सहदेव सिग्देल :-
राज्यले १५ अर्व खर्च गरिसक्यो भूकम्पपीडितका नाममा। तर हिमाली र पहाडी भेगका कतिपय भूकम्पपीडितले पुषको ठण्डीमा कठांग्रिएर र च्यातिएको त्रिपालमुनी बसेर जीवन बााचिरहेका छन्। यिनले १५ रुपियाँ पनि पाएनन्।
बंगलादेशजस्तो मुलुकले एकलाख टन चामल पठायो, त्यसको ६० हजार टन चामल झापाको गोदाममा किरा पर्न थालेको छ। देशका अन्य भूभागमा पनि चामल कुहिन थालेका खबर सार्वजनिक भएका छन्। विदेशीले उपकारका नाममा पठाएका औषधि, लत्ताकपडा अहिले पनि एयरपोर्टका खुला चौरमा कुहिएर थन्किएका छन्। लोकतन्त्र हााक्ने महारथीहरु लोकको बिजोकलाई मजाक बनाएर हाहाकार बढाइरहेका छन्, कालोबाजारुसँग मिले देशलाई लुटरहेका छन्।
भूकम्पपछि देशमा यसरी भ्रष्टाचार र कालोबजारी बढेको छ कि नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ स्थिति।
भूकम्पपीडितका लागि सिधै विदेशीले हातहातमा दिएको बाहेक सरकारी स्तरबाट प्रचारका लागि मात्र राहत बितरण भएका छन्, सही काम भएकै छैन।
उस्तै छ भूकम्पपीडितको विपत। कसरी बाँच्ने, बृद्धबृद्धा, बालबालिकालाई कसरी बचाउने भन्ने ठूलो समस्या छ गृहिणीहरुका लागि। न काम छ, न आम्दानी। नाना, खाना र छानाको ठूलो समस्या छ देशभरि। भूकम्पपीडितहरु अकालमा मर्दैछन्। हेर्ने लोकतन्त्र छैन।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १४ अर्व ४० करोड खर्च भइसक्यो। त्यो रकम कसले खायो? यो यतिबेलाका यक्ष प्रश्न हो।
एनजीओ, आइएनजीओ र निजी तवरबाट ठूला मात्रामा नगद र जिन्सी वितरण गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि ठूला भ्रष्टाचार भएको छ। जति मात्रामा भूकम्पपीडितका नाममा वितरण भएका छन्, वितरण हुने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, कार्यक्रम र खर्चको अनुमान लगाइएको छ, ती सबै एकै स्थानमा राखेर हिसाव गर्ने हो भने प्रत्येक भूकम्पपीडितको जीवन सुखमय हुनसक्नेछ। तर ब्रम्हलूट जारी छ है।