काठमाडौं । दोस्रो आवधिक निर्वाचनपछि पनि स्थिरता आउन सकेन । अराजकता र अस्थिरता बढ्दो छ । संघीयता संगीन सवाल बनेको छ, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र प्रश्नवाचक बनिसकेका छन् । राजतन्त्र खराव भनियो, बहुदल आयो, बहुदलले निकास दिन सकेन, लोकतन्त्र ल्याइयो । लोकतन्त्रको १७ वर्ष असफल भयो । देशमा कूटनीतिक, राजनीतिक र आर्थिक संकट बढ्दो छ । जातजाति, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदायको हिंसात्मक द्वन्दको खतरा बढेको छ । द्वन्द्व भइहाल्यो भने रोक्ने अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नसक्ने कुनै नेता, दल वा नेतृत्व छैन ।
देशलाई सबैखाले संकट, द्वन्द्वबाट बचाउने र थप अराजकता रोक्ने हो भने गोलमेच सम्मेलन गर्नु उचित हुने छ भनेर द्वन्द्वविदहरू सुझाव दिन थालेका छन् ।
१९३०–३२ मा बृटिशले भारतमा गोलमेच सम्मेलन गरेको थियो । जब जब राजनीतिक मुद्दाहरू बढ्छन्, समाधानका उपाय खोज्न गोलमेच सम्मेलन गर्ने गरिन्छ । २०४६ र २०६३ को व्यवस्था र पद्धति परिवर्तनबाट देशले निकास पाउन सकेन । उत्तम भनिएको २०४७ को संविधान च्यातेर २०७२ मा जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन हुनै सकेन । संविधानले सफलताको परिणाम दिनै सकेन । संविधान असफल भइसक्यो । यो अवस्थामा गर्ने के ? लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था हो तर लोकतन्त्र हाँक्नेहरूले आफ्नै सफलता र सुख हेर्दा देश र जनता असन्तुष्ट बनेका छन् । यहीकारण नेतृत्वको लोकतन्त्र चलाउने  सीप देखिएन, शासन व्यवस्था असफल हुनपुगेको हो । अव निकासका लागि गोलमेच सम्मेलन जरूरी देखिन्छ ।
संविधानमा संविधान मान्ने पार्टीहरूसमेत अटाउन सकेनन् । सबै राजनीतिक शक्तिहरू अटाउने व्यवस्थापनका लागि गोलमेच सम्मेलनमात्र बिकल्प हुनसक्छ ।