काठमाडौं । नेपालका जलस्रोतको अधिकांश ठूलो भाग भारतले हत्याइसकेको छ । पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षमा पनि ६ महिनामा गर्ने भनिएको डीपीआरसम्म हुनसकेन । १० वर्षमा गर्ने भनिएको पुनर्मूल्याङ्कन पनि भएन । अब भारतीय कम्पनीको कब्जामा गइसकेका नदीबाट १० वर्षमा १० हजार मेवा विद्युत भारतलाई बेच्ने सपना बाँडिएको छ ।
नेपालीले पाउने सपना हो, भारतले विषादी हालेको तरकारी र स्वास्थ्यका लागि साह्रै घातक फर्मालिन हालेका माछादेखि अनेक परिकार खाएर मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो बाध्यतामा पार्ने हाम्रो आफ्नै नेतृतव हो, जो लम्पसारवादमा छ ।
प्रम प्रचण्डका अनुसार राष्ट्रिय हित विपरितका सम्झौताको कल्पना पनि गर्न सकिदैन भनेर सांसदलाई मख्ख पार्छन् र २० करोडसम्म भारतले सिधै लगानी गर्नसक्ने अधिकार दिन्छन् । यो सार्वभौमिकताको अनुकूल हो कि प्रतिकूल ? हाम्रा होनहार राष्ट्रवादी सांसदहरू मौन बस्छन्, सोध्दैनन्, कस्तो अचम्म ?
भन्नलाई जसले लगानी गरेको योजनाबाट भए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने हो भारतले भन्ने यिनै नेता हुन् । तर भारतले खासगरी चीनले लगानी गरेका योजनाका कुनै पनि उत्पादन नकिन्ने नीति लिएको छ । अब विदेशी लगानी ओइरिने भयो भन्ने भ्रम छर्ने काम भएको छ । भारतले किन्ने भनेको आफूले लगानी गरेको योजनाको उत्पादनमात्र हो । अब बिस्तारै भारतले आफ्ना लगानी भएका योजनामा आफ्नै सुरक्षाकर्मी राख्ने माग गर्नसक्छ ।
सपना बाँड्ने सत्ता भन्छ– बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट विद्युत बेचिने छ । बंगलादेशलाई बिद्युत बेच्ने भारत भएरै हो । भारतसँग भएका कुनै पनि सम्झौताका कुनै पनि शर्तमा भारतले विद्युत बेच्नका लागि प्रसारण लाइन लिन पाउने सुविधा दिने भनिएको छैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा लगानी गरेको सबै लगानीको सावाँ र ब्याजसहित भारतीय हित रक्षामा भारत उत्रिएको देखिन्छ ।