविच्छे सशीदहरुको संख्या थपिँदै जाने होभने नेपाल कुनैदिन शहीदलहरुको देश बन्नेछ । देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अस्तब्यस्त भैरहेको हालको अवस्थामा छलफलका माध्यमबाट समस्याहरुको समाधानगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा केही पक्षहरुले थप अस्तब्यस्त र संकटग्रस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो समयमै बिचार गर्नुपर्ने बिषय हो ।