सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले देशमा अझै पनि द्वन्द चर्काउने प्रयास गरिरहेको भनेर राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा भैरहेकै बेला माओवादी केन्द्रकै मन्त्रिलेनै त्यसमा बलेको आगोमा घिउ थप्ने प्रयास गरेपछि बिवाद गहिरिएर गएको छ । जुन बिवादमा स्वयं प्रधानमन्त्रिलाई समेत तान्ने प्रयास भएको देखिन्छ । ०७२ को संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक भनिएको छभने माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी धर्मनिरपेक्षधर भएको बताउने गरेको छ । सबै धर्मप्रति समान आदरगर्ने, कुनै धर्माबलम्विप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीतिलाई धर्मनिरपेक्षता भनिन्छ । धर्म निरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन तर धर्मदेखि स्वतन्त्र हुनु हो । धर्म निरपेक्षतालाई कुनै एउटा धर्मलाईमात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने राज्य अथवा समाज भनिन्छ । तर बर्तमान सरकारमा रहेका र मुख्यत माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता शब्दको पटक, पटक दुरूपयोगगर्ने प्रयास गर्दैआएको देखिन्छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले ‘क्रिश्चियन नमान्नेहरू संविधान नमान्नेहरू हुन्, तिनलाई जेल कोचौँ’भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी केन्द्रको धर्मनिरपेक्षताको खोल उत्रिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा को, कस्ले आयातित धर्मको खेति गरिरहेका रहेछन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।
०७२ को संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको भनिएको अवस्था छ । कुनै धर्मको पक्ष लिएर अन्य धर्मप्रति विद्वेष फैलाउने प्रयास सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुरा होभन्ने स्पष्ट छ । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नेगरी दिएको अभिव्यक्ति न संविधानसम्मत छ नत मुलुकको सामाजिक सद्भावलाई अच्क्षुणराख्ने खालको छ । जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्तिले त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिएर विखण्डनको उद्देश्य पूरागर्न चाहने शक्तिलाई बल पु¥याउन खोजेको धेरैले मूल्यांकन गर्नेगरेका छन् । मन्त्रि किरातीका उक्त अभिब्यक्ति सार्बजनिक भएपछि राप्रपाले हिन्दू धर्ममाथिको प्रहारकारूपमा लिएर बिरोध गरेको छ भने बर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका र नरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेका खासगरी अमेरिका र युरोपियन यूनियनलगायतलाई खुसी पारेर सत्तामा टिक्नका लागि किरातीका अभिब्यक्ति आएको अर्थमा लिएका छन् । तर मन्त्रिले प्रधानमन्त्रिलाई समेत आक्षेप लाग्नेगरी बिवादास्पद अभिब्यक्ति दिँदा पनि सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया समेत सार्बजनिक गरेको छैन । सरकारमा रहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी मानिएको नेपाली कांग्रेसलेसमेत कानमा तेल हालेर बेखबर हुनु आश्चर्यको बिषय भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मन्त्रि किरातीको अभिब्यक्तिप्रति तत्काल आपत्ति जनाएको थियो भने सो मोर्चाकोे माउ पार्टी नेकपा (मसाल) ले धर्मलाई साम्राज्यवादी वा प्रतिक्रियावादी स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रयास गरेको मूल्यांकन गरेको छ । सो पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले तत्काल एक बक्तब्य प्रकाशितगरी किरातीका भनाईको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा इसाई धर्मलाई कुनै साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोगगर्ने जस्तो कुरालाई आफ्नो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ भन्नुभएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले जनजातिहरूको एक कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनमा आफूहरूलाई बहुमत दिएको खण्डमा जातीय राज्य दिने भनेको कुरालाई लिएर बिवाद भएको थियो । जसको मुख्यत नेपाली कांग्रेसका डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले तीब्र बिरोधगर्नु भएको थियो । त्यसैगरी ०७९ फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर एकको नामकरण ‘कोशी प्रदेश’ गरिँदा माओवादी केन्द्रकोसमेत समर्थन रहेको थियो । सो दिनको प्रदेश सभामा भएको मतविभाजनबाट प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको थियो । कोशी नामको पक्षमा ८२ मत परेको थियो भने विपक्षमा चारमत परेको थियो । बैठकमा चारजना सांसद अनुपस्थित भएको अवस्था थियो । कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा बैठकमा ८९ जना उपस्थित थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूहरू पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको तर संसदको गणित आफ्नो पक्षमा नहुँदा नामकरणमा बाधक नबन्ने बताउनुभएको थियो । तर पछि सो पार्टीका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि दाहालले बोली फेर्दा कोशी प्रदेशमा परिचानको आबरणमा साम्प्रदायिक राजनीति भड्किएको छ । जहाँ माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले एमालेलगायतका अन्य पार्टीहरूलाई पहिचान बिरोधीको आरोप लगाएर खेद्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसले पनि माओवादी केन्द्रको लोकतन्त्र बिरोधी शोच र ब्यवहारलाई उदाङ्ग गरेको छ । खासमा नेपालका कुनैपनि पार्टी जनजाति विरोधी होइनन्÷छैनन् ।  सामन्तवादबाट मुक्त पारेपछिमात्रै जनजातिको मुक्ति हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । 
पछिल्ला दिनमा माओवादी केन्द्रलगायतका केही पार्टीले जसरी संघीयता र जातीय राज्यका कुराहरू उठाइराखेका छन्, त्यसले सामन्ती व्यवस्थालाई झन बलियो बनाउँछ । जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरिदिन्छ र उनीहरूको बर्गीय एकता कमजोर हुन्छ । सामन्तवाद विरूद्धको संघर्ष कमजोर हुन्छ । ०६३ को परिवर्तनपछि जनजाति, क्षेत्री, बाहुन इत्यादिका नाममा जनतालाई विभाजित पार्ने काम जसरी भइराखेको छ, त्यसले जनजातिको हित गर्दैन । यस्तै मतमतान्तरलाई उछालेर देशमा कैयौँपल्ट साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न गराउने अथवा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने प्रयासहरू हुँदैआएका छन् । गत केही महिना अघिको धरान, सर्लाही र नेपालगञ्जको घटना ताजा उदाहारणहरू रहेका छन् । त्यसक्रममा कतिपय स्थानमा हिन्दू मुस्लिम दंगासमेत भएका थिए । हिन्दू र मुस्लिम दुबैले नेपालमा आयातित धर्मपक्षकाहरूले धार्मिक बिवाद चकाउने प्रयास गरिरहेकोभन्ने बुझेकाले उपरोक्त घटनाहरू थप अगाडि बढ्न पाएनन् । मन्त्री किराँतीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि धार्मिक भड्कावलाई नै बल दिन खोजेको देखिएको थियो । भलै हिन्दू धर्माबलम्बीहरूको संयमताले कुनै अप्रिय घटना भएन । मन्त्री किराँतीले इसाई धर्म वा इसामसिहका पक्षमा कुनै बिचार प्रकट गरेपनि हिन्दूको बिपक्षमा आपत्तिजनक शब्द बोल्ने र देशका कार्यकारी प्रमुखलाईनै कुनै धर्म बिशेषमा तान्ने प्रयास नगरेको भए, त्यो बिवादको बिषय हुने थिएन । कुनै धर्म बिशेषलाई तोकेर देशद्रोह हो र त्यस्ता व्यक्तिलाई जेल हाल्नुपर्छभन्ने अभिव्यक्ति दिनु ०७२ को संविधान बिपरितको कुरा थियो । संविधानले दिएको मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता समेतसित मेल नखाने कुरा हो । जुन अभिब्यक्ति सोरैआना गलत हो । त्यसको सर्बत्र विरोध हुनुपर्दछ । साथै धर्म निरपेक्षता भएको मुलुकको सरकारले त्यस्ता भडकाउपूर्ण अभिब्यक्तिका बिरूद्ध तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर देशमा जसरी पनि द्वन्द चर्काउन र देशलाई हरतरहले कमजोर बनाउन उद्यत रहेकाहरूले त्यस्ता आपत्तिजनक अभिब्यक्तिलाई मौन सम्मति जनाए । धार्मिक बिवाद उठाएर आआफ्नो निहित स्वार्थ पूरागर्नेजस्ता कुनै पनि प्रयत्नलाई कसैले पनि राम्रो मान्दैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको भनिएको मुलुकमा संविधान र ऐन कानूनहरूका त्रुटी औल्याउने र जनपक्षीय प्रावधानहरूको ब्यवस्थाका लागि आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
कुनै सर्बसाधारण वा कुनै धर्म बिशेष संगठनमा आबद्धहरूले बिपक्षीहरूको आलोचना गरेको भए त्यसको अलग्गै अर्थ लाग्थ्यो र त्यो क्षम्य पनि हुनसक्थ्यो । तर देशका बहालवाला सँस्कृति मन्त्रिलेनै उत्तेजना फैलाउनेगरी अभिब्यक्ति दिएपछि त्यसको अलग्गै अर्थ लागेको छ । कुनैपनि नागरिकले कुनै धर्मकाबारे पक्ष÷विपक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुलाई सामान्य मानिन्छ । तर सरकारमा बसेको कुनै व्यक्ति÷ब्यक्तित्वले क्रिश्चियनलाई नमान्ने देशद्रोही हुने र त्यस्तालाई हत्कडी लगाएर जेल हाल्ने अभिब्यक्ति दिएपछि त्यो धेरैका लागि सैह्य कुरा हुँदैन । यस्ता अभिब्यक्ति दिनेहरूले देशलाई धार्मिक द्वन्दतिर लैजान योजनाबद्ध ढंगले षडयन्त्र बुनेको संकेत गरेको छ । नेपाली जनता यतिबेला अनेकौँ समस्याबाट ग्रस्त छन् । देश खरबौँको ऋणमा डुबेको अवस्था छ । विदेशी हस्तक्षेप बढेर देशको अस्तित्वनै समाप्त हुने अवस्था सिर्जिएको छ । सरकारमा रहेकाहरूले देशका यी मूल समस्याहरूको जनअपेक्षाअनुसार समाधानगर्न नसक्ने भएपछि जनतालाई धार्मिक बिवादतर्फ मोड्ने षडयन्त्र गरेको पनि हुनसक्छ । मन्त्री किराँतीले खुलेयाम संविधान र आफ्नै पार्टीको मान्यताको बर्खिलाफ हुनेगरी बोलेको हुनाले उहाँलाई कस्तो कारवाही गर्नुपर्छ त्यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले जान्ने कुरा हो । तर उहाँ सञ्चो मानेर बस्नु भएको छ । ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरूले देशमा बिभिन्न किसिमले द्वन्द चर्काउने र नेपाललाई अलग थलग बनाउने प्रयास गरिरहेको अब प्रायः नेपालीहरूले बुझिसकेका छन् । सर्बसाधारण जनताको प्रतिक्षा मन्त्रि किरातीमाथि कसरी कारवाही हुन्छभन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । त्यसबाट पनि बर्तमान सरकार र मुख्यत देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि दाहालको मूल्यांकन हुनेवाला छ ।