खानेतेल कालोबजार गरेको काण्डबाट केएल दुगड, कुमुद दुगडलाई बचाउने ठेक्का नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लिएका छन्। उनकै दबाब र आर्थिक सहयोगको जालोमा फसेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कारवाहीको चावीलाई ढिला पार्न गोप्य निर्देशन दिएका छन्। नाकावन्दीका कारण जनता संकटमा छन्। संकटका बेलामा सहयोग गर्नुपर्ने दुगडजस्ता व्यापारीहरु कालोबजारी गरेर तीन दोब्बरसम्म आफैले भाउबृद्धि गरेर अरवौं ठगी गर्ने धन्दामा लागे। यो धन्दा निर्वाध चलिरहेकै छ। जनता चौतर्फी शोषणको मार खेपेर बााच्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारले यस्तो आपातकालमा पनि सुशासन दिन सकेन, कालाबजारीलाई नै सघायो।
यस्तै बेलामा दुगडको गोदामबाट खानेतेल रंगेहात पक्राउ गरियो। दुगडलाई पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको स्थितिमा मुरारकाले मध्यस्थताका नाममा उनलाई भारत भगाए। अहिले तिनै मुरारका दुगडलाई कारवाही गर्नबाट बचाउन लागिपरेका हुन्। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख विक्रमसिंह थापा कि असामाजिक तत्व छैन, कि म छैन भनेर डिङ हााक्थे, उनी पनि केएल दुगडको कठालो समात्नबाट चुके। अहिले पनि दुगडका उद्योगका स्वस्तिक सोयाविन, हेल्थ, बनस्पति घीउ, धारा लाइट, धारा एक्टिभ र बिगुल तोरीको तेल दोब्बर मूल्यमा बजारमा बिक्री भइरहेको छ। केएल दुगड चेतेनन्, राज्यले कालोबजारीलाई छुट दियो। कुमुद दुगड नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमितिकै सदस्य हुन्। सदस्य भएकाले उनलाई बचाउन मुरारका लागेको बताइए पनि महासंघकै पदाधिकारी भन्छन्– यस प्रकरणमा मुरारकाले करोड कुम्ल्याउने दाउ खेलिरहेका छन्। मुरारकाले अध्यक्ष बन्न खर्च गरेको आधा रकम दुगडबाट उठाउने खेलो गरेका छन्। नेपाल घीउतेल उत्पादक संघसमेत दुगडकै पक्षमा उभिएको छ। वाणिज्य विभाग भन्छ: एक सय पच्चीसको तेल कसरी ३ सयसम्म बिक्री भइरहेको छ हामीलाई नै थाहा छैन। बजार अनुगमन गर्दा ३ सय २० मा बेचेको पनि भेटियो। इन्धन अभावले अलि अलि मूल्य तलमाथि पर्नु स्वभाविक हो, तर यो अचाक्ली हो। त्यति नतिर्नेले तेल नै पाउादैनन्। महासंघ स्रोत भन्छ: दुगड बच्ने भए, गृहमन्त्रीसमेत दुगडलाई बचाउन सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री पनि दुगडप्रति लचक देखिएकाले तेलकाण्ड बिस्तारै सेलाउादै जान थालेको छ। दुगडलाई कडा कारवाही नहुने निश्चित भइसक्यो। महासंघका अर्का सदस्य चोपनारायण श्रेष्ठ भैरहवामा तेलकालोबजारीमा पक्राउ परेका थिए। उनलाई पनि बचाउने काम भइरहेछ। यो काला व्यापारीको सरकार हो कि आमजनताको? दबाब झेल्न नसकेका प्रहरीसमेत यस्तो प्रश्न गर्न थालेका छन्।