नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा ज्यानमारा मुद्दाबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी चुनिएका छन् । श्रीमती रञ्जु सहअध्यक्ष बनेकी छिन् । यो घटनामा  कानुनी र नैतिक योग्यताबारे कानुनीक्षेत्रमा बहस सुरू भएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेरेर यो विषय छिनोफानो गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संविधानविदहरू भन्छन्– राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफ १४को व्यवस्थाका कारण उनी कुनै पनि दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने मात्र होइन, यो विषय राजनीतिमा लागेकाको नैतिक प्रश्न हो । यो दफामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
चौधरी पार्टी अध्यक्ष बनिसके, सरकारको सहयोगी दल पनि भएकाले उनलाई माफी दिने सरकारले चौधरीकै पक्षमा वकालत गर्ने निश्चित छ ।