नेकपा एमालेले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवास्था गरेको हो ।
एमालेले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार अध्यक्ष र सचिव बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् । तर, जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था गरेको बताईएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको पनि प्रमुख गौतमले बताए । साथै जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको पनि उनले बताए ।
एमालेले जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सो-सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा छ ।
त्यसैगरी एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको समेत मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको दिदै प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने बताएको छ ।
नेकपा एमालेले आगामी जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
