संसारमा जहाँ पनि मानिसहरू प्रायः अरूका कामबाट असन्तुष्ट हुन्छन् । तर नेपालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालभने आफ्नै कामबाट आफै असन्तुष्ठ हुँदैगएको देखिएको छ । उहाँले थालेका कुनै पनि काम पूरा हुँदैनन् । सधै अधुरा अपूरा र असफल हुन्छन् । त्यसैले उहाँ आफ्नै कामबाट हैरानी हुनुभएको हुनसक्छ । गत शनिबार भ्रष्टाचार विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–२०८० का सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आफैप्रति समेत असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नुभएको थियो । हुनपनि उहाँले ०५२ मा जनयुद्ध शुरू गर्नुभयो, ०६२ मा पुग्दा नपुग्दै असफल भएर ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमा नेपालका सात संसदवादी दलहरूसँग १२ बुँदे सहमति गर्दै फेरी संसदीय ब्यवस्थामै फर्कनुप¥यो । सो सहमतिका आधारमा जनसंघर्षको उच्चतम बिधि ‘जनयुद्ध’ छाडेर शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा झर्नुप¥यो । त्यो संघर्षपनि सफल भएन । २०६३ साल बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग संझौता गरेर सडक संघर्ष पनि छाड्नु प¥यो । आफ्ना पूर्बतवत जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने माग छाडेर सात राजनीतिक दलहरूसँगै २०५९ साल असोजमा बिघटित प्रतिनिधिसभा राजाबाट ब्युँताउने र त्यसअनुसार नेकपा (माओवादी) का नेताहरूलाई राजाबाटै संसदमा मनोनित गराउनु प¥यो । त्यसअघि संवैधानिक राजसंस्था राख्ने सम्झौता गर्नुप¥यो । सम्झौतामा दलहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र कायम राख्ने लगायतका कुराहरू थिए । त्यसमा पनि उहाँ सफल हुनु भएन । पार्टीका क्रान्तिकारी नेताहरूको दबावमा २०६५ जेठ १५ गते नेपालबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गर्नुप¥यो । त्यो पद्धति, व्यवस्था नेपालीको माग थिएन । त्यो नेपालको बस्तुस्थिति अनुसारको पनि भएन । सो ब्यवस्था स्थापना भएको करिव आठ बर्षकै अवधीमा संकटमा परेको छ । 
०६५ पछि राज्यसत्तामा गणतन्त्रवादी दलहरूकै रजगज रहेपनि एउटा राजा धपाउँदा दर्जन राजाको जन्म भयो । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सत्ता राजनीतिमा रहेका दलहरूले जनताले महशुस हुनेगरी कामगर्न सकिरहेका छैनन् । बिस्तारै पुराना दलहरूप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दो छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व भन्ने कुरा सबैका लागि कल्पना बाहिरको कुरा भएको छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको रोहबरमा २०६३ मंसिर पाँचगते १० वर्षभन्दा लामो जनयुद्धको अन्त्य भएको घोषणागर्दै बिस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । जुन सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । जुन सम्झौताले नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खोलेको थियो । सो संझौतामा सशस्त्र संघर्षको औपचारिक अन्त्य भएको घोषणा, माओवादीका सेना र हतियारकासाथै नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता, अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकर सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवत–जावत गर्न‘ गैरकानूनी हुने ब्यवस्था गरेको थियो । हतार हतार माओवादीका सेनाको नेपाली सेनामा समायोजन गरिए पनि संझौतामा उल्लेखित अन्य कामहरू प्रायः हुन सकिरहेका छैनन् । ०६३ मा शान्ति संझौता गरेको १८ बर्ष भएको छ । यसबीचमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्नेहरू र स्वयं माओवादीमा समेत गंभिर खालको बिभाजन भएको छ । १२ बुँदे सहमति गर्नेमध्य कतिपय फेरी नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको स्थापनागर्नेमा लागेका छन् । उनीहरूले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार देशमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्थाको खारेजीको माग गरेका छन् । यदि ७२ को संविधान खारेज भएको खण्डमा ०४७ को संविधान ब्युँतने संभावना हुन्छ । शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउन बर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गराउन सकेको छैन । यस्तै अवस्थामा सो विधेयक सहजै पारित भएर कानून बन्ने संभावना कम छ । प्रधानमन्त्रि दाहालले हालैका दिनमा अब सो विधेयक पारित नभएमा बहुमतले भएपनि पारित गर्ने बताउनु भएको छ । तर संसदमा सो विधेयकका लागि बहुमत जुट्नेसमेत संभावना क्षिण हुन्दैगएको छ । कथंकदाचित संसदवादी पार्टीहरूले कर, बल, छल गरेर सो विधेयक पारित गराएपनि मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल लगायतका पूर्बमाओवादीका अन्य समूहहरूलेनै नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, संविधान सभाको निर्वाचन र ०७२ सालको संविधानलाई अमान्य घोषित गरेको छ । उनीहरूले गत २१ गते काठमाडौंमा एक गोष्ठिको आयोजना गरेर माओवादी केन्द्र र एमालेलगायतका संसदवादी बाहेकका अन्य सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई गोलबन्दगर्ने रणनीति अख्तियार गरिसकेका छन् । उनीहरूले बर्तमान संविधान, राजनीतिक ब्यवस्था र बर्तमान सरकार असफल भएको ठहरगर्दै जनसंविधान, त्यसअनुसारको क्रान्तिकारी अस्थायी सरकार गठनगर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् । 
यस्तै अवस्था होभने अबका दिनमा माओवादी केन्द्र र क्रान्तिकारी माओवादीहरूका बीचमा खुलेयाम मुठभेड हुनेसंभावना देखापरिसकेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको यसअघि भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले ०७२ को संविधानलाई हाल देशमा देखिएका सबै समस्याहरूको ‘जड’का रूपमा ब्याख्या र बिश्लेषण गरिसकेको छ । त्यसैले १२ बुँदे समर्थक र हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले संविधानमा संशोधन गरेर संघीयता लगायतका लागि कुराहरू हटाउन तदारूकता देखाउनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष दाहाल तीन पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भएपनि माओवादीले ०५२ मा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागहरू पूरा भएका छैनन् । प्रम दाहाल लगायतका केही नेताहरू आफूहरूले जनयुद्ध परित्याग गरेर संसदीय राजनीति अंगालेका कारण ति मागहरू पूरा गर्ने÷गराउने पक्षमा रहेको देखिंदैन । बरू तत्कालीन माओवादीका कतिपय नेताहरू उक्त मागको बिपरित काम गरिरहेको देखिएको छ । उनीहरूले नै त्यतिबेला भन्ने गरेको देशीय सामन्तवाद र अन्तराष्ट्रिय साम्राज्यवाद यतिबेला उनीहरूका लागि अशल मित्र र शासन सत्तामा टिक्ने मुख्य आधार भएका छन् । नेताहरूमा अझैपनि जनयुद्धकालीन धङ्धङी कायमै छ । तर ब्यवहारभने पुराना संसदवादी दलहरूकोभन्दा पनि गएगुज्रेको देखिन थालेको छ । कतिसम्मभने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पटक, पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भएर पनि आफैमाथि सर्बोच्चलगायतका देशका बिभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्धाहरू फिर्ता लिन सकिरहनु भएको छैन । हालैका दिनमा काठमाडौंलगायत देशका बिभिन्न जिल्लाका अदालतहरूले धमाधम पुराना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता बिरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारीगरिरहेका छन् । 
कतिपय जिल्लामा उनीहरूको सम्पति जफतगर्ने आदेशहरू  भैरहेका छन् । हुँदाहुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल तेश्रो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख भएपछि उहाँ बिरूद्ध सर्बोच्च अदालतमा दुईवटा गंभिर प्रकृतिका रिट दायर भएका छन् । संसदीय राजनीतिमा फौजदारी अभियोगमा मुद्धा दायर भएपछि पदमा रहेका ब्यक्तिले नैतिकताका आधारमा पद त्यागगर्ने प्रचलन रहेकोमा हालका प्रधानमन्त्रि दाहालले त्यो संसदीय परंपराको पालनासमेत गरिरहनु भएको छैन । हालै भएको अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवशमा बर्तमान सरकार अन्तर्गत गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारीहरूले समेत प्रम दाहालकै अगाडि सरकारमा रहेकाहरूले अझैपनि निरन्तररूपमा मानव अधिकारको उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो । हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजमो लगायतका अन्य पार्टीका नेताहहरूले पनि बर्तमान सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो । सरसर्ति हेर्दा राजनीतिकरूपमा प्रम दाहालको असफलताको इतिहासनै तयार भएको छ । उहाँको बोली र ब्यवहारको कुनै टुंगो हुन छाडेको छ । राजनीतिक स्खलन बढ्दो छ । जुन असफलताले प्रम दाहाल स्वयंको शाख गिराउने काम गरेको छभने देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाएको छ । प्रम दाहाल आफैमा आफ्ना कामप्रति असन्तुष्टि देखिनु उहाँको असफलताको मुख्य निचोड हो । जसको उपचार राजनीतिक सन्यासबाट हुनसक्छ  कि ?